भाजपचा मध्यम मार्ग!

सध्या राज्याच्या राजकारणात माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या भवितव्याबाबत चर्चा रंगली आहे. एकाच वेळी कोकणात अप्रत्यक्ष रीतीने का होईना ताकद वाढवत शिवसेनेला चाप लावण्यासाठी राणे यांना भाजपमध्ये थेट प्रवेश टाळण्यात आला आहे. मात्र, भाजपने यातून अत्यंत चतुराईची खेळी केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याच पद्धतीने आता नारायण राणे यांच्या राजीनाम्याने रिक्त झालेल्या जागेवरील निवडणुकीबाबत सुरू असणार्‍या डावपेचांमध्येही भाजपची सरशी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नारायण राणे यांनी काँग्रेस पक्षाकडून विधानपरिषदेत प्रवेश केला असल्यामुळे त्यांनी पक्षत्याग करताना साहजिकच सभागृहाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता. यामुळे ते भाजपच्या पाठिंब्यावर विधानपरिषदेत जातील ही बाब उघड आहे. मात्र, राणेंचे संभाव्य मंत्रिपद आणि त्याच्या अलीकडचा विचार केला तर त्यांच्या विधानपरिषदेतील मार्गात सर्वात मोठा अडसर हा शिवसेनेचाच असल्याचे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे.

मुळातच शिवसेनेतून निघून गेलेल्यांविषयी या पक्षाचे नेतृत्व आणि अगदी तळागाळापर्यंतच्या कार्यकर्त्यांमध्ये असणारा रोष हा वेळोवेळी प्रकट होत असतो. यात राणेदेखील आक्रमक स्वभावाचे असल्यामुळे त्यांनीही अनेकदा शिवसेनेवर प्रहार केले आहेत. यामुळे राज्याच्या राजकारणात सध्या तरी शिवसेनेच्या शत्रूंमधील आघाडीचे नाव हे अर्थातच नारायण राणे यांचेच आहे. नेमकी हीच बाब लक्षात घेत शिवसेनेला खिजवण्यासाठी भाजपने राणे यांना पाठबळ देत काँग्रेसमधून बाहेर पडत स्वत:चा वेगळा पक्ष स्थापन करण्याचे सुचवले. यानुसार 1 ऑक्टोबर रोजी त्यांनी महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाची मुहूर्तमेढ रोवली. यानंतर त्यांच्या मंत्रिपदाबाबत अनेक दावे-प्रतिदावे होत असताना त्यांच्या रिक्त जागेची निवडणूक लागल्यावर हालचाली अचानक गतिमान झाल्या आहेत. राणेंनी पक्षत्याग केल्यावर त्यांची लागलीच मंत्रिमंडळात वर्णी लागणार असल्याची चर्चा आता हवेत विरली आहे. असे झाले असते तर त्यांची राजकारणातील पत मोठ्या प्रमाणात वाढली असती. मात्र, भाजप नेतृत्वाने मंत्रिमंडळ विस्ताराची कोणतीही घाई नसल्याचे दर्शवत त्यांना योग्य तो इशारादेखील दिला आहे. अर्थात त्यांच्यासारख्या मातब्बराचा मंत्रिमंडळातील समावेश हा निश्‍चित असल्याची बाब विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. मात्र, यासाठी आस्ते कदम हालचाली करत भाजपने दुसर्‍या बाजूने शिवसेनेच्या नाराजीला कंट्रोल करण्याची किमयादेखील साधली आहे. आता याचाच पुढील टप्पा विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत होण्याची शक्यता आहे. नव्हे तसेच संकेतदेखील मिळाले आहेत.

