भाजपकडून उल्लू बनवण्याचे काम

जळगाव । शेतकर्‍याना पिककर्ज देण्याचे सरकारच्या वतीने वेठीस धरण्यासारखे निकष काढण्यात आले असून शेतकर्‍यामध्ये याबाबत जागृता करून माहिती देणे गरजेचे असल्याने शेतकरी त्याच्या कामातून रिकामा झाल्यास राज्यभर तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यासाठी शेतकरी रस्त्यावर उतरतील, कर्जमाफीमध्ये भाजपकडून उल्लू बनवायचे काम सुरु असल्याची टीका व्हा.चेरमन शिसेनेचे आमदार किशोर पाटील यांनी भाजप वर केली आहे. आम्ही सत्तेत असो अथवा नसो मात्र आम्ही शिवसेनेत असण्यापेक्षा शेतकर्‍याची आम्ही लेकर असल्याने आमच्यासाठी महत्वाचे आहे. या संदर्भात पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेची भेट घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शेतकर्‍याना कर्ज देण्यासाठी शपथ कर्जाची गरज नाही असे मुख्यमंत्री म्हणतात मात्र जीआर मध्ये शेतकर्‍याना कर्ज देण्यासाठी शपथपत्र लिहून घेण्याची लेखीपत्रकात सक्ती करण्यात आली. सो बका एक लिखा अशी पद्धत असून कोण काय बकतय याला महत्व नाही असा टोला जिल्हा बँकेचे व्हा.चेरमन आमदार किशोर पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना लगावला आहे. शेतकर्‍यांना 10 हजार रुपयांचं कर्ज देण्यासाठी अटी घातलेल्या आहेत. मात्र त्या अटींसाठी सरकार फार आग्रही नाही. यामध्ये शपथपत्र देण्याची अट आहे. पण शेतकर्‍यांना शपथपत्र देण्याची कोणतीही सक्ती नाही, असं स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या व्यक्तव्याचा चांगलाच समाचार आमदार किशोर पाटील यांनी घेतला आहे.

शपथपत्र सक्ती नाही – मुख्यमंत्री फडणवीस
श्रीमंत व्यक्ती, करदाते यांना यातून वगळण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे शपथपत्र घेतलं जात आहे. मात्र शेतकर्‍यांना शपथपत्र देणं सक्तीचं नाही, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. खरीप हंगामासाठी शेतकर्‍यांना तातडीने 10 हजार रुपयांचे कर्ज देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. मात्र तसा शासकीय आदेश बँकांना न दिल्यामुळे या निर्णयाबाबतही शेतकर्‍यांमध्ये संभ्रम होता. यासंबंधीचा जीआर शासनाने जारी केला आहे. दरम्यान शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देताना 2-3 महिने मोठी मेहनत करावी लागणार आहे. मागच्या वेळेस दिलेल्या कर्जमाफीचा अनुभव चांगला नाही. मोठ्या प्रमाणात घोटाळे झाल्याचं उघड झालं. कॅगच्या अहवालात सर्व गोष्टी मांडण्यात आल्या. तस होऊ नये, यासाठी आपल्याला काम करावं लागेल, असं मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत.

सरकारमध्ये एक वाक्यता नाही
मंत्रीगट समितीचे अध्यक्ष महसूल मंत्री चंद्रकात पाटील म्हणतात कि, जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना 10 हजाराची मदत शेतकर्‍याना करावीच लागेल. दुसरीकडे आरबीआय व नाबार्ड च्या धोरणानुसार थकबाकीदार असणार्‍या शेतकर्‍याना कर्ज देता येणार नाही. असा नियम असून मोठी अडचण सरकारने जिल्हा बँकाची केली असल्याचा आरोप आमदार किशोर पाटील यांनी केला आहे. मी पाचोरा तालुक्याचा आमदार असल्यामुळे अनेक शेतकरी भेटण्यास येत असताना त्यांना काय ? उत्तर द्यावे असा प्रश्न निर्माण होत आहे. यासर्व या सर्व परिस्थितीला सरकार जबाबदार असून शेतकर्‍यांची दिशाभूल कर्जमाफीच्या निष्कर्षातून सरकार करीत आहे. आम्ही सत्तेत जरी असलो तरी शेतकर्‍यांचे प्रतिनिधी म्हणून प्राधान्य असल्याचे आमदार किशोर पाटील यांनी म्हटले आहे.

10 हजार रुपयांच्या कर्जाचा शासन निर्णय?
सर्व जिल्हा बँका आणि व्यापारी बँकांनी 30 जून 2016 रोजी थकबाकीदार असलेल्या सर्व शेतकर्‍यांना खरीपासाठी 10 हजार रुपयांचे तातडीचं कर्ज उपलब्ध करुन द्यावं. या कर्जाची हमी राज्य सरकार घेईल. शासन हमीच्या आधारावर संबंधित बँकांनी अशा शेतकर्‍यांच स्वतंत्र खातं उघडावं आणि शेतकर्‍यांना 10 हजार रुपयांपर्यंत वाटप केलेलं पीककर्ज संबंधित बँकांनी सरकारकडून कर्जमाफी 2017 पोटी रक्कम येणे बाकी, अस दर्शवावं नोकरदार, आमदार, खासदार, नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य, निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती, करदाते, डॉक्टर, वकील, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सुतगिरणी, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, सहकारी दूध संघ यांचे संचालक आणि या संस्थांचे अधिकारी, कामगार यांना हे कर्ज मिळणार नाही.