बोदवड तालुक्यातील पाणीटंचाई राजकीय की प्रशासकीय?
बोदवड । तालुक्यातील पाणी टंचाई निवारणासाठी जलचक्र बु. च्या अध्यक्ष तथा तत्कालीन सरपंच नंदा विलास पाटील यांनी ग्रामपंचायत सदस्य गणू सोनू खराटे, कासम मुलतानी व गोपीचंद सुरवाडे यांनी माहिती मागितल्याचा तसेच कामाबाबत विचारले असता कोर्टात मानहानीचा दावा केला होता. याचा अपमान वाटून सभापती यांनी तात्काळ 24 जुनला आपले कार्यकर्त्यांसह आमरण उपोषणास सुरुवात केली. या आमरण उपोषणास भाजपा पदाधिकार्‍यांसह अनेक गावचे सरपंच यांनी पाठिंबा दर्शविला. ज्या गावांमध्ये पाणीटंचाई आहे त्या गावच्या सरपंचांनी सभापतीकडे पाणीटंचाई निवारणाबाबत पत्र दिलेले आहे. यात प्रामुख्याने जलचक्र बु., मनुर बु., चिंचखेडसिम, गोळेगाव खुर्द, निमखेड, शिरसाळा, साळसिंगी, लोणवाडी, सुरवाडा बु., सुरवाडा खुर्द, मुक्तळ, शेलवड, राजूर, कुर्‍हाहरदो, हरणखेडा, घाणखेड, नांदगाव, मुक्तळ, शेलवड, हिंगणे, धोंडखेडा, पाचदेवळी, शेलवड हिंगणे ओडीएवर अवलंबून आहे.
दुहेरी हातपंप योजनासुध्दा राबविली
यातील जलचक्र बु., सुरवाडा बु. व सुरवाडा खुर्द वगळता सर्व गावांमध्ये दुहेरी हातपंप योजना सुध्दा राबविण्यात आल्या आहे. पाणी समिती अध्यक्ष तथा सचिवाने गटविकास अधिकार्‍यांच्या आदेशाला न जुमानता अजूनही ग्रामसेवकाच्या ताब्यात योजनेचे दप्तर दिले नाही. ग्रामसेवकांनी अध्यक्ष व सचिवांना लेखीपत्र देवून सुध्दा दप्तर ताब्यात दिले नाही. योजना ग्रामपंचायतकडे हस्तांतरीत केल्या आहेत. तालुक्यात ग्रामसभेत अध्यक्ष सचिवांना माहिती विचारली असता सदस्यांना चिखली गावात मारहाण करण्यात आली. एका गावाच्या सचिवाने आत्महत्या केली.
सभापतींनी केले होते आमरण उपोषण
जलचक्र बु. च्या अध्यक्ष तथा तत्कालीन सरपंच नंदा विलास पाटील यांनी ग्रामपंचायत सदस्य गणू सोनू खराटे, कासम मुलतानी व गोपीचंद सुरवाडे यांनी माहिती मागितली असता कामाबाबत विचारले असता कोर्टात मानहानीचा दावा केला होता. दावा काही टिकला नाही. तालुक्यातील पाणी टंचाई निवारणासाठी सभापती गणेश पाटील यांनी आमरण उपोषण केले होते.
काम पूर्ण करण्याचे आदेश
परंतु माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी किशोरराजे निंबाळकर यांनी मध्यस्थी करुन पाणी पुरवठ्याची सोय केली जाईल असे आश्‍वासन देवून उपोषण सुटले. जिल्हाधिकार्‍यांनी तात्काळ यासंदर्भात बैठक घेवून पाणी टंचाईबाबत आढावा घेतला आणि योजनांचे काम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले तर काम पुर्ण करण्याचे आदेश दिले जर काम पुर्ण केले नाही तर संबंधितांवर प्रशासकीय कार्यवाही करा असे आदेश सुध्दा दिले. तालुक्यातील पाणीपुरवठा योजनांची 8 कोटी 65 लाख 62 हजार पाण्यात का गेले? सभापतींना उपोषण करण्याची वेळ का आली, यातील सत्य काय ते शोधले पाहिजे, अनेक गावातील तक्रारी जिल्हा परिषद मध्ये धूळखात पडून आहेत. माहिती अधिकारात सुध्दा माहिती दिली जात नाही तालुक्यातील पाणी टंचाई हि राजकीय कि प्रशासकीय याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर सत्य शोधून कारवाईचा दिवा लावणार कि विझविणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.