नारायण राणे यांच्या राजीनाम्याने रिक्त झालेली जागा ही विधानसभेच्या सदस्यांमधून निवडून देण्याची आहे. अर्थात यात विजयासाठी विधानसभेत स्पष्ट बहुमत असणे आवश्यक आहे. सध्या भारतीय जनता पक्ष राज्य विधानसभेतील सर्वात मोठा पक्ष असला तरी त्यांचे संख्याबळ बहुमतापेक्षा कमी आहे. यामुळे भाजपला एखाद्या अन्य पक्षाच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे. काँग्रेस पक्षाने पहिल्यापासूनच भाजपच्या विरोधाची भूमिका घेतली असल्याने भाजपला त्यांच्याकडून मदत मिळणे अशक्यप्राय आहे. तथापि, केंद्र व राज्यात भाजपसोबत सत्तेत असणारा शिवसेना पक्ष तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सहकार्याचा हात मिळणे तसे सुलभ आहे. या अनुषंगाने गुरुवारी झालेल्या घडामोडीदेखील याचीच ग्वाही देणार्‍या ठरल्या. खरं तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने सहकार्य केल्यास भाजपला शिवसेनेच्या सहकार्याची कोणतीही आवश्यकता उरणार नाही. मात्र, यासाठी कोणतीही घाई न करता शिवसेनेलाही विश्‍वासात घेण्याचा मार्ग भाजपने पत्करला आहे. यामुळे किमान या निवडणुकीत तरी राणे यांना तिकीट देऊ नये, अशी मागणी शिवसेनेकडून करण्यात आली आहे. या मागणीला सन्मान देत त्यांच्याऐवजी आपल्या अन्य उमेदवाराला निवडून आणण्याची तयारी भाजपने केली आहे. सध्या तरी यासाठी पक्षाचे प्रवक्ते माधव भांडारी यांच्यासह शायना एनसी आणि प्रसाद लाड यांची नावे आघाडीवर आहेत. यातून भाजपची विधानपरिषदेची एक जागा वाढणारच आहे आणि शिवसेनेलाही न दुखावल्याचे समाधान मिळणार आहे, तर राणे यांना निवडणुकीच्या पुढच्या टप्प्यात विधानपरिषदेत सहजगत्या प्रवेश मिळू शकतो. नियमानुसार मंत्री झाल्यानंतर त्यांना सहा महिन्यांच्या आत विधानपरिषदेचे सदस्यत्व मिळवावे लागेल. सद्यःस्थितीचा विचार करता, यात कोणतीही अडचण नसल्याचे दिसून येत आहे.

दुसरीकडे गुरुवारी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पुण्यात नारायण राणे यांना भाजपने उमेदवारी दिल्यास त्यांच्याविरुद्ध विरोधक एकमताने उमेदवारी देतील असे सांगितले होते. यातून विरोधक एकत्र होणार असल्याचा आशावाददेखील त्यांनी व्यक्त केला होता. तथापि, काही तासांमध्येच भाजप नेत्यांनी मातोश्री गाठली, तर शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. यामुळे काँग्रेसच्या या दाव्यात कोणताही दम नसल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत तरी काँग्रेस पक्ष हा एकाकी असल्याचे चित्र आज तयार झाले आहे. मात्र, या सर्व घडामोडींमध्ये भाजपने समझोत्यासाठी मध्यम मार्ग स्वीकारून एकाच खेळीत अनेक समीकरणे साधली असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. आता प्रश्‍न उरता तो मंत्रिमंडळ विस्ताराचा. आगामी विधानसभा निवडणुकीआधीचा हा फडणवीस सरकारचा शेवटचा विस्तार असेल असे मानले जात आहे. यामुळे यात जातीय तसेच प्रादेशिक समतोल साधण्याची किमया त्यांना करावी लागणार आहे. हा विस्तार विधानसभा निवडणुकीला डोळ्यासमोर ठेवूनच करावा लागणार असल्याची बाब उघड आहे. यामुळे यात नारायण राणे यांच्यासह अन्य कुणा मान्यवरांना संधी मिळते तर विद्यमान कोणत्या मंत्र्यांना डच्चू मिळणार? यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे विधानपरिषदेच्या या जागेसाठी अमलात आणलेला मध्यम मार्ग वापरण्याची शक्यता आहे. अर्थात कुणाला फार न दुखावता मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याची कसरत त्यांना साधणार का? याचे उत्तर आजच देता येणार नाही.