मुख्यमंत्र्यांना हवी खडसेंची साथ !

मुंबई (अमोल पांडे) – भाजपाचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांना महसूल मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यास भाग पाडणारा मनीष भंगाळे याला मुंबईतील सत्र न्यायालयाने नुकताच जामीन मंजूर केला आहे. त्यामुळे तो तीन महिन्यांनंतर बाहेर आलाय. दुसरीकडे, वर्षभर मंत्रिमंडळाबाहेर राहिलेले खडसे यांच्याबाबतची चौकशी न्यायमूर्ती दिनकर झोटींग समितीने पूर्ण केली आहे. समिती आपला अहवाल लवकरच मुख्यमंत्र्यांना सादर करणार असल्याचे सांगितले जात आहे. खडसे यांचे लवकरच मंत्रिमंडळात पुनरागमन होईल, अशी ’हवा’ पसरली आहे. मात्र, झोटींग समितीबरोबरच पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक हेमंत गावंडे यांनी न्यायालयातून आदेश मिळवून गुन्हा दाखल करायला भाग पाडलेली लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची (एसीबी) चौकशी अजूनही सुरूच आहे. त्यामुळे खडसे यांचा मंत्रिमंडळात पुनरागमनाचा मार्ग तसा खडतरच असला तरी सध्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी ते गरजेचे होत चाललेय, असे राजकीय जाणकारांचे मत आहे.

भंगाळे आऊट…खडसे इन !
खडसेंचा राजकीय बळी घेणार्‍या भंगाळेने, खडसे हे थेट कुख्यात दाऊद इब्राहिमची पत्नी मेहजबीन हिच्याशी बोलले,अशा आरोपांनी खळबळ उडवून दिली होती. पोलिसांनी त्याला 31 मार्च रोजी अटक केली होती. तेव्हापासून तो तुरुंगात होता. परदेशात न जाण्याच्या अटीवर त्याला 28 जून रोजी जामीन मंजूर केला गेला. भंगाळेने आम आदमी पक्षाच्या पत्रकारपरिषदेत खडसेंवर आरोप केले होते; पण तो 3 महिने तुरुंगात असताना अंजली दमानिया किंवा ’आप’चे कुणीही त्याला भेटायला आले नव्हते. भंगाळेविरुद्ध पोलिसांनी 700 पानी आरोपपत्र दाखल केले आहे. तो दोषी आढळल्यास त्याला सात वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. त्याच्या शिक्षेचा निकाल अजून लागायचाय; पण त्याच्या आरोपाच्या गर्तेत असलेले खडसे गेल्या वर्षभरापासून राजकीय विजनवासाची शिक्षा उपभोगत आहेत. या पार्श्‍वभूमिवर आता भंगाळे कारागृहातून बाहेर आल्यानंतर एकनाथराव खडस मंत्रीमंडळात जाणार असल्याच्या चर्चेला वेग आला आहे.

अधिवेशनापुर्वी अहवाल येणार?

भंगाळे बाहेर आल्यानंतर आता खडसे मंत्रिमंडळात आत येतील, असा होरा मांडला जात आहे. त्याला निमित्त आहे ते झोटींग समिती अहवालाचे. खडसे यांच्याशी संबंधित जमीन खरेदी व्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या झोटींग समितीची कार्यवाही मे च्या पहिल्या आठवड्यातच संपली होती. समितीचा अहवाल तयार झाला आहे. येत्या 24 जुलैपासून राज्य विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे. तत्पूर्वी हा अहवाल सादर केला जाईल, अशी अटकळ राजकीय वर्तुळात बांधली जात आहे. झोटींग समितीच्या या अहवालावर एकनाथ खडसे यांचे राजकीय भवितव्य ठरणार आहे.

थेट ‘क्लिन चीट’ ऐवजी अनियमितता?

झोटींग समितीने खडसे यांना थेट जबाबदार न धरल्यास खडसे यांचे राजकीय पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री व भाजपवर येणार आहे. न्या. झोटींग समितीने खडसे यांना दोषी धरल्यास विरोधी पक्षाकडून भाजपवर टीका होण्याची शक्यता आहे व खडसे यांच्यावर पुढील कारवाई करावी लागणार आहे. यामुळे खडसे यांना थेट क्लीन चीट न देता त्यांच्यावर अनियमिततेचा ठपका ठेवला जाईल असा अंदाज व्यक्त होत आहे. खडसे यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात घेतले गेले तरी त्यांना पूर्वीची महत्त्वाची खाती मिळतील, अशी शक्यता नाही.

राज्याच्या मुख्य अहवालांचा इतिहास
1. मुंबई दंगलप्रकरणी श्रीकृष्ण अहवालात तत्कालीन मुख्यमंत्री दोषी मनोहर जोशी यांच्यावर सर्व ठपका ठेवण्यात आला होता. मात्र या अहवालानंतरही कमिशन ऑफ इन्क्वायरीखाली पुन्हा एक समिती नेमून जोशींना वाचविण्यात आले.
2. युतीच्याच काळात पुराणिक आयोगाणे महादेव शिवणकर यांना निर्दोष सोडले तर शशिकांत सुतार याना दोषी मानले. सरकारने हा अहवाल स्वीकारला नाही, पण नीतीमान प्रशासनाच्या नावाखाली सुतार याना राजीनामा द्यायला भाग पाडले.
3. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकार काळात सिंचनावर दहा वर्षात 70 हजार कोटी खर्चून शून्य टक्के प्रगती झाल्याची चर्चा विधानसभेत झडल्यावर अजित पवार यांनी स्वत: पदाचा राजीनामा दिला. चितळे समिती नेमून आरोपांची चौकशी करा, अशी मागणी त्यांनी केली. चितळे समितीने विदर्भाबाबत निधी वितरणाचा ठपका ठेवला व सिंचन प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याची शिफारस केली. थेट ठपका नसल्याने वर्षभरानंतर अजित पवारांनी अचानक, झोकात मंत्री म्हणून पुनरागमन केले.