जळगाव । 60 वर्षापासून युपीए सरकारने जनतेची लुट केली ही लुट थांबविण्यासाठी एनडीए सरकारला पाठींबा देवून लोकसभा निवडणूकीसाठी भाजपचा प्रचार केला. मात्र सत्तेत आल्यानंतर तीन वर्ष उलटूनही सरकारने शेतकर्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले नाही. सरकार विश्वासघातकी निघेल असे वाटत नव्हते. एनडीएला पाठींबा देऊन आयुष्यात घोडचूक केली. विश्वास घातकी पक्षाची मैत्री करुन शेतकर्यांना न्याय देवू शकलो नसल्याने जनतेची माफी मागतो. प्रायश्चित म्हणून पुणे-मुंबई पायी प्रवास करुन संघर्ष यात्रा काढली तसेच महात्मा फुलेंच्या प्रतिमेसमोर नतमस्तक होवून माफी मागितली अशी स्पष्ट कबुली स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजु शेट्टी यांनी दिली. शेतकरी कर्जमुक्ती परिषदेसाठी ते जळगाव शहरात आले होते. त्यावेळी त्यांनी एनडीएतून बाहेर पडण्यामागचे कारण स्पष्ट केले. महाराष्ट्र सरकारने शेतकरी सन्मान योजना जाहीर केली आहे मात