भाजपकडून राज्यात मुदतपूर्व निवडणुकीच्या चाचपणीस प्रारंभ

मुंबइ । राज्यातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने मुदतपूर्व निवडणुकीची चाचपणी सुरू केली असून गुरूवारी आज सहकारमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या घरी झालेल्या कोअर समितीच्या बैठकीत याबाबत चर्चा करण्यात आली. यात शिवसेनेकडून सातत्याने घेण्यात येत असलेली आडमुठी भूमिकेवर विचार झाला तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमधील मिळून 29 आमदार भाजपाच्या संपर्कात असल्याने त्यांना पक्षात प्रवेश द्यावा का? याबाबतही चर्चा झाली.

भाजपचे दोन पर्याय
आज सहकारमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या घरी झालेल्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत भाजपाकडून दोन पर्यायांवर चर्चा झाली आहे. शिवसेनेकडून सरकारला अडचणित आणण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न होत असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाराज आहेत. दरम्यान, आज झालेल्या भाजपा कोअर कमिटीच्या बैठकीत मध्यावधी निवडणुका आणि भाजपाच्या संपर्कात असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या 29 आमदारांना पक्षा प्रवेश देण्याच्या पर्यायावर चर्चा झाली. संपर्कात असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांरांनी पक्षात प्रवेश देण्याचा पर्याय भाजपासमोर आहे. अशा आमदारांना भाजपाच्या निवडणूक चिन्हावर निवडून आणून बहुमताचे गणित सोडवण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे.

शिवसेनेच्या भूमिकेवर नाराजी

शिवसेनेच्या सततच्या या दांडगाईमुळे सरकार चालविणे अवघड असल्याचे मत भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांचे बनले असून शेतकर्‍यांप्रती शिवसेनेचे असलेले बेगडी प्रेम उघडकीस पाडून विधानसभा विसर्जित करायची आणि जनतेकडे कौल मागायचा असा निर्णय भाजपने घेतला आहे. त्यादृष्टीने मतांचे गणित मांडण्यासाठी म्हणून मराठा आणि धनगर आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यास राज्य सरकारने प्राधान्य दिले असून त्यास केंद्राचाही प्रतिसाद आहे. राज्यात सात ते आठ महिन्यांनी जरी निवडणूकांना सामोरे जात 200 जागा जिंकण्याचा निश्चय केला असल्याचे या बैठकीत सांगण्यात आले. तसेच विरोधकांकडून सातत्याने शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीची मागणी होत असताना अचानक कर्जमाफीची घोषणा करून त्यानंतर मध्यावधी निवडणुकीला सामोरे जाण्याचाही पर्याय भाजपासमोर आहे. त्यामुळे पुढच्या काही दिवसात राज्यातील राजकारणात मोठ्या उलथापालथी होण्याची शक्यता आहे.

अन्यथा आमदारांचा प्रवेश

राज्यात मुदतपूर्व निवडणूक न झाल्यास काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या भाजपच्या संपर्कात असणार्‍या 29 आमदारांना पक्षात प्रवेश देत त्यांना पुन्हा निवडून आणण्याच्या पर्यायावरही या बैठकीत चर्चा झाली. असे झाल्यास शिवसेनेच्या कुबड्यांची सरकारला कोणतीही आवश्यकता भासणार नाही. मात्र यामुळे पक्षाच्या प्रतिमेवर विपरीत परिणाम तर होणार नाही ना? यावरही या बैठकीत मंथन झाल्याचे वृत्त आहे.