बोलू देत नाही, मायावतींचा राजीनामा!
नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशातील सहारनपूर येथील दलितांवर झालेल्या अत्याचारप्रकरणी राज्यसभेत मुद्दा उपस्थित करणार्‍या बसपाप्रमुख खा. मायावती यांना उपसभापती पी. जे. कुरियन यांनी बोलू न दिल्याने त्यांनी तडकाफडकी राजीनामा देण्याची धमकी देत सभात्याग केला. त्यानंतर सभापती तथा उपराष्ट्रपती हामिद अन्सारी यांच्याकडे आपला राजीनामा सुपूर्त केला. देशात जेथे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आहे तेथे तेथे दलितांवर अत्याचार होत आहेत. या अत्याचारांबाबत मला जर सभागृहात बोलू दिले जात नसेल तर मी राजीनामा देते. राज्यसभेत मायावती यांनी केंद्रातील मोदी व उत्तरप्रदेशातील योगी सरकारविरुद्ध जोरदार टीकास्त्र डागले. सहारनपूर येथील दलित हत्याकांड हे पूर्वनियोजित षड्यंत्र आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. दरम्यान, शेतकरी व गोहत्या या मुद्द्यावरून विरोधकांनी लोकसभेतही जोरदार गदारोळ घातला. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करावे लागले. राज्यसभेत मायावती यांच्याबाजूने काँग्रेस, डाव्या पक्षाच्या खासदारांनीही जोरदार आवाज उठविला.
दलित अत्याचाराला वाचा फोडता
येत नसेल तर येथे कशाला राहू?
उत्तर प्रदेशातील सहारनपूरमध्ये दलितविरोधी हिंसाचाराचा मुद्दा राज्यसभेत उपस्थित करणार्‍या बसपाप्रमुख खा. मायावती यांचे भाषण मध्येच थांबवत, ते थोडक्यात उरकायला लावण्यात आल्याने नाराज झालेल्या मायावती यांनी आपल्या खासदारपदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला. मायावती म्हणाल्या, शोषित, कामगार, शेतकरी व खास करून दलितांच्या शोषण व त्यांच्यावरील अत्याचारप्रश्नी आपण राज्यसभेत मुद्दा मांडत होतो. सहारनपूरमधील शब्बीरपूर गावात जो दलित अत्याचाराचा प्रकार उघडकीस आला, त्याबाबत सरकारला जाब विचारणार होते, परंतु सत्ताधारी पक्षाचे खासदार एकत्र आले व त्यांनी आपणास बोलू दिले नाही. उपसभापतींनीही भाषण उरकते घेण्याचे निर्देश दिले. आपण दलित समाजातून आलेलो आहोत, आणि दलितांवरील अत्याचाराचा मुद्दाच उपस्थित करता येत नसेल, तर राज्यसभेत राहून माझा काय फायदा? म्हणून आपण राजीनामा दिला असल्याचेही मायावती यांनी सांगितले. मायावती यांनी सहारनपूर येथील घटना केंद्र सरकारचेच षडयंत्र होते, असा आरोप केला. त्यामुळे सभागृहात एकच गोंधळ उडाला. सत्ताधारी पक्षाचा गोंधळ सुरु असतानाच, उपसभापती कुरियन यांनी मायावती यांना भाषण करताना रोखले, तसेच पुढील भाषणासाठी नाव पुकारले. माझा मुद्दा गंभीर असून, मला बोलू द्या, असे त्या म्हणत होत्या. पत्रकारांशी बोलतानाही त्यांनी राजीनामा दिला असल्याचे सांगितले. काँग्रेसनेते गुलामनबी आझाद यांनीही देशात दलित, शेतकरी आणि अल्पसंख्यांकावर अत्याचार वाढले असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. विरोधकांचा आवाज दाबला जात असल्याची टीकाही त्यांनी केली. गदारोळ वाढल्याने सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्यात आले.
लोकसभेतही गदारोळ
लोकसभेतही काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल आणि डाव्या पक्षाच्या खासदारांनी शेतकरीप्रश्न, दलित व मुस्लीमांवरील अत्याचार या मुद्द्यावरून जोरदार गदारोळ घातला. या खासदारांनी ‘गोमाता तो बहाना है, कर्जमाफी से ध्यान हटाना है‘ अशा स्वरुपाचे फलक फडकावले होते. विजय मल्ल्याला देश सोडण्याची परवानगी कुणी दिली, असा सवालही हे खासदार करत होते. गदारोळातच सभापतींनी लोकसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले. जीएसटी, शेतकरी कर्जमाफी, मुस्लीम व दलितांवरील अत्याचार अशा पाच मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याची रणनीती विरोधी पक्षांनी आखलेली असून, 18 प्रमुख विरोधी पक्ष या मुद्द्यांवर एकत्र आलेले आहेत.