बोगस बियाणे विक्री होवू नये यासाठी तातडीने कठोर उपाययोजना करा!
जळगाव । खरीप हंगामात जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना कोणत्याही प्रकारची अडचण येणार नाही याची काळजी संबंधित विभागांनी घ्यावी. त्याचबरोबर शेतकर्‍यांना कृषी विषयक मार्गदर्शन करण्यासाठी प्रत्येक गावात जिल्हा परिषदेतील कृषी विभाग व शासनाच्या कृषी विभागातील एका कर्मचार्‍याचे नाव ग्रामपंचायत कार्यालयात असणे आवश्यक आहे. तसेच जिल्ह्यात कापसाच्या बियाणांची टंचाई तसेच बोगस बियाणांची विक्री होऊ नये यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याच्या सूचना राज्याचे महसूलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवार, 9 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात पार पडलेल्या जिल्हास्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठकीत दिल्या. यावेळी व्यासपीठावर माजी मंत्री आ. एकनाथराव खडसे, खा. ए.टी. पाटील, जि.प. अध्यक्षा उज्वला पाटील, उपाध्यक्ष नंदकुमार महाजन, जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी दिवेकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी राहुल मुंडके आदी उपस्थित होते.
देशी वाणाची मागणी
बैठकीत, बोगस बियाणांची विक्री रोखण्यासाठी बियाणे निरिक्षकांनी आपल्या परिसरातील दुकानांची तपासणी करावी. तपासणी करतांना दोषी आढळणार्‍यांवर कठोर कारवाई करावी, अशा सुचनाही ना. पाटील यांनी दिल्या. कारवाई करतांना बोगस विक्रेत्यांना शिक्षा झाली पाहिजे. जेणेकरुन बोगस बियाणे विक्रीस आळा बसेल. राज्यात कापसाचे अंबिका देशी वाण विक्रीस परवानगी मिळण्याची मागणी आ. किशोर पाटील यांनी केली तर आ. हरीभाऊ जावळे यांनी जिल्ह्यात 1 मेपासून पेरणीला सुरुवात होत असल्याने 1 मे पासूनच बियाणे उपलब्ध करुन द्यावे, अशी मागणी केली. यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बैठकीतूनच कृषिमंत्री फुंडकर यांना दूरध्वनी करुन याबाबत चर्चा केली.
पाणी टंचाई संदर्भात गंभीरता नाही
बैठकीदरम्यान, आ. एकनाथराव खडसे म्हणाले की, मुक्ताईनगर तालुक्यातील काही गावांचे प्रस्ताव संबंधित विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. मात्र सर्कल यांच्याकडे एक महिना व त्यानंतर तहसिलदार यांच्याकडे पंधरा दिवसापासून हे प्रस्ताव मंजुरीसाठी पडून आहेत. मात्र, अधिकार्‍यांना पाणी टंचाईसंदर्भात गंभीरता नाही, अशी खंत त्यांनी यावेळी बोलतांना व्यक्त केली. दरम्यान, पिण्याचे पाणी नाही म्हणून गावे स्थलांतरीत होत असतील तर हे चुकीचे असल्याचेही ते म्हणाले. दरम्यान, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी, संबंधित मंडळ अधिकारी यांना संस्पेंड करावे, अशा सुचना जिल्हाधिकारी यांना दिल्या.
टँकरचे अधिकार तहसिलदारांना
पाणी टंचाई उद्भवणार नाही यासाठी सर्वोतोपरी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. भविष्यात पाणी टंचाईची परिस्थिती उद्भवल्यास ती हाताळण्यासाठी टँकर मंजूरीचे अधिकार तहसीलदारांना देण्याबाबतचा निर्णय लवकरच घेण्यात येईल असे सांगून आलेल्या प्रस्तावांना एका दिवसात मंजुरी द्यावी अशा सूचना पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी दिल्या. दरम्यान, आ. हरीभाऊ जावळे यांनी बोअरवेलला केवळ 200 फुटापर्यंतच परवानगी आहे. त्यामुळे या बोअरवेलला पाणी लागत नाही. यामुळे शासनाचा पैसा वाया जात असल्याचे सांगितले.