बोदवड सिंचन योजनेस 2178 कोटी

जळगाव : जळगाव आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांचा कायापालट करण्यास उपयुक्त ठरणार्‍या बोदवड परिसर सिंचन योजनेचे रखडलेले गाडे आता मार्गी लागण्याची अपेक्षा राज्य मंत्रीमंडळाने आज घेतलेल्या निर्णयामुळे व्यक्त होत आहे. या दोन्ही जिल्ह्यातील 53 हजार 449 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाची सुविधा निर्माण करण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या बोदवड परिसर उपसा सिंचन (जि. जळगाव) योजनेच्या 2178.67 कोटींच्या खर्चास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

ही योजना दोन टप्प्यात राबविण्यात येणार असून पहिल्या 650 कोटीच्या टप्प्यामुळे जळगावमधील 8 हजार 559 हेक्टर आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील 6 हजार 435 हेक्टर अशा एकूण 14 हजार 994 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. तसेच 1528.67 कोटी रुपयांच्या दुसर्‍या टप्प्यामुळे जळगावमधील 25 हजार 110 आणि बुलढाण्यामधील 13 हजार 345 हेक्टर अशा एकूण 38 हजार 455 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाची सुविधा मिळणार आहे. दुसर्‍या टप्प्यातील काम पुढील 7 वर्षात पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

अवर्षणग्रस्त भागास लाभ : जळगाव जिल्ह्यातील अनियमित पाऊस असणारे बोदवड, जामनेर व मुक्ताईनगर तालुके आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंचनाचा अनुशेष असणार्‍या मोताळा व मलकापूर तालुक्यातील शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. या योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून 500 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येणार असून त्यापैकी 66.66 कोटी निधी राज्य शासनास प्राप्त झाला आहे. बोदवड परिसर उपसा सिंचन योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील पंपगृह 1अ, पंपगृह 1ब, जुनोने साठवण तलावाचे 301 मीटर पर्यंतचे काम व उद्धरण नलिकेची एक रांग ही कामे पूर्ण करून 14 हजार 994 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात येणार आहे. तसेच या योजनेच्या कामासाठी केंद्र शासनाकडून मिळालेले अर्थसहाय्य राज्यपालांच्या सुत्राबाहेर ठेवण्यासाठी राज्यपाल महोदयांना शिफारस करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. याद्वारे जळगाव आणि बुलडाणा जिल्ह्यातील 53 हजार 449 हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. या योजनेमुळे बोदवड, मुक्ताईनगर, जामनेर, मलकापूर आणि मोताळा या पाच तालुक्यातील 53 हजार 449 हेक्टर जमीन सुजलाम् सुफलाम् होणार आहे.

मान्यवरांचा पाठपुरावा
बोदवड परिसर योजनेला सप्टेंबर 1999मध्ये तत्कालीन पाटबंधारे मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या प्रयत्नांमुळे प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. यानंतर ही योजना रखडली होती. सौ. प्रतिभाताई पाटील यांनी राष्ट्रपतीपदाची सुत्रे हाती घेतल्यानंतर या योजनाच्या मान्यता मिळवण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळाली. याला 4 सप्टेंबर 2008 रोजी सुधारित मान्यते पाठोपाठ पर्यावरण मंडळाची मान्यता तसेच केंद्रीय जल आयोगाची परवानगी मिळाली. यानंतर प्रतिभाताई राष्ट्रपती असतांना या योजनेचे धुमधडाक्यात उदघाटनदेखील करण्यात आले होते. यानंतर मात्र ही योजना रखडली होती. दरम्यानच्या कालखंडात तत्कालीन विरोधी पक्षनेते, महसूल मंत्री तथा विद्यमान आमदार एकनाथराव खडसे, तत्कालीन खासदार हरीभाऊ जावळे, विद्यमान खासदार रक्षाताई खडसे आदी मान्यवरांनी या योजनेसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. मध्यंतरी केंद्रीय जलसंपदा मंत्री उमा भारती यांनी ‘मेगा रिचार्ज’ योजनेची पाहणी करतांना बोदवड परिसर सिंचन योजनेबाबतही माहिती जाणून घेतली होती. यातच ना. गिरीश महाजन यांच्याकडे राज्यातील जलसंपदा खाते आल्यामुळे ही योजना मार्गी लागण्याचे संकेत मिळाले होते. आणि ताज्या निर्णयामुळे यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. आधीच केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीने 500 कोटी रूपयांचा निधी दिला होता. यात आता राज्य मंत्रीमंडळाने भरीव तरतुद केल्यामुळे या योजनेचे काम लवकर मार्गी लागणार आहे.

अशी आहे योजना
या योजनेच्या अंतर्गत हतनूर धरणाच्या बुडीत क्षेत्रातून पुराचे वाहून जाणारे पाणी खामखेड (ता.मुक्ताईनगर) पुलाजवळ पूर्णा नदीच्या काठावरून इनटेक चॅनल व जॅकवेल बांधून उपसाद्वारे 198.54 दशलक्ष घन मीटर पाणी उचलण्यात येणार आहे. जॅकवेलपासून 2500 मी.मी. व्यासाच्या पाइपांच्या दोन रांगेद्वारे पहिल्या टप्प्यात जुनोने साठवण तलावात पाणी साठविण्यात येणार आहे. तर दुसर्‍या टप्प्यात जामठी साठवण तलावात पाणी साठविण्यात येईल. सिंचनाची पद्धत संपूर्ण लाभक्षेत्रास बंदिस्त पाइप-लाइन द्वारे सिंचन पुरवठा करणे प्रस्तावित आहे. प्रचलित प्रवाही पद्धती ऐवजी ज्या पिकांना ठिबक सिंचनाद्वारे सिंचन करणे शक्य आहे, अशा ठिकाणी ठिबकद्वारे सिंचन केले जाईल. यामुळे ही योजना अतिशय उपयुक्त ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.

महामहिम माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांचा अनेक दिवसांपासून आग्रह होता. आज प्रत्यक्षात मागणी मिळाली असून पहिल्या टप्प्यात 750 कोटी देवून त्वरीत काम सुरु करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहे. सदरील काम दोन वर्षात हे काम पूर्ण होणार आहे.
– गिरीश महाजन, जलसंपदा मंत्री

तापी खोर्‍यातील बोदवड परीसरातील उपसा सिंचनासाठी 1998 साली प्रस्तावास मान्यता मिळाली होती. हेच काम युती सरकारच्या काळात झाले असते तर हाच परीसर सुजलाम सुफलाम होवून फायदा बोडवड परीसरातील शेतकर्‍यांना नक्कीच झाला असता.
– एकनाथराव खडसे, माजी मंत्री आमदार

बोदवड परीसर उपसा सिंचन योजनासाठी केंद्रात भाजपाची सत्ता आल्यानंतर सर्वात आगोदर आम्ही पाठपुरावा केला. याचा बराचसा भाग माझ्या मतदार संघातील आहे. केंद्रसरकारपासून मंजूरी मिळाली होती आता राज्यात सरकारची मंजूरीसाठी राहिलेला होता. – रक्षाताई खडसे, खासदार