‘भाजप’चे 24 कार्यकर्ते होणार स्वीकृत नगरसेवक

प्रभाग समितीवर जाण्यासाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर
29 मार्च ते 26 एप्रिल या कालावधीत प्रक्रिया पडणार पार

पिंपरी-चिंचवड : महापालिकेने प्रभाग समिती स्वीकृत सदस्य निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. 28 मार्च ते 26 एप्रिल या कालावधीत ही निवडणूक प्रक्रीया पार पडणार आहे. भाजप कार्यकर्त्यांना महापालिकेच्या आठ प्रभाग समितींवर स्वीकृत सदस्यपदाची संधी मिळणार आहे. आठही प्रभाग समित्यांवर भाजपचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे एका प्रभाग समितीवर तीन याप्रमाणे एकूण 24 जणांची स्वीकृत सदस्यपदी निवड होणार आहे. प्रभाग समितीवर जाण्यासाठी भाजप कार्यकर्त्यांचा उड्या पडणार आहेत.

वर्षभरापासूनचे स्वप्न
महापालिकेची फेब्रुवारी 2017 मध्ये सार्वत्रिक निवडणूक झाली. 15 वर्षापासून सत्तेत असलेल्या राष्ट्रवादीची सत्ता भाजपने उलथवून टाकली. भाजपची पालिकेत येऊन एक वर्षे पूर्ण झाले आहे. निवडणूक काळात माघार घेण्यासाठी अनेक कार्यकर्त्यांना प्रभागावरील ’स्वीकृत’चे आमिष दाखविण्यात आले. गेल्या वर्षभरापासून कार्यकर्ते स्वीकृत नगरसेवक होण्याचे स्वप्न पाहत आहेत.

गुघड्यालाच बाशिंग
आता महापालिकेने प्रभाग समिती स्वीकृत सदस्य निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यामुळे प्रभाग समितीवर संधी मिळावी, यासाठी भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी आत्तापासूनच गुडघ्याला बाशिंग बांधले आहे. 28 मार्च ते 26 एप्रिल या कालावधीत ही निवडणूक प्रक्रीया पार पडणार आहे. प्रभाग समित्यांच्या स्वीकृत सदस्यपदासाठी होणारी भाऊगर्दी लक्षात घेऊन इच्छूकांची नावे जाहिर न करता शेवटच्या दिवसापर्यंत गुलदस्त्यात ठेवली जाण्याची शक्यता आहे.

समित्यांना महत्वपूर्ण स्थान
मिनी महापालिका असा दर्जा मिळालेल्या प्रभाग समित्यांना महापालिका राजकारणात महत्त्वपूर्ण स्थान आहे. या प्रभाग समित्यांमध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय होत असल्याने तसेच नागरिकांच्या दैनंदिन प्रश्‍नांना याठिकाणी न्याय देणे शक्य असल्याने राजकीयदृष्ट्याही त्यांचे महत्त्व वाढले आहे. महापालिकेची आठ प्रभाग कार्यालये आहेत. प्रत्येक प्रभाग समित्यांसाठी स्वयंसेवी संस्थांचे तीन प्रतिनिधी स्वीकृत सदस्य म्हणून निवडले जातात. मात्र, राजकीय कार्यकर्त्यांचीच निवड केली जाते. प्रभाग कार्यालयांकडे येणार्‍या अर्जांमधून त्यांची निवड केली जाते. त्यापूर्वी महापालिका प्रशासनाकडून निवड प्रक्रिया जाहीर करण्यात येते. महापालिका आयुक्तांकडून त्यासाठी एका अधिकार्‍यालाही प्राधिकृत करण्यात येते.