‘बैलगाडा’ला राजकीय श्रेयवादाचा फटका!

पिंपरी-चिंचवड : राज्यातील शेतकर्‍यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेली बैलगाडा शर्यत सुरू करण्याबाबत भाजप सरकारने कायम सकारात्मक भूमिका ठेवली आहे. मात्र, राजकीय श्रेय मिळविण्यासाठी शर्यत बंदी उठविण्याबाबत विधेयक झाल्यानंतर सरकारचा उदो..उदो करणारे काही नेते उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारलाच दोषी धरीत आहेत. केवळ राजकीय श्रेयासाठीच हा खटाटोप सुरू आहे, अशी टीका आमदार महेश लांडगे यांनी केली आहे. तसेच काही राजकीय नेत्यांनी प्राणीमित्रांना हाताशी धरून राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. राज्यातील बैलगाडी शर्यतीच्या मुद्यावरून गेल्या पाच-सहा वर्षात अनेक चढउतार आले. यासंदर्भातील विधेयकावर 22 जुलैला माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी शिक्कामोर्तब केले. तेव्हा शर्यतींचा मार्ग मोकळा झाला, असे समजून आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने या शर्यतींना मनाई केली. याचे खापर राज्य सरकारवर फोडले जात आहे. यावरुन लांडगे यांनी विरोधकांचा समाचार घेतला आहे.

नियमांची प्रक्रिया सुरू
लांडगे म्हणाले, राज्य सरकारने या शर्यतींच्या अनुषंगाने अधिसूचना काढली असली तरी स्पष्ट नियमावली जोपर्यंत बनवली जात नाही आणि ती न्यायालयासमोर सादर केली जात नाही तोवर परवानगी दिली जाणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच, दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही दिले आहेत. वास्तविक, बैलगाडा शर्यतीसाठी कायद्याप्रमाणे नियम तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासाठी भाजप सरकार सकारात्मक आहे. आघाडी सरकारच्या काळात याबाबत कोणतीही ठोस भूमिका घेण्यात आली नव्हती. मात्र, भाजपने सर्व पाठपुरावा केला, त्याला यशही मिळाले.

राजकीय पाठबळातून आव्हान?
भाजप सरकारने बैलगाडा शर्यती सुरू करण्याबाबत विधेयक तयार केले. त्याला केंद्र आणि राज्य स्तरावर मंजुरी मिळाली. त्याबाबत घोषणा करण्यात आली. पण, काही राजकीय नेत्यांनी प्राणीमित्रांना हाताशी धरून राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मात्र, बैलांच्या सुरक्षेबाबत नियमावली आणि अटी तयार करण्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 31 ऑगस्टपूर्वी हरकती आणि सूचना राज्य सरकाने मागवल्या आहेत. मात्र, बैलगाडा मालक संघटनेचे स्वयंघोषित नेते राज्य सरकाच्या भूमिकेवर तोंडसुख घेत आहेत. मात्र, बैलगाडा शर्यतीचे विधेयक मंजूर केल्यानंतर राज्य सरकारचे कौतुक करणारे नेते आज उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर राज्य सरकारला दोष देत आहेत. हा केवळ राजकीय डाव आहे, असेही आमदार लांडगे म्हटले आहे.