बोर्‍हाडेवाडीतील गृहप्रकल्प मार्गी!
पिपरी-चिंचवड स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी
पिंपरी-चिंचवड : महापालिकेमार्फत राबविल्या जाणार्‍या बोर्‍हाडेवाडी येथील पंतप्रधान आवास योजनेच्या फेरसादर केलेल्या 112 कोटी रुपयांच्या निविदेला अखेर स्थायी समितीने बुधवारी मंजुरी दिली. हे काम ठेकेदार एस. जे. कॉन्ट्रॅक्टस यांना देण्यात येणार आहे. दरम्यान, कामाचे स्वरुप बदलल्याने डीपीआर किमतीत मोठा फेरबदल झाला आहे. त्यासाठी या गृह प्रकल्पाचा सर्वंकष प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) नोडल एजन्सी असलेल्या म्हाडाकडे सादर करण्यात येणार असून राज्य व केंद्र सरकारच्या तांत्रिक समितीची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. दरम्यान, विद्यमान स्थायी समिती अस्तित्वात आल्यापासून पहिल्यांदाच 116 कोटींच्या विषयाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
फेरप्रस्ताव केला सादर
बोर्‍हाडेवाडी येथे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी घरे बांधण्याकरिता निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. या योजनेअंतर्गत 1288 घरे बांधण्यात येणार आहेत. दरम्यान, पंतप्रधान आवास योजनेतील प्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रियांमध्ये रिंग होत असल्याचा तसेच वाढीव दराने निविदेस मंजुरी देण्यात येत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. तसेच पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणापेक्षा पालिकेचे दर जास्त असल्याचा आरोप केला. या आरोपांमुळे स्थायी समितीच्या 18 जुलै 2018 रोजीच्या सभेत महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी हा विषय तपासून फेरसादर करावा, असा ठराव मंजुर केला होता. त्यानुसार फेरसादर केलेला प्रस्ताव आजच्या स्थायी समिती समोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता.
प्लास्टरचा खर्च वगळला
त्यानुसार, जीप्सम प्लास्टरसाठी होणारा 11 कोटी 30 लाख रूपये खर्च वगळून 109 कोटी 88 लाख रूपये दर ठेकेदाराला कळविण्याबाबत आयुक्तांनी मान्यता दिली. त्यानुसार, ठेकेदार एस. जे. कॉन्ट्रॅक्टस यांना सुधारीत दर सादर करण्याविषयी कळविण्यात आले. त्यांनी 109 कोटी 88 लाखापेक्षा 2 कोटी 30 लाख रूपये जादा म्हणजेच 112 कोटी 19 लाख रूपये असा निविदा स्विकृत दरापेक्षा 2.10 टक्के जादा दर सादर केला. ही सुधारीत किमतीची निविदा स्विकारण्यास आयुक्त हर्डीकर यांनी मान्यता दिली होती. त्याला स्थायी समितीने मंजुरी दिली.
आता केंद्र व राज्याची मंजुरी हवी
दरम्यान, या बदलामुळे या कामाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाच्या (डीपीआर) किमतीत बदल झाला आहे. हा बदल सरकारच्या निदर्शनास आणून त्याला मान्यता घेणे गरजेचे आहे. आता 112 कोटी रुपयांच्या या गृहप्रकल्पाच्या ‘डीपीआर’ ला केंद्र व राज्य सरकारच्या तांत्रिक समितीची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. त्यानंतरच कामाची वर्क ऑर्डर (कार्यरंभ) आदेश दिला जाणार आहे.