भाजपचे सत्तेसाठी ‘शहाणपण’…!

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अगदी कोमात असल्यासारखे चालत आहे. आतापर्यंत एकूण 4-5 तासांचे कामकाज सुद्धा व्यवस्थित झालेले नाही. दोन आठवडे शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून सभागृहाला वेठीस धरलेल्या विरोधी पक्षाला तिसर्‍या आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी सरकारने मोठा झटका बसला दिला आहे. अर्थसंकल्पादरम्यान शेतकरी कर्जमाफीसाठी विधानसभेत गदारोळ घालणार्‍या विरोधी पक्षाच्या 19 आमदारांचे 9 महिन्यांसाठी निलंबन करण्यात आले. यामध्ये काँग्रेसच्या 9 आणि राष्ट्रवादीच्या 10 आमदारांचा समावेश आहे. दरम्यान या निलंबनाच्या कारवाईनंतर विरोधी पक्षाने कामकाजावर बहिष्कार टाकला असून ही कारवाई घटनाबाह्य असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. मात्र ही घटना घटनाबाह्य म्हणण्याआधी विरोधकांनी त्यांच्या सत्तेत असतानाच्या निलांबनाच्या घटनांचा मागोवा घ्यायला ज्वा होता. कारण याच विरोधी पक्षाने ते सत्तेवर असतांना सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह आजच्या मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांना त्यावेळी निलंबित केले होते.

खरंतर 18 तारखेला अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार अर्थसंकल्प सादर करत असताना विरोधी पक्षांनी खरोखर अभूतपूर्व गोंधळ घातला होता. त्यामुळे निलंबनाची कारवाई होणे हा जरी कायदेशीर भाग असला तरी ही कारवाई इतक्या सहजासहजी आणि कुठलीही चर्चा न होता करणे कितपत योग्य आहे? हे चिंतनीय आहे. टाळ वाजवत विरोधकांनी कर्जमाफीसाठी आग्रह धरला होता. सभागृहात गोंधळ घालणे, बॅनर फडकावणे, घोषणाबाजी करणे, अवमान करणे, अर्थसंकल्पाच्या प्रती जाळणे, सभागृहाची प्रतिमा मलिन करणे, सभागृहाचे अवमान करणे असे आरोप ठेवून या आमदारांचे निलंबन करण्यात आले आहे. मात्र या आमदारांना किंवा विरोधी पक्षाला बाजू ठेवण्याची संधी सुध्दा दिली गेली नाही.

दुसरी महत्त्वाची बाब राजकीय क्षेत्रात सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे. अपक्ष, मित्रपक्ष आणि भाजपाचे असे सर्व मिळुन सरकारकडे 134+ चा आकडा आहे. मागील काही दिवसापासुन शिवसेना भाजपाला सत्तेतून बाहेर पडायची धमकी ( जी धमकी नसुन सेनेने चालवले नाटक आहे !) देत आहेत. जर उद्या असे काही घडलेच तर सरकारला धोका होऊ नये ह्या सर्व साठी शेतकरी _कर्जमाफी साठी लोकशाहीने दिलेल्या आयुधाचा वापर करुन आंदोलन करणार्‍या राष्ट्रवादीच्या 10 व काँग्रेसच्या 9 आमदारांचे निलंबन करण्यात आले. असो 19 आमदारांच्या निलंबनाने पुढील 9 महिने बहुमताचा आकडा हा 134 असणार आहे ज्याने सरकार वाचेल हे नक्की.

यावरून आता सरकारला कुठलाही धोका राहिलेला नाही हे मात्र नक्की झाले. त्यामुळे सरकार ‘सेफ झोन’मध्ये गेले आहे. आता सेनेचा ‘आवाज’ नेमका कसा निघणार ? याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. शेतकरी कर्जमाफीवरून आज गोंधळाची शक्यता असताना विरोधकांचे नेमक्या वेळी गायब असणे देखील विचार करायला भाग पाडणारे होते. कारण निलंबनाचा ठराव संमत होते वेळी विरोधी पक्षातील केवळ 6 ते 7 सदस्यच उपस्थित होते. निलंबनाची पूर्वकल्पना जर विरोधकांना होती तर किमान मोठ्या प्रमाणावर विरोध होणे अपेक्षित होते मात्र संख्याबळ नसल्यामुळे राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि अजित पवार यांच्याकडे बहिष्कार टाकण्याखेरीज दुसरे काहीच हत्यार शिल्लक नव्हते. शेतकरी आत्महत्या हा जिव्हाळ्याचा मुद्दा यामुळे मात्र बॅकफूटवर गेला आहे. सरकारने जवानांच्या पत्नींचा अपमान करणार्‍या सदस्याच्या निलंबनाला कित्येक दिवस टाळले मात्र शेतकर्‍यांसाठी आंदोलन करणार्‍या किंवा गोंधळ घालणार्‍या विरोधी पक्षातील सदस्यांना मात्र झटक्यात निलंबित करून ’सत्तेसाठी शहाणपण’ आणि ‘सत्तेसाठी कायपण, काल पण, आजपण उद्यापण’ हे दाखवून दिले आहे. या प्रक्रियेत सेनेची मात्र दांडी गुल झाली हे निश्चित!

– निलेश झालटे
9822721292