बोंडअळी प्रादूर्भाव : शेतकर्‍यांसाठी 23 कोटी 53 लाखांची मदत जाहीर

माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांची पत्रकार परीषदेत माहिती

मुक्ताईनगर- मुक्ताईनगर विधानसभा मतदारसंघातील 44 हजार तीनशे एकोणवीस हेक्टर शेतजमिनीवरील कापूस पिकावरील गुलाबी बोंड अळीच्या प्रादुर्भावामुळे नुकसान झालेल्या नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना माजी महसूल मंत्री एकनाथराव खडसे यांच्या प्रयत्नातून 23 कोटी 53 लाख 80 हजार रुपये एवढे विशेष अनुदान मंजूर करण्यात आले असल्याची माहिती माजी महसूल मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी त्यांच्या फार्मावूसजवळ घेण्यात आलेल्या पत्रकार परीषदेत दिली तसेच हे अनुदान शेतकर्‍यांना खात्यावर लवकरच अनुदान वितरीत करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

गुलाबी बोंड अळीमुळे नुकसान
जळगाव जिल्ह्यात खरीप 2017 हंगामामध्ये कापूस पिकाची एकूण पाच लाख 29 हजार 399 हेक्टर क्षेत्रावर लागवड करण्यात आलेली होती. त्यापैकी सर्वच क्षेत्रावर गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव होऊन शेतकरी बांधवांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले होते .या संदर्भात विशेष बाब म्हणून अधिवेशनामध्ये एकनाथराव खडसे यांनी कापूस पिकावर पडलेल्या गुलाबी बोंड अडी मुळे नुकसानग्रस्त शेतकर्यांना संयुक्त पंचनाम्याच्या आधारे 33 टक्के पेक्षा किंवा त्यापेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना कोरडवाहू क्षेत्रासाठी सहा हजार 800 रुपये प्रति हेक्टर आणि बागायती क्षेत्रासाठी 13 हजार 500 रुपये प्रमाणे प्रती हेक्टर प्रमाणे पिक पेरणी नुसार किंवा कमाल दोन हेक्टर मर्यादेत आणि कमीत कमी रुपये 1 हजार मर्यादेत अर्थसाहाय्य देण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार जळगाव जिल्ह्यात संपूर्ण जिल्ह्यासाठी एकूण 444 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आलेली होती. शासनाच्या 9 मे 2018 च्या शासन निर्णयानुसार पहिल्या टप्प्यात मुक्ताईनगर मतदार संघासाठी साठी 11 कोटी 81 लाख 90 हजार रुपये आणि दुसर्‍या टप्प्यात 11 कोटी 72 लाख 90 हजार रुपये असे एकूण 23 कोटी 53 लाख 80 हजार रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आल्याचे खडसे यांनी सांगितले.

शेतसार्‍याप्रमाणे मदतीचे वाटप
मुक्ताईनगर विधानसभा मतदारसंघातील मुक्ताईनगर तालुक्याच्या 24 हजार 252 क्षेत्र हेक्टर हे बाधित क्षेत्र होते .त्यासाठी 20 कोटी 21 लक्ष 32 लाखाची मागणी ,तर बोदवड तालुक्याचा तेरा हजार 867 हेक्टर क्षेत्रासाठी 12 कोटी 85 लाख 47 हजार,व रावेर तालुक्यातील 45 गावातील कापसाचे 6200 हेक्टर साठी त्यासाठी 6 कोटी 65 लाख 50 हजार रुपयांची मागणी करण्यात आलेली होती. शासनातर्फे अनुदान वाटप करताना शेतकर्‍यांना जिरायत व बागायत बाबत संभ्रम निर्माण झालेला होता मात्र केंद्र शासनाच्या निकषानुसार जिरायत शेती करता व बागायत शेती करता शेतसारा भरणा केल्याप्रमाणे वाटप करण्यात येणार असल्याचेही एकनाथराव खडसे यांनी सांगितले.