भाजपचे धक्कातंत्र

विद्यमान राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांची कारकिर्द 24 जुलै रोजी संपणार आहे. नव्या राष्ट्रपतींनी 25 जुलै रोजी पदभार स्वीकारणे अपेक्षित आहे. तसेच राष्ट्रपतीपदासाठी 17 जुलै रोजी मतदान आणि 20 जुलै रोजी मतमोजणी होणार आहे. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीचा हा कार्यक्रम जाहीर होताच एनडीए आणि यूपीएकडून उमेदवार कोण असतील यावर चर्चा सुरू झाली होती. आता ही चर्चा अनेक वळणांवर जाऊ शकते. कारण एनडीएकडून लालकृष्ण अडवाणी, सुषमा स्वराज, लोकसभा सभापती सुमित्रा महाजन, केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत, झारखंडच्या राज्यपाल द्रौपदी मूरमू, ज्येष्ठ अणुसंशोधक डॉ. अनिल काकोडकर यांची नावे चर्चेत होती. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी मिळून या सर्व शक्यता फेटाळून लावल्या. संघाच्या तालमीत तयार झालेल्या या दोघांनीही संघाच्याच धक्कातंत्राचा वापर करत सर्वांना धक्का दिला आहे.

रामनाथ कोविंद यांचे नाव घोषित करून भाजपने अनेक गोष्टी साध्य केल्या आहेत. जी शिवसेना राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीचे बाहुले बनवून भाजपला सतत शह देण्याचा प्रयत्न करत होती. त्या शिवसेनेला शहा यांनी चेकमेट केले आहे. अमित शहा यांच्या तीन दिवसांच्या मुंबई दौर्‍यात बंद दरवाजाआड काय चर्चा झाली, याचा खुला रिपोर्टच त्यांनी आज जाहीर केला. शिवसेनेला नाव कळवले असून नाव कळवल्यानंतर शिवसेना भूमिका जाहीर करणार आहे, असे अमित शहा यांनी म्हटले आहे. खरेतर कोविंद यांना उमेदवारी देऊन भाजपने शिवसेनेची चांगलीच गोची केली आहे. कारण शिवसेनेने सरसंघचालक मोहन भागवत आणि स्वामीनाथन यांची नावे पुढे केली होती. सरसंघचालकांना राष्ट्रपतीपदाची उमेदवारी देण्याचा बालिशपणा खुद्द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघच करणार नाही. तिथे भाजपची काय बात? स्वामीनाथन यांनी स्वत:च स्वत:चे नाव या शर्यतीतून काढून घेतले होते. त्यामुळे शिवसेनेने भाजपची कोंडी करण्यासाठी जी दोन नावे पुढे केली होती, त्या कोंडीत आता शिवसेने स्वत:च फसली आहे.

दलित समाजातील नेतृत्वाला देशाच्या सर्वोच्च पदी विराजमान करण्याचा निर्णय घेऊन भाजपने शिवसेनेसह सर्वच राजकीय पक्षांना जबर हादरा दिला आहे. मात्र, भारतीय जनता पक्षाकडे दलित वर्गातील उमेदवार देण्याशिवाय पर्यायच नव्हता, हे राजकीय वास्तवही तितकेच सत्य आहे. 2014 ची लोकसभा निवडणूक एक हाती जिंकून भाजपने देशातील जवळपास सर्वच राज्यांमध्ये आपली सरकारे स्थापन केली आहेत. उत्तर प्रदेशसारख्या कधीच न जिंकलेल्या राज्यालाही भाजपने बहुमताने काबिज केले आहे. मात्र, असे असले तरीही भाजपची देशभरातील छबी तितकीशी उजळताना दिसत नव्हती. उत्तरेकडील प्रांतात तर भाजपवर दलित-मुस्लीमविरोधी पक्ष म्हणून सर्वच स्तरातून टीका होत होती. जेएनयू विद्यापीठापासून या टिकेला सुरुवात झाली होती. कन्हैय्याकुमार, रोहित वेम्युला या दलित विद्यार्थ्यांवर भाजप सरकार जाणीवपूर्वक अत्याचार करत असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. तसेच गोवंश हत्याबंदीच्या निर्णयामुळेच त्याच उत्तर प्रदेशात अखलज नावाच्या मुस्लीम तरुणाचा ओढावलेला मृत्यू, गोमांस बंदीच्या निर्णयामुळेही देशभरातून मुस्लीम समाजाकडून मोठ्या विरोधाला सामोरे जावे लागले. त्याच उत्तर प्रदेशात एप्रिल महिन्यात सहारनपूर जिल्ह्यात दलितांवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेमुळे आणि त्यानंतर तिथे उसळलेल्या जातीय दंगलीमुळेही भाजप दलितविरोधी राजकारण करत असल्याचे वारंवार म्हटले गेले. भाजपने आज रामनाथ कोविंद यांना राष्ट्रपतीपदाची उमेदवारी देऊन हे सारे ठपके धुवून टाकण्याचा उत्तम असा राजकीय प्रयत्न केला आहे. तसेच 2019मधील आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेऊनच भाजपने हा निर्णय घेतला आहे. उत्तरेकडील राज्यांसह दक्षिणेकडील राज्यांवरही सत्ता स्थापन करण्याच्या प्रयत्नांसाठीचे पहिले पाऊल आज भाजपने टाकले आहे. भाजपच्या या प्रयत्नांना कितपत यश येते आहे, ते जुलै महिन्याच्या 20 तारखेला सिध्द होईलच. तूर्तास, त्यांनी यशस्वी डाव खेळलेला आहे, असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही.

रामनाथ कोविंद एनडीएचे राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार आहेत. मात्र हे नाव अनेकांसाठी नवीन आहे. पण भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्यासाठी हे नाव अजिबातच नवीन नाही. कारण देशाचे माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांचे ते खाजगी सचिव होते. कोविंद यांचे जन्मगाव उत्तर प्रदेशातील कानपूरमध्ये आहे. तसेच ते वाणिज्य शाखेचे पदवीधर असून त्यांनी कानपूर विद्यापीठातून कायद्याचा अभ्यास पूर्ण केला आहे. 1977 ते 1979 या कालावधीत ते दिल्ली उच्च न्यायालयात केंद्र सरकारचे वकील होते. 1978 पासून त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातही वकील म्हणून काम केले आहे. तर, 1991 पासून ते राजकारणात सक्रीय आहेत. संघाच्या विचारसरणीशी खूप जवळीक असलेले म्हणूनही रामनाथ कोविंद यांची ओळख सांगितली जाते.

पक्षाची दलित-मुस्लीमविरोधी प्रतिमा स्वचछ करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारीसाठी रामनाथ कोविंद यांच्या नावाची घोषणा केली आहे, हे उघड सत्य आहे. मात्र या सत्याला प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी एनडीएतील घटकपक्ष आणि विरोधीपक्ष नेमकी काय रणनिती आखतात, हे पहाणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. देशातील सर्वोच्च पदावर निवड करण्यासाठी जे नाव जाहीर झाले त्याबद्दल प्रकाश आंबेडकर यांनी केलेला आरोप तितकाच गंभीर आहे. 2019 नंतरची देशातील राजकीय सत्तेची इच्छाशक्ती सामान्य माणसाला विचारात टाकणारी ठरेल का, हा खरा प्रश्‍न आहे.