ब्लॅक मनी ते कॅशलेस
महिनाभरानंतर विचार केला तर आज काय दिसते? बँकांमध्ये अजूनही आवश्यक ती रोकड उपलब्ध नाही. बाजारातील मंदावलेली उलाढाल पूर्वपदावर आलेली नाही. देशभक्तीसाठी सामान्य जनता हे स्वीकारण्यास तयार असली, तरी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे उद्रेकास कारणीभूत ठरेल अशी परिस्थिती अजूनही कायम आहे. आंध्रचे टेक्नोसॅव्ही मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू हे टेक्नोसॅव्ही पंतप्रधान मोदी आणि भाजपचे मित्र आहेत. आंध्रला तातडीने पाच हजार कोटींची रोकड उपलब्ध करून दिली नाही, तर राज्यात उद्रेक होऊ शकतो, असा इशारा याच चंद्राबाबूंना द्यावा लागला, यातच परिस्थितीचे गांभीर्य स्पष्ट होण्यास हरकत नाही. फक्त आंध्रच नव्हे, तर अन्य राज्यांत स्थिती अशीच आहे.
काळ्या पैशांची समस्या एका क्लिकवर मार्गी लावण्याचे ठरवून, त्याचे श्रेय आपल्या पदरात पडावे या राजकीय हेतूने, पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या ऐतिहासिक घोषणेला आज एक महिना होत आहे. या महिनाभारत या निर्णयाच्या बाजूने आणि विरोधात मतमतांतरे मांडली जात आहेत. मुळात हा आर्थिक निर्णय असून, त्याचे आर्थिक अंगाने पुरेसे विश्‍लेषण झाले आहे का, हा प्रश्‍न कायमच आहे. मोदीभक्तांच्या मते या निर्णयामुळे काळ्या पैशांचे समूळ उच्चाटन होईल. दुसरीकडे निर्णय चांगला, पण अंमलबजावणी चुकीची झाली, हा विरोधकांचा घोषा कायमच आहे. यात सर्वसामान्य माणूस नावाचा तिसरा एक घटक आहे. त्याच्या आयुष्यावर या घोषणेचे काय परिणाम होत आहेत, या अंगानेही चर्चा सुरू आहे. या तिसर्‍या वर्गाला आजही बँकांमध्ये किंवा एटीएमसमोर रांग लावावी लागते आहे. दोन हजारच्या नोटेचे करायचे काय, हा प्रश्‍न कायम आहे आणि अशी भक्कम नोट खिशात ठेवूनही कॅशलेस स्थितीच त्याला अनुभवावी लागते आहे. या महिनाभरात अगदी शेवटच्या टोकावरील माणसापासून देशाच्या अर्थव्यवस्थेत हातभार लावणार्‍या सर्व घटकांना या निर्णयाची या ना त्या प्रकारे किंमत मोजावीच लागली आहे. परंतु, असे म्हणणे हे र्‍हस्वदृष्टीचे लक्षण आहे आणि हा ऐतिहासिक निर्णय दीर्घकालीन फायद्याचा कसा आहे, हे उच्च स्वरात सांगणार्‍यांची संख्या मुळातच मोठी आहे. हीच गोष्ट पुन्हा पुन्हा वरच्या स्वरात सांगितली गेल्याने याचे तोटे सांगणार्‍यांचा आवाज दबला जाणे हे नैसर्गिकच होते. यानिमित्ताने विरोधकांना सरकारशी हुज्जत घालण्याची एक संधी मिळाली. हुज्जत या अर्थाने, की ज्या तर्‍हेने विरोधकांनी हा मुद्दा संसदेेत हाताळला ते निश्‍चितपणे अपरिपक्वतेचे लक्षण हाते. डॉ. मनमोहनसिंग, आनंद शर्मा अशा काही मोजक्या नेत्यांनी सरकारच्या निर्णयाचे अर्थकारणावरील परिणाम मांडले. पण याच आर्थिक मुद्द्यांवरून सरकारला घेरण्याची संधी वाया घालवली. राज्याच्या विधानसभेतही विरोधकांनी या मुद्द्यावरून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, त्यात कसदार असे काहीच मांडता न आल्याने जनसमुदायाच्या मनातील या विषयावरून बिंबवण्यात आलेली मते पुसली जातील, असे काहीच साध्य होऊ शकले नाही. या निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेपुढे निश्‍चितच आव्हाने उभी राहिली आहेत. ती कशी आहेत, हे काँग्रेससारख्या पक्षाला राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर सांगून सरकारची कोंडी करता आली असती. विरोधकांतील बेकीने या आघाडीवरही काही घडू शकले नाही. ते असो.
महिनाभरानंतर विचार केला तर आज काय दिसते? बँकांमध्ये अजूनही आवश्यक ती रोकड उपलब्ध नाही. बाजारातील मंदावलेली उलाढाल पूर्वपदावर आलेली नाही. देशभक्तीसाठी सामान्य जनता हे स्वीकारण्यास तयार असली, तरी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे उद्रेकास कारणीभूत ठरेल अशी परिस्थिती अजूनही कायम आहे. आंध्रचे टेक्नोसॅव्ही मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू हे टेक्नोसॅव्ही पंतप्रधान मोदी आणि भाजपचे मित्र आहेत. आंध्रला तातडीने पाच हजार कोटींची रोकड उपलब्ध करून दिली नाही, तर राज्यात उद्रेक होऊ शकतो, असा इशारा याच चंद्राबाबूंना द्यावा लागला, यातच परिस्थितीचे गांभीर्य स्पष्ट होण्यास हरकत नाही. फक्त आंध्र व अन्य राज्यांत स्थिती अशीच आहे. मोदींचे होम स्टेट असलेल्या गुजरातेत शेतकरी व जिल्हा बँकांनी रस्त्यावर उतरण्याचे धाडस दाखवले आहे, तर महाराष्ट्रात त्याचीच पुनरावृत्ती होण्याची चिन्हे आहेत.सरकारची या विषयातील नियोजनशून्यता या महिनाभरात जशी समोर आली, त्याचप्रमाणे या ऐतिहासिक निर्णयामागील उद्दिष्टांमध्येही विसंगती आहे हे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. पंतप्रधानांनी 8 नोव्हेंबरला या निर्णयाची घोषणा करताना सांगितलेली उद्दिष्टे व महिनाभरात या विषयाला धरून केलेली वक्तव्ये लक्षात घेता सरकारच कसे या बोटावरचे त्या बोटावर करत आहे, हे दिसून येते. नोटाबंदीचा निर्णय काळ्या पैशांविरोधातील लढाई, तसेच बनावट नोटा बाळगणार्‍यांच्या विरोधातील मोहीम असल्याचे मोदींनी 8 नोव्हेंबरच्या भाषणात स्पष्ट केले होते. या निर्णयानंतर निर्माण झालेला गोंधळ पाहून सरकारने काळ्या पैशांवरून हा निर्णय हळूहळू कॅशलेस इकॉनॉमीकडे वळवला. मोदी यांचे या विषयावरील नंतरचे प्रत्येक भाषण बारकाईने तपासले, तर ही बाब नेमकेपणाने स्पष्ट होते. मोेदी यांनी 13 ते 27 नोव्हेंबर या काळात मन की बात या कार्यक्रमासह सहा ठिकाणी भाषणे केली. त्यात नोटाबंदीचा उल्लेख होता. या भाषणांचा आढावा घेताना असे दिसते, की मोदी यांनी काळ्या पैशांचा उल्लेख करणे तर टाळलेच; परंतु बनावट नोटा हा शब्दप्रयोगही कोणत्याही भाषणात फारसा केला नाही. 8 नोव्हेंबरच्या भाषणात डिजिटल व कॅशलेस या शब्दांचा साधा उल्लेखही न करणार्‍या पंतप्रधानांनी पुढे फक्त याच दोन मुद्द्यांवर भर दिला आहे. त्यामुळे हा निर्णय कॅशलेस इकॉनॉमीसाठी होता, की काळ्या पैशांविरोधात, हा प्रश्‍न अनुत्तरितच आहे.