भांडवलशाहीकेंद्रित आर्थिक धोरण बदलावे

अजित अभ्यंकर : मसापमध्ये माधवराव मदाने स्मृती व्याख्यान

पुणे : भारताची अर्थव्यवस्था भांडवलशाहीकेंद्रित झालेली आहे. गेल्या 10 वर्षात कार्पोरेट क्षेत्रातील चार लाख कोटींची कर्जे माफ केली. शेतकर्‍यांची कर्जाची रक्कम केवळ लाख ते सव्वा लाख कोटी आहे. आर्थिक धोरण केवळ कार्पोरेट क्षेत्राला अनुकूल केले आहे. बजेटमध्ये विशिष्ट वर्गाचाच विचार केला जातो. त्यामुळे समाजातील विषमता वाढते. सामाजिक क्षेत्रात गुंतवणूक करणे, रोजगाराचे प्रमाण वाढविणे अशा उपाययोजना सरकारला अंमलात आणाव्या लागतील. भांडवलशाहीकेंद्रित आर्थिक धोरण व अग्रक्रम बदलण्याची गरज आहे, असे मत कॉम्रेड अजित अभ्यंकर यांनी व्यक्त केले.

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने आयोजित केलेल्या कै. माधवराव मदाने स्मृती व्याख्यानात ते ’भारताचे आर्थिक चित्र व चरित्र’ या विषयावर बोलत होते. यावेळी मसापचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी, प्रकाश पायगुडे, सुनिताराजे पवार, डॉ. वि. वि. घाणेकर उपस्थित होते.

बेरोजगारी सर्वात मोठी समस्या

अर्थव्यव्यस्थेचा विचार सामाजिक, राजकीय पद्धतीने केला पाहिजे. बेरोजगारी ही अर्थव्यवस्थेसमोरील सर्वात मोठी समस्या आहे. यंदा सरकारकडून बेरोजगारीचा अहवालच प्रकाशित केला नाही. बजेटच्या आदल्या दिवशी आर्थिक सर्वेक्षणाचा अहवालही प्रसिद्ध झाला नाही. बेरोजगारीचा दर 6.1 टक्यांवर पोहोचला आहे. देशाचा जीडीपी स्थिरावला असला, तरी आर्थिक वाढीचे रुपांतर रोजगारात होत नाही. शेतीमध्ये न दिसणारी बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात आहे. रोजगारच मिळणार नसेल तर शिक्षणाचा काय उपयोग? आर्थिक समस्या या सामाजिक असतात. मात्र ही समस्या लोकांपर्यंत पोहोचू द्यायची की नाही, हे राजकीय व्यवस्था ठरवते, असे अभ्यंकर यांनी सांगितले. प्रा. मिलिंद जोशी यांनी प्रास्ताविक केले. आभार आणि सूत्रसंचालन दीपक करंदीकर यांनी केले.