भट्टाचार्य यांच्या माफीनाम्याची मागणी
मुंबई : शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया अध्यक्षा अरूंधती भट्टाचार्य यांचे विधान शेतकऱ्यांचा अवमान आणि कायदेमंडळाच्या अधिकारांचा भंग करणारे आहे. त्यांनी तात्काळ शेतकऱ्यांची माफी मागावी; अन्यथा विधानसभेत त्या्ंच्याविरोधात हक्कभंग आणण्यात येईल असा इशारा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज येथे दिला.
स्टेट बॅंकेच्या अध्यक्षा भट्टाचार्य यांच्या आज प्रसिद्द् झालेल्या वक्तव्याच्या निषेधार्थ काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदारांनी आज दुपारी नरिमन पॉइन्ट येथील स्टेट बॅंक मुख्यालयावर धडक दिली. विधानभवनातून निघालेल्या मोर्चामध्ये मोठ्या संख्येने आमदार सहभागी झाले होते. विरोधी पक्षांचे आमदार मुख्यालयात पोहोचले तेव्हा बॅंकेच्या अध्यक्षा श्रीमती भट्टाचार्य या उपस्थित नव्हत्या.
त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना विखे पाटील म्हणाले शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात स्टेट बॅंक अध्यक्षांनी दिलेले निवेदन निषेधार्ह आहे. अरूंधती भट्टाचार्य देशाच्या किंवा राज्याच्या‘पॉलिसी मेकर’ नाहीत. शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार कायदेमंडळाचा आहे. या अधिकारावर गदा आणण्याचा प्रयत्न स्टेट बॅंक अध्यक्षांनी केला आहे. त्या केवळ एक लोकसेवक आहेत. त्यांनी लोकसेवकच रहावे. शेतकऱ्यांच्या मालक होण्याचा प्रयत्न करू नये, असाही इशारा विखे पाटील यांनी दिला.
अरूंधती भट्टाचार्यांनी देशाची आर्थिक शिस्त कायम ठेवण्याबाबत केलेल्या सूचनांचा त्यांनी समाचार घेतला. पंतप्रधानांनी उत्तर प्रदेशात कर्जमाफी करण्याची घोषणा केली, तेव्हा स्टेट बॅंकेच्या या अध्यक्षा गप्प बसल्या. आता महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा ऐरणीवर आला असताना भट्टाचार्यांना आर्थिक शिस्त का आठवली असा प्रश्नही यांनी उपस्थित केला. धाडस असेल तर त्यांनी कर्जमाफी न करण्यासंदर्भात आपली मते पंतप्रधानांना कळवावी, असे आव्हानही विरोधी पक्षनेत्यांनी दिले.
नेमक्या शेतकरी कर्जमाफीच्या वेळीच आर्थिक शिस्तीचा बागुलबुवा उभा करू पाहणाऱ्या याच अरूंधती भट्टाचार्यांच्या स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने कर्जबुडव्या विजय मल्ल्यासह असंख्य धनदांडग्या उद्योगपतींची सुमारे 1 लाख 40 हजार कोटींची कर्जे‘राइट ऑफ’ केली आहेत, याकडेही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी लक्ष वेधले.