भाजपच्या तीन नगरसेवकांवर कारवाईची टांगती तलवार कायम

पिंपरी-चिंचवड : महापालिका निवडणुकीत राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या भाजपच्या तीन नगरसेवकांनी अद्याप जात प्रमाणपत्र पडताळणी दाखला जमा केला नाही. दाखला जमा करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत मंगळवारी संपली. संबंधित नगरसेवकांनी उच्च न्यायालयाकडून स्थगित आदेश मिळविल्याचे महापालिकेस कळविले आहे. तसा अहवाल बुधवारी (दि.23) शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. या तीन नगरसेवकांबाबत शासन निर्णय घेणार आहे. त्यामुळे या नगरसेवकांवर कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे.

होता शेवटचा दिवस
महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणुक फेब्रुवारी 2017 मध्ये झाली. यामध्ये 64 नगरसेवक राखीव प्रवर्गातून निवडून आले आहेत. या नगरसेवकांना निवडून आल्यापासून सहा महिन्याचा आत जात प्रमाणपत्र पडताळणी दाखल जमा करणे बंधनकारक होते. जुलै महिन्यात 22 जणांनी जात प्रमाणपत्र पडताळणी दाखल जमा केला होता. त्यामध्ये वाढ होऊन आजपर्यंत 60 जणांनी दाखला जमा केला आहे. दाखला जमा करण्यासाठी आज मंगळवारची अंतिम मुदत होती. अद्याप तीन नगरसेवकांनी प्रमाणपत्र जमा केलेले नाही.

यांचे पद रद्दची शक्यता
नगरसेविका यशोदा बोईनवाड (प्रभाग सहा, धावडे वस्ती-भोसरी), मनीषा पवार (प्रभाग 23, थेरगाव) आणि कमल घोलप (प्रभाग 13, निगडी) यांनी उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती आदेश मिळविला आहे. त्या संदर्भात बोईनवाड यांनी महापालिकेस पत्र दिले असून, घोलप व पवार यांचा वकीलांनी न्यायालयाने स्थगित आदेश दिल्याचे दूरध्वनीवरून मंगळवारी (दि.22) महापालिकेस कळविले आहे. मात्र, लेखी काहीही दिले नाही. या तीन नगरसेवकांनी न्यायालयातून स्थगिती आदेश मिळवल्याने त्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदत वाढ मिळू शकते. त्या मुदतीमध्ये प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्याचे नगरसेवक पद रद्द होण्याची शक्यता आहे.

निवडणुक झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या कालवधीत राखीव जागेवर निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट आहे. अन्यथा नगरसेवक पद रद्द होते. या संदर्भातील अहवाल बुधवारी (दि.23) शासनाकडे पाठविला जाणार आहे. चार नगरसेवकांनी उच्च न्यायालयाकडून स्थगित आदेश मिळविल्याचे अहवालात नमूद केले जाईल. त्यावर शासन निर्णय घेईल.
-डॉ. प्रवीण आष्टीकर, सहायक आयुक्त, निवडणूक विभाग