भाजपप्रणित सरकार उलथवून टाकू

पुणे । चार वर्षापूर्वी सर्वसामान्य जनतेला अच्छे दिनचे स्वप्न दाखवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार आले. मात्र सरकारची घोषणा बदलल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. महागाई, बेरोजगारी वाढली असून भ्रष्टाचार्‍यांचा विकास झाल्याचे दिसून येते. केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित कामगार कायद्यातील बदलामुळे कामगार देशोधडीला लागतील. कामगार आणि कामगार चळवळ मोडीत काढण्याचा प्रयत्न सरकार करत असून कामगारांनी एकत्र लढा देऊन प्रस्तावित कायद्यास तीव्र विरोध केला पाहिजे, तसेच कामगार एकजुटीने लोकसभा निवडणुकीत भाजपप्रणित सरकार उलथवून टाकले पाहिजे, असे आवाहन आयटक संघटनेचे महाराष्ट्र राज्य सरचिटणीस कॉ. श्याम काळे यांनी चिंचवड येथे केले.

भांडवलदारांच्या हिताचे निर्णय
अ‍ॅड. अकोलकर म्हणाले, स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या पर्वात देशातील शेतकरी, कारखानदार, कामगार यांच्यासाठी हिताचे निर्णय घेण्यात आले. कामगार आणि उद्योगांसाठी हा काळ उर्जितावस्थेचा होता. त्यामुळे देशाने हळू हळू प्रगती करण्यास सुरूवात केली. ट्रेड युनियन व सरकार यांनी कामगार हिताची काळजी घेतली. मात्र, 1985 नंतरच्या दुसर्‍या पर्वात आर्थिक उदारीकरणास प्रारंभ झाला. त्यामुळे सरकारकडून भांडवलदारांच्या हिताचे निर्णय घेण्यास सुरुवात झाली. नरेंद्र मोदी सरकारने तर चार वर्षात कामगारांचे हित मोडून काढण्याचा पायंडा पाडला आहे.

केंद्र व राज्य सरकार कामगार हिताकडे दुर्लक्ष करुन कामगार कायद्यात अनेक अन्यायकारक बदल करीत आहे. याबाबत जनजागृती करण्यासाठी कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती, पुणे जिल्हा यांच्या वतीने चिंचवड येथे परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यावेळी कॉ. काळे बोलत होते. यावेळी कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष कैलास कदम, कॉ. अजित अभ्यंकर (सीटू, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा), म. वि. अकोलकर (उपाध्यक्ष, इंटक), ज्येष्ठ कामगार नेते कॉ. माधव रोहम, अनिल रोहम (आयटक), मनोहर गडेकर (पोस्ट एम्प्लाईज युनियन), अनिल औटी (एमएसईबी), वसंत पवार (सीटू), चंद्रकात कदम (कात्रज दूध कामगार संघटना), शशिकांत धुमाळ (अ‍ॅम्युएशन फॅक्टरी कामगार संघटना), जयंत शिंदे (बांधकाम कामगार संघटना) आदी उपस्थित होते.

कॉ. काळे म्हणाले, 1990 मध्ये आर्थिक उदारीकरण झाले आणि कारखानदारांच्या हिताचे निर्णय घेण्यास सुरूवात झाली. त्यातूनच कामगारांची वेठबिगारी परंपरा सुरू झाली. कामगारांचे शोषण होत असल्याने देशातील कामगार संघटनांनी सरकारविरोधात 2015 ते 17 अशी सलग तीन वर्ष दिल्ली तसेच विविध राज्यांमध्ये आंदोलने केली. त्यामुळे कारखानदारांची मनमानी कमी करण्यात थोडे यश येऊन कामगारांना संरक्षण मिळाले. परंतु, चार वर्षापूर्वी भाजप सत्तेवर आला आणि त्यांनी भांडवलदारांशी हातमिळवणी केली. भांडवलदारांचे हित विचारात घेऊन सध्याच्या कामगार कायद्यांमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या समोर आहे. कामगार कायद्यात बदल झाल्यास कामगारांचे अधिकार काढून पुन्हा वेठबिगारी आणण्याचा उद्योग सरकार करत आहे. मोदी सरकारचा डाव हाणून पाडण्यासाठी देशातील सर्व कामगार संघटनांनी एकत्रित लढा देण्याची गरज आहे.

उपस्थितांच्या हस्ते पुस्तिकेचे प्रकाशन
यावेळी सरकारच्या प्रस्तावित कामगार कायद्यामुळे कामगारांना कोणत्या अडचणी-समस्यांना सामोरे जावे लागणार आहे, याबाबत माहिती देणार्‍या पुस्तिकेचे प्रकाशन उपस्थितांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच महाराष्ट्र सीटूचे अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड यांच्याविरोधात नाशिक पोलिसांनी आकसाने दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याचा निषेध करून डॉ. कराड यांना पाठिंबा देणारा ठराव सर्वसंमतीने पारित करण्यात आला. ज्येष्ठ कामगार नेते कॉ. माधवराव रोहम यांचा सपत्नीक गौरव करण्यात आला. सूत्रसंचालन मनोहर गडेकर यांनी तर आभार अनिल रोहम यांनी मानले. परिसंवादास कामगार क्षेत्रातील कार्यकर्ते, पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.