भाजपपुढे ‘रिझल्ट’ देण्याचे मोठे आव्हान

पुणे । लोकसभेची निवडणूक सुमारे दीड वर्षाने होणार आहे. यामधल्या काळात पावसाचे दोन महिने आणि आचार संहितेचे दोन महिने वगळले तर राजकीय तयारीसाठी अवघे 12 महिनेच मिळतात. याकरिता पक्षांनी प्राथमिक तयारी सुरू केली आहे. आता शहरातील राजकारणाचे अंतरंग कसे आहे? पक्षांपुढे कोणती आव्हाने आहेत?

त्याचा वेध घेणारी वृत्तमालिका…
केंद्रात, राज्यात आणि पुणे महापालिकेत भाजप सत्ताधारी आहे. पुण्यात खासदार, आठ आमदार, 98 नगरसेवक भाजपचे आहेत. त्यामुळे पुण्यातील जागा राखणे पक्षासाठी महत्त्वाचे आहे. 2014च्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्ष भ्रष्टाचाराने बदनाम झाला होता. ‘अबकी बार, मोदी सरकार’, ही घोषणा लोकप्रिय होती, त्यातून मोदी लाट तयार झाली. मतदान वाढले. याखेरीज भाजपच्या जोडीला शिवसेना, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, राष्ट्रीय समाज पक्ष हे मित्रपक्ष होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची यंत्रणा निवडणुकी अगोदर मोदी यांची प्रतिमा तयार करणे, मतदार नोंदणी करणे अशा कामात कार्यरत होती.

भाजपवर चोहोबाजूंनी संकट
राजकीय बाजू पाहावयाची झाली तर राजू शेट्टी यांचा पक्ष भाजप आघाडीतून बाहेर पडला आहे. शिवसेना आतातरी भाजपशी अंतर ठेवून आहे. बाबा रामरहीम यांना अटक झाल्याने त्यांचे पुण्यातील अनुयायी भाजपवर नाराजच आहेत. भाजप अंतर्गत एकोपा राहिलेला नाही. 2014च्या निवडणुकीसाठी दोन वर्षे अगोदर संघ परिवार प्रचार यंत्रणेत ताकदीनिशी उतरला होता. तशा हालचाली यंदा तरी दिसत नाहीत.

केवळ उरले 12 महिने
पुणेकरांनी 100 टक्के सत्ता भाजपला दिली. प्रचार काळात भाजपने भली मोठी आश्‍वासने दिली. ती पूर्ण करणे हे एकमेव आव्हान सध्या भाजप पुढे आहे असे म्हणावे लागेल. सरकारने विकास कामांसाठी पायाभरणी केली आता अमलबजावणी गरजेचे आहे, असे मत एका नेत्याने मांडले. आणि इथेच खरी गोम आहे. आगामी 12 महिन्यांत पुणेकरांना ‘रिझल्ट’ दाखवायचा आहे.

बाबामंडळींमुळे विजयश्री
बाबा रामरहीम, बाबा रामदेव, श्री श्री रवीशंकर यांचे अनुयायी पुण्यात आहेत. तेही भाजपच्या पाठीशी उभे होते. या बाबामंडळींमुळे श्रीमंत घरातील मतदारही मतदानासाठी रांगेत थांबले. एवढ्या प्रचंड पाठिंब्यामुळे भाजपचे उमेदवार अनिल शिरोळे साडेतीन लाख मतांच्या फरकाने निवडून आले.

योजनांचे फलित आवश्यक
मेट्रो, पुरंदर विमानतळ, उड्डाणपूल, मुठा नदी सुधारणा, स्मार्ट सिटी योजना, कचरा प्रकल्प उभारणी, मध्यवस्तीतील विकास आराखड्याची अमलबजावणी, 23 गावातील टेकडी निर्णय, रिंग रोड, झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन, पीएमपी सेवा कार्यक्षम करणे, शहरात सर्वत्र समान पाणीपुरवठा, जुन्या वाड्यांचे पुनर्वसन, पंतप्रधान आवास योजना ही कामे भाजपने ठोस करून दाखवायची आहेत. नोटाबंदी निर्णयाचे विपरित परिणाम दिसताहेत, त्यातून निर्माण झालेल्या असंतोषावर मात करण्यासाठी सरकार मार्फत उपाय योजना कराव्या लागणार आहेत. कररचनेतील बदलामुळे व्यापारी वर्ग नाराज आहे, त्याची दखल भाजपला घ्यावी लागणार आहे.

एकोप्याचे चित्र
लोकसभा उमेदवारीसाठी शिरोळे आणि गिरीश बापट असे दोघे इच्छुक होते, त्यांच्यात तिकिटासाठी स्पर्धा झाली. बापटविरोधकांनी अगदी दिल्लीपर्यंत मोर्चेबांधणी केली. परंतु तेव्हा मोदी लाट असल्याने पक्षात एकोप्याचे चित्र राहिले आणि त्याकाळात विरोधाचा सूर कोणी काढला नाही. त्यापाठोपाठ विधानसभा निवडणुका झाल्या त्यातही 100 टक्के यश मिळाले. महापालिकेत बहुमताने सत्ता आली. सत्तेच वर्तुळ पूर्ण झाले. अपक्ष खासदार संजय काकडे भाजपशी संलग्न झाले. पुण्यातील प्रकाश जावडेकर यांना केंद्र सरकारमध्ये मंत्रिपद मिळाले.