भाजपच्या राज्यात कर्जबाजारी शेतकरी जास्त संख्या कोटीच्या वर

नवी दिल्ली । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशच्या जनतेला भाजप सरकार आल्यावर शेतकर्‍यांचं कर्ज माफ करणार, असं आश्‍वासन दिलंय. पण ज्या राज्यात भाजप सरकार आहे तिथे तब्बल 1 कोटी 61 लाखांपेक्षा जास्त शेतकरी कर्जबाजारी आहे. चालू वर्षाचा अर्थसंकल्प सरकारने सादर केला. त्यात शेतकर्‍यांना वर्षांला 4 टक्के व्याजावर 3 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्याची तरतूद केली. एवढंच नाहीतर कृषी कर्जासाठी 10 लाख कोटींचं लक्ष ठेवलं आहे.

भाजपचे लोकसभेचे सदस्य योगी आदित्यनाथ यांनी 7 फेब्रुवारीला लोकसभेत शेतकर्‍यांसाठी ऋण सहायता आयोग तयार करण्यात येईल का ? असा प्रश्‍न उपस्थितीत केला होता. त्याला सरकारने स्पष्ट नकार दिला होता. सरकार पिकांचं नुकसान, दुष्काळ आणि कर्जामुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यासाठी कारणीभूत ठरवतंय. त्यामुळे शेतकर्‍यांसाठी या घोषणा फक्त निवडणुकीपुरत्या मर्यादित राहतात का, असा प्रश्‍न निर्माण झालाय. शेतकर्‍यांना कर्जमाफीसाठी यूपीमध्ये सरकार येण्याची का वाट पाहत आहे असा सवाल जनतादलाचे महासचिव केसी त्यागी विचारलाय.

कर्जमाफीबद्दल बोलण्यास नकार

भाजप ज्या राज्यामध्ये कर्ज का माफ करत नाही. जिथे भाजपचे सरकार आहे? असा सवाल भाजप शेतकरी मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यांना विचारला असता, ते म्हणाले की, याबद्दल फक्त उत्तर प्रदेशबद्दल बोलू शकतो असं सांगतं त्यांनी बोलणं टाळलं. त्यांनी असाही दावा केला की शेतकर्‍यांना पीक विमाचा शेतकर्‍यांना मोठा फायदा होईल.

शेतकर्‍यांचा फायदाच नाही

कृषी अर्थतज्ज्ञ देवींदर शर्मा म्हणतात, 80 टक्के शेतकरी हे बँकेचं कर्ज न फेडू शकल्यामुळे आत्महत्या करतात. देशातील जवळपास 60 टक्के शेतकरी कर्जाखाली दबली गेलीये. पण, स्थानिक पातळीवर त्यांच्यासाठी कोणतीही उपाययोजना केलेली नाही. तसंच शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफी सरकारने ज्या निधीची तरतूद केलीये. त्याचा फायदा हा कृषी व्यवसाय आणि व्यापार्‍यांना होता, असा आरोपही शर्मा यांनी केला.