बैलगाडा शर्यतींवर बंदी कायम!

नवी दिल्ली : राज्यात बैलगाडी शर्यतींचे भवितव्य पुन्हा अधांतरी लटकले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने बैलगाडी शर्यतबंदीचा जो निर्णय दिला होता, त्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नाही. सांस्कृतिक हक्कांसाठी सरकारला असा कायदा करण्याचा अधिकार आहे किंवा नाही यासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी हे प्रकरण आता विस्तारित खंडपीठाकडे सोपवण्यात आले आहे.

तामिळनाडूला वेगळा न्याय
उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या या नव्या विधेयकाला स्थगिती न देताच हा निर्णय दिला. त्यावर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मंगळवारी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाली असती तरी बैलगाडी शर्यती सुरु ठेवण्याचा मार्ग मोकळा झाला असता. मात्र आता हे प्रकरण घटनात्मक पीठाकडे गेले आहे. महाराष्ट्रातल्या बैलगाडी शर्यतींवर बंदी, मात्र तामिळनाडूत जालिकट्टूसाठी परवानगी अशी स्थिती सध्या आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी काहींनी तामिळनाडूतल्या जालिकट्टू कायद्यावर स्थगितीची मागणी केली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने कुठलाही अंतरिम आदेश या प्रकरणात देणार नाही असे स्पष्ट केले. अर्थात न्यायालयाच्या या एका भूमिकेचा महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूत होणारा परिणाम परस्परविरोधी आहे.

क्रूरता रोखणारा कायदाही केला
8 आठवड्यानंतर विस्तारित खंडपीठाकडे हे प्रकरण येणार आहे. या शर्यतींमध्ये प्राण्यांना क्रूर वागणूक दिली जाते असा पेटा संघटनेचा आक्षेप आहे. राज्य सरकारने या खेळातील क्रूरता रोखणारा कडक कायदा ऑगस्ट महिन्यात संमत केला आहे. बैलांना क्रूर वागणूक देणार्‍यास 5 लाखांचा दंड, 3 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षेची तरतूद केली आहे. मात्र या कायद्याविरोधात प्राणीप्रेमींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने या शर्यतींवर बंदी घातली.