ब्रिटीशांच्या स्मृतींचे ओझे उतरवण्यासाठी की बजेटची भूल देण्यासाठी…..

नवी दिल्ली – दिडशे वर्षे ब्रिटीशांनी आखून दिलेल्या एप्रिल ते मार्च या भारतीय आर्थिक वर्षाला इतिहास जमा करण्याचा संकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला असून त्यादृष्टीने पावलेही टाकली आहेत. स्वातंत्र्यदिनी हा प्रस्ताव ते देशापुढे मांडणार आहेत, अशी चर्चा सुरू आहे. नवे आर्थिक वर्ष जानेवारी ते डिसेंबर असे असणार असून सरकारचा अर्थसंकल्प डिसेंबर अखरे सादर होण्याची शक्यता आहे.

ब्रिटीशांच्या स्मृती नकोशा…
1867 मध्ये भारतात आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्च असे करण्यात आले. ते भारतातील व्यवहार ब्रिटीशांच्या आर्थिक वर्षासोबत जुळावे म्हणून. ती प्रथा मोदींना मोडायची आहे. या मागचे खरे हेतू विरोधकांच्या प्रतिक्रीयेनंतरच समजणार आहेत.

2019च्या आधी निवडणुकांआधी बजेटची भूल…
मोदींची ही योजना यशस्वी झाली तर नोव्हेंबर 2018 मध्ये बजेट सादर केले जाईल. मे 2019 मध्ये लोकसभा निवडणुका आहेत. बजेट नंतर सहा महिन्यांनी निवडणुका असल्यामुळे त्यात लोकानुनयी खैरातींची शक्यता जास्त आहे. आताच्या नियमानुसार बजेटही आचारसंहितेच्या कचाट्यात येऊ शकेल. जानेवारी ते डिसेंबर वर्षामुळे बजेटवर निवडणूक आयोगाची बंधने नसतील.

कृषी उत्पन्न हिशेबात
कृषी क्षेत्राचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात 15 टक्के योगदान असते. ग्रामीण कुटुंबांच्या उत्पन्नात हा वाटा 58 टक्के आहे. नव्या आर्थिक वर्षामुळे राष्ट्रीय उत्पन्न मोजताना मे ते सप्टेंबर दरम्यानचे दुष्काळाचे आकडेवारीही लक्षात घेता यईल.

परदेशी कंपन्यांचीही सोय
परदेशी कंपन्यांच्या देशातील बजेटचा कालावधी आणि भारतातील आर्थिक वर्षाचा कालावधी यांचा योग्य मेळ बसेल. त्यामुळे देशाचा व्यापार सुधारेल.