भांडवली बाजाराचा शेतकर्‍यांना लाभ घेण्याचे आव्हान – पंतप्रधान
नवी मुंबई : आपल्याकडे सरकार आणि बँका, वित्तीय संस्था या पायाभूत सुविधांसाठी नेहमी अर्थसहाय्य करतात मात्र हाच पैसा दीर्घकाळासाठी भांडवली बाजारातून मिळाला तर मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा देशात तयार होतील. आपल्या सरकारने देशातील शहरे सुधारण्यासाठी चांगली योजना आणली आहे. मात्र अद्यापपर्यंत तरी भांडवली बाजारातून शहरांच्या सुविधेसाठी पैसा उपलब्ध झाल्याचे आपण पाहिले नाही. देशातील किमान 10 स्मार्ट शहरांसाठी तरी असे बॉण्डस निघावेत, अशी अपेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 24 रोजी सेबीच्या राष्ट्रीय प्रतिभूती बाजार संस्थान (एनआयएसएम)च्या नव्या संकुलाचे उद्घाटन करतांना म्हणाले. याप्रसंगी राज्यपाल चे. विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय अर्थ मंत्री अरुण जेटली, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अरुण राम मेघवाल यांची उपस्थिती होती. पाताळगंगा (रायगड) औद्योगिक वसाहतीतील एनआयएसएम नव्या संकुलाच्या सभागृहात हा कार्यक्रम पार पडला.
देशातील भांडवली ( वित्तीय) बाजाराकडून असलेल्या आपल्या अपेक्षा व्यक्त करतांना पंतप्रधान आपल्या भाषणात म्हणाले की, आयपीओना चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि ते यशस्वी झाले असे आपण ऐकतो. पण आपल्या दृष्टीने मोठी संपत्ती निर्माण व्हावी हे अपेक्षित नाही तर खर्‍या अर्थाने भांडवली उत्पादकता वाढली पाहिजे. राज्यातील किमान 10 स्मार्ट शहरे म्युनिसिपल बॅाण्डसच्या माध्यमातून विकसित व्हावीत, वित्तीय बाजाराचा लाभ शेतकर्‍यांना देखील मिळावा, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले.
कृषी क्षेत्राला देखील या भांडवली बाजारातील गुंतवणुकीचा लाभ मिळाला तर यात अनेक नावीन्यपूर्ण उपक्रम पार पाडता येतील आणि त्याचा फायदा शेतकरी आणि ग्रामस्थांना होईल असे सांगून पंतप्रधानांनी राष्ट्रीय कृषी मंडीचा (इनाम) उल्लेख केला. कमोडीटी मार्केटमधून शेतकर्‍यांसह देशालाही अपेक्षा आहे, असे ते म्हणाले. देशातील युवा शक्ती ही आमची ताकद असून सेबीने एनआयएसएमच्या माध्यमातून भांडवली बाजारातील गुंतवणूक आणि संबंधित इतर प्रशिक्षण देणारे अभ्यासक्रम सुरु केल्याबद्धल पंतप्रधानांनी सेबीचे अभिनंदन केले. 5 लाख प्रमाणपत्रे विद्यार्थ्यांना देण्याचे उद्दिष्ट ठेवून संस्थेने या तरुणांना या महत्वाच्या क्षेत्रात पुढे जाण्याची संधी दिली आहे असेही पंतप्रधान म्हणाले.
ते म्हणाले की, वित्तीय तुट प्रचंड प्रमाणात वाढली होती, रुपयाचे देखील अवमूल्यन झाले होते, जगात देशाची आर्थिक पत घसरली होती. परकीय गुंतवणूकदार देशात गुंतवणूक करण्यास तयार नव्हते. आम्ही तीन वर्षांपेक्षाही कमी काळात वित्तीय चित्र बदलवण्यास सुरुवात केली. परकीय चलन वाढले, रुपया वधारला, चलन फुगवटा कमी झाला. सार्वजनिक गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर वाढली. आता तर वस्तू व सेवा कर लागू करण्यातले काही अडथळे दूर करून लवकरच नवी कर प्रणालीही लागू होईल. आम्ही कुठल्याही राजकीय लाभासाठी नव्हे तर देशासाठी दीर्घ काळ फायद्याचे ठरेल असे आर्थिक धोरण राबवीत आहोत.
केंद्रीय अर्थ मंत्री अरुण जेटली म्हणाले की, आम्ही काही महत्वाच्या वित्तीय सुधारणा करून गुंतवणूकदाराचा विश्वास परत मिळवला आहे. आधारचा विविधांगी उपयोग, वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीतील अडथळे दूर करणे आणि चलनबंदी ही त्यातली काही पावले आहेत.
संलग्नता मिळवून देण्यासाठी कायदा – मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात सेबीला त्यांच्या सर्व उपक्रमांना राज्य सरकारचे संपूर्ण सहकार्य मिळत राहील असे आश्वस्त केले. ते म्हणाले की, सेबी ही जगातली सर्वात विश्वासार्ह नियंत्रक संस्था असून हे स्थान अनेक वर्ष पुढे टिकून राहील असा मला विश्वास आहे. एनआयएसएम ला संलग्नता मिळवून देण्यासाठी येणार्‍या विधिमंडळ अधिवेशनात निश्चितपणे तशा स्वरूपाचा कायदा केला जाईल असेही आश्वासन त्यांनी दिले. सेबीचे अध्यक्ष यु. के. सिन्हा यांनी प्रारंभी आपल्या प्रास्ताविकात या संस्थेच्या उभारणीमागची पार्श्वभूमी स्पष्ट केली. सेबीची वाटचाल दाखविणारे दृकश्राव्य सादरीकरण देखील यावेळी करण्यात आले. या प्रसंगी जपान,मलेशिया, इराण, श्रीलंका, येथील शेअर बाजार आणि नियंत्रण बोर्डांचे प्रमुख व वित्तीय क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.