‘बोलबच्चनगिरी’वर उपोषण सोडणार नाही!

केंद्र सरकारच्या 11 सूत्री मसुद्याला अण्णांनी फेटाळले

नवी दिल्ली : शेतकर्‍यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव, वृद्ध शेतकर्‍यांना दरमहा पाच हजारांची पेन्शन, लोकपाल व लोकायुक्तांची नियुक्ती आदी मागण्यांसाठी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर आमरण उपोषणास बसलेले थोर गांधीवादी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केवळ आश्‍वासने देऊन उपोषण सोडविण्याच्या केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या प्रयत्नांना फटकारले आहे. लेखी मसुदा द्या, मागण्यांची पूर्तता कशी करणार, त्यासाठीचा कालबद्ध कार्यक्रम निश्‍चित करा तरच उपोषण सोडेल, असे त्यांनी सरकारला ठणकावले. महाराष्ट्राचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी मागण्यांबाबत केंद्राचा 11 सूत्री मसुदा काल अण्णांना सादर केला होता. त्यात केवळ आश्‍वासनेच असल्याने तो अण्णांनी फेटाळून लावला आहे. शरीरात प्राण असेपर्यंत मागण्या मान्य होईपर्यंत उपोषण सोडणार नाही, अशी रोखठोक भूमिकाही अण्णांनी जाहीर केली आहे. अण्णांची तब्येत कमालीची खालावली असून, सहा किलो वजन घटले आहे. वयोमानाप्रमाणे हे उपोषण आंदोलन त्यांना सोसावणारे नाही, तेव्हा ते त्वरित मागे घ्यावे, असा सल्ला डॉक्टरांनी दिला आहे.

सरकार मागण्यांशी सहमत, लेखी देण्यास मात्र नकार
अण्णा हजारे यांच्या रामलीला मैदानावरील आंदोलनाचा सहावा दिवस होता. काल रात्री गिरीश महाजन यांनी केंद्र सरकारच्यावतीने 11 सूत्री मसुदा अण्णांना सादर करून त्यातील प्रत्येक मागण्यांवर तब्बल दीड तास चर्चा केली होती. शेतकर्‍यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्यास केंद्र सरकार तयार झाले. परंतु, तो कसा देणार याची कालबद्ध समयसीमा निश्‍चित करण्यास मात्र सरकारने नकार दिला आहे. तसेच, कृषिमूल्य आयोगास स्वायत्तता देण्यासही सरकार तयार नाही. केवळ शेतीवर उपजीविका असलेल्या 60 वर्षावरील शेतकर्‍यास पाच हजार रुपये पेन्शन देण्याबाबतही सरकारने काहीच ठोस आश्‍वासन दिलेले नाही. त्यामुळे केवळ बोलबच्चनगिरीवर हे उपोषण सोडले जाणार नाही. त्यासाठी जीव गेला तरी बेहत्तर आहे, असा निर्धार अण्णांनी सरकारचे दूत गिरीश महाजन यांच्याकडे व्यक्त केला आहे. केंद्र सरकारच्यावतीने केंद्रीय मंत्री अण्णांशी चर्चा करण्यास येत नसून, महाजन हेच संवाद साधत आहेत. याबाबत माहिती देताना अण्णांचे प्रवक्ते जयकांत मिश्रा यांनी सांगितले, की केंद्र सरकार शेतकर्‍यांबाबत असलेल्या मागण्यांशी सहमत आहे. परंतु, या मागण्यांची पूर्तता कशी करणार हे लेखी देत नाही. निवडणूक सुधारणा, लोकपाल व लोकायुक्तांची नियुक्ती आदी मागण्यांसाठी केंद्र सरकार वेळ मागत असून, किती वेळ हवा आहे, आणि या मागण्यांची कालबद्ध पूर्तता कशी करणार हेदेखील लेखी देण्यास हे सरकार तयार नाही. तसेच, लोकपाल कायद्याला कमकुवत करणारे 63 व 44 हे कलम रद्द करण्यासही सरकार तयार नाही. त्यामुळे उपोषण आंदोलन मागे घेण्यास अण्णा तयार नाहीत, असे मिश्रा यांनी सांगितले.

लवकरच उपोषण सुटण्याची शक्यता
महाराष्ट्रासह उत्तरप्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, आंध्रप्रदेश, पंजाबसह अनेक राज्यांतून मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आंदोलनात दाखल झाले असून, त्यांनीदेखील शेतकरीप्रश्‍नी आंदोलन सुरु केले आहे. मंत्री गिरीश महाजन यांनी काल रात्री नऊ वाजेपर्यंत अण्णांशी चर्चा केली. त्यांना सरकारी मसुद्यातील मागण्यांच्या पूर्ततेची माहिती दिली. परंतु, त्यावर अण्णांचे समाधान होऊ शकले नाही. हा मसुद्यावर आंदोलनाशी निगडित कोर कमिटीनेदेखील चर्चा केली. बुधवारी केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी सुधारित मसुदा सादर करणार होते. परंतु, वृत्तलिहिपर्यंत हा मसुदा पोहोचू शकला नव्हता. हा मसुदा मान्य झाल्यानंतर उपोषण आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा अण्णा हजारे करणार होते. उपोषण सोडण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे येण्याची शक्यताही भाजपच्या सूत्राने वर्तविली आहे. अण्णा काय निर्णय घेतात, याकडे आंदोलकांचे लक्ष लागलेले आहे.

या आहेत अण्णांच्या प्रमुख मागण्या
1. शेतमालास उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभाव
2. शेतीवर उपजीविका असलेल्या वृद्ध शेतकर्‍यास 5 हजाराची पेन्शन
3. कृषिमूल्य आयोगाला स्वायत्तता
4. शेतीपिकांचा सामूहिक नाही तर व्यक्तिगत विमा हवा
5. लोकपाल, लोकायुक्त कायद्याची अमलबजावणी, व तातडीने नियुक्ती हवी
6. लोकपाल कायदा कमकुवत करणारे 63 व 44 कलम हटवावे
7. मतपत्रिकेवरील उमेदवाराचा फोटो हाच त्याचे निवडणूक चिन्ह बनवावे
8. मतांच्या मोजणीसाठी टोटलायझर मशीनचा वापर व्हावा
9. ‘नोटा‘लाच राईट टू रिजेक्ट ठरविण्यात यावे
10. राईट टू रिकॉलचा अधिकार जनतेला मिळावा