बोंडअळीच्या मदतीचा प्रस्ताव अजूनही लटकलेलाच!

मुंबई – कापसावरील गुलाबी बोंड अळीमुळे राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. बोंड अळीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी. म्हणून राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे ३४०० कोटी रूपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव पाठवला होता. हा मदतीचा प्रस्ताव पाठवून ६ महिने उलटले असले तरी अजून यावर कोणतीच कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे राज्यातील शेतकरी मदतीपासून वंचित असून ही नुकसान भरपाई मिळणार की नाही? हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

राज्याने केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठविल्यानंतर पहिला टप्पा म्हणून राज्य आपत्ती निवारण निधीतून ११०० कोटी रूपयांचा पहिला हप्ता वाटप केला आहे. बोंडअळीच्या मदतीची घोषणा ही डिसेंबरमध्ये करण्यात आली होती. घोषणा झाल्यानंतर ५ महिन्यांनी मे महिन्यात ही मदत वाटप करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. आता शिल्लक असलेले २ हजार कोटी रुपयापेक्षाची जास्त रक्कम कधी मिळणार, याकडे शेतकरी लक्ष देऊन आहेत.

मागील खरिप हंगामात राज्यात गुलाबी बोंड अळीमुळे कापूस उत्पादकाचे मोठे नुकसान झाले होते. जवळपास ३५ लाख हेक्टवरील कापसाचे नुकसान झाले होते. बोंडअळीच्या विषयावर विरोधकांनी हिवाळी अधिवेशनात आक्रमक होत सरकारला धारेवर धरले होते. विरोधकांच्या विरोधानंतर कापूस उत्पादकांना मदतीची घोषणा राज्य सरकारने हिवाळी अधिवेशनात केली होती. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण विभागाच्या (एनडीआरएफ) नियमानुसार पिकांना मदत दिली जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले होते.

या निर्णयाला लोकप्रतिनिधींनी विरोध दर्शविल्याने शासनाने हा निर्णय रद्द केला. तर त्यानंतर संयुक्त पंचनाम्यानुसार निश्चित करण्यात आलेले ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या दरानुसार मदत देण्याचा निर्णय १७ मार्च २०१८ला घेतला. त्यानुसार राज्य सरकारने केंद्र सरकारला मदतीची विनंती केली. सुरूवातीला जवळपास अडीच हजार कोटी रुपयांच्या मदत मागणीचा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्र सरकारला पाठवला होता. त्यानंतर सुधारित ३ हजार ४०० कोटींचा मदतीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आलेला आहे. मात्र, ही मदत केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना अजून मिळालेली नाही.