बोडो कराराने ईशान्य भारताची भरभराट!

ईशान्य भारतातील दहशतवाद संपवण्यासाठी केंद्र सरकार, आसाम सरकार आणि बोडो माओवादी यांच्यात एक करार करण्यात आला आहे. या करारामुळे गेल्या 50 वर्षांपासून सुरू असलेला बोडोलँड वाद संपुष्टात आणण्यास केंद्रातील मोदी सरकारला यश आले आहे. बोडोलँड वाद संपवण्यासाठी मोदी सरकार गेली अनेक वर्षे प्रयत्न करीत होते. कारण बोडोलँड वादामुळे आतापर्यंत 2 हजार 823 जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. हा करार यशस्वी करण्याचे श्रेय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना द्यावे लागले. त्यांच्या पुढाकाराने नॅशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँड या संघटनेचे 1,550 माओवादी आत्मसमर्पण करत आहेत. यातच या कराराचे श्रेय अधोरेखीत होते. भारत हा आधीच शेजारच्या पाकिस्तान पुरस्कृत आतंकवाद व दहशतवादाने त्रस्त आहे. त्यात साधारणत: 70 च्या दशकापासून माओवाद, नक्षलवाद हा भारतातील सर्वात मोठा अंतर्गत चिंताजनक आणि गंभीर विषय झाला आहे. देशांतर्गत समस्या जोपर्यंत सुटत नाही तोपर्यंत बाह्यशक्तींना रोखणे अवघड असते. याकरीता अनेक दृष्टीने बोडो करार महत्वपूर्ण ठरतो.

बोडो माओवादींचा हा विषय इतका गंभीर कसा झाला हे समजून घेण्याआधी माओवाद म्हणजे काय? हा जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते. मुळात माओवादाचा उदय चीनमध्ये झाला. चीनमधील कामगार नेता माओ झेडांग यांनी 1950 मध्ये एक सशस्त्र क्रांतीचा राजनैतिक सिद्धांत मांडला. त्यालाच माओवाद आणि त्याच्या समर्थकांना माओवादी म्हटले जाऊ लागले. बंदुकीच्या जोरावरच राजकीय सत्ता मिळवता येते आणि राजकारण रक्तपात विरहित युद्ध आहे तर युद्ध हे रक्तपाताचे राजकारण आहे, हे मावोवाद्यांचे दोन प्रमुख सिध्दांत मानले जातात. भारतामध्ये हा माओवाद नक्षलबारी या ठिकाणी झालेल्या आंदोलनाच्या माध्यमातून साठ आणि सत्तरच्या दशकात उदयास आला. म्हणूनच याला पुढे ‘नक्षलवाद’ असेही नाव पडले. भारतातील माओवादाचा जनक होता चारू मजुमदार, ज्याने स्वतःची शस्त्रसज्ज फौज उभी केली होती. त्यावेळी ‘कसेल त्याची जमीन’ हा मूळ उद्देश ठेवून राबवलेला माओवाद लवकरच उद्देशपासून भटकला आणि राजकीय सत्ता मिळवणे हेच त्यांचे मुख्य ध्येय झाले. भारतात माओवाद का फोफावला याची अनेक कारणे आहेत, त्यातही प्रामुख्याने, सामाजिक आणि आर्थिक विषमता, ही त्याची बलस्थाने मानली जावू शकतात. आदीवासी, गरीब विशेषत: उच्च वर्गातील जमीनदार आणि श्रीमंत लोकांच्या अन्यायामुळे ग्रस्त आहेत, अश्या लोकांना जवळ करुन माओवाद झपाट्याने वाढला.

माओवादी, नक्षलवादी कारवायांना रक्तरंजित इतीहास आहे. 2007 मध्ये बस्तर, छत्तीसगड मध्ये 55 पोलिसांची हत्या, 2008 मध्ये नयागढ, ओरिसा मध्ये 15 पोलिसांची हत्या, 2009 मध्ये गडचिरोली, महाराष्ट्र मध्ये 15 सीआरपीएफ जवानांची हत्या, 2010 मध्ये सिलदा कॅम्प, बंगाल मध्ये 24 अर्धसैनिक दलाच्या जवानांची हत्या, 2011 मध्ये दंतेवाडा, छत्तीसगड मध्ये 76 जवानांची हत्या, 2012 मध्ये गढवा, झारखंड मध्ये 13 पोलिसांची हत्या, 2017 मध्ये सुकमा, छत्तीसगड मध्ये काँग्रेसनेत्यासह 27 नागरिकांची हत्या यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. नक्षलवादाचा बिमोड करण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक मोहिमा व अभियान राबविले यात 1971 मधील स्टीपलचेस, 2009 चे ग्रीनहंट व 2017 मधील प्रहार अभियान यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. मात्र नक्षलवादाचा कधीच बिमोड झाला नाही, त्या उलट ही जखम अजूनच चिघळत राहीली. ईशान्य भारत हा माओवादी, नक्षलवाद्यांचा गड मानला जातो. सुमारे 50 वर्षांपूर्वी आसाममधील बोडो बहुल भागातील नागरिकांनी स्वतंत्र राज्य निर्मितीची मागणी करत हिंसाचार पसरवायला सुरुवात केली. बोडो आसाममधील सर्वांत मोठा आदिवासी समुदाय असून, आसामच्या एकूण लोकसंख्येच्या ते 5 ते 6 टक्के आहेत. या आंदोलनाचे नेतृत्व नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँड (एनडीएफबी) या संघटनेने केले होते. या विरोध टोकाला गेल्यामुळे केंद्र सरकारने बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायदा 1967 अंतर्गत या संघटनेवर बंदी घातली. यानंतर झालेल्या हिंसाचारादरम्यान 2 हजार 823 जणांना आपले प्राण गमवावे लागले होते तर बोडो माओवाद्यांच्या हिंसाचारामुळे 5 लाख नागरिक विस्थापित झाले. बोडो माओवाद्यांविरोधात हिंसाचार, खंडणी आणि हत्येसारखे गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले.

मध्यंतरी हा विषय थंडावला असे वाटत असताना, 1987 मध्ये बोडो विद्यार्थी संघटनेतर्फे पुन्हा एकदा वेगळ्या राज्याची मागणी करण्यात आली. हिंसाचार व अस्थिरतेमुळे ईशान्य भारत नेहमीच धगधगत राहिला आहे. ईशान्य भारतात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने 2014 पासूनच विशेष मोहिम हाती घेतली होती. अमित शहा केंद्रीय गृहमंत्री झाल्यापासून त्यास वेग आला. याअंतर्गत वेगळ्या बोडोलँडची मागणी करणारी बंदी असलेली संघटना नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँडशी (एनडीएफबी) केंद्र आणि आसाम सरकारने केलेला त्रिपक्षीय करार खूप महत्वपुर्ण ठरतो. या करारानुसार स्वतंत्र राज्याची मागणी सोडून मुख्य प्रवाहात ‘एनडीएफबी’ सहभागी होईल. तर, केंद्र आणि राज्य सरकार बोडो जनतेच्या राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रगतीची हमी देणाच्या पॅकेजची अंमलबजावणी कालबद्ध कार्यक्रमाद्वारे करतील. या करारानुसार ‘एनडीएफबी’च्या कार्यकर्त्यांवरील सर्व गुन्हे (गंभीर गुन्हे वगळता) आसाम सरकार मागे घेईल. तर, बोडो क्षेत्राच्या विकासासाठी विशेष पॅकेज दिले जाईल. या पॅकेजनुसार राज्य सरकारतर्फे आगामी तीन वर्षांसाठी, वार्षिक 250 कोटी रुपयांचे साह्य बोडोलँड टेरिटोरिअल कौन्सिलला (बीटीसी) दिले जाईल. यासोबतच केंद्र सरकारतर्फेही वार्षिक 250 कोटी रुपये तीन वर्षांसाठी दिले जातील.

बोडो तरुणांसाठी लष्कर, निमलष्करी दलांमध्ये भरतीची विशेष मोहीम सुरू केली जाईल. विकासकामांच्या अंमलबजावणीसाठी गृहमंत्रालयाच्या मदतीने संयुक्त देखरेख समिती स्थापन केली जाईल. यात केंद्र, राज्य सरकार, तसेच बीटीसी आणि अन्य बोडो संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी असतील. या करारामुळे ईशान्य भारतात शांततेसह विकास व प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल सुरु होईल, अशी अपेक्षा आहे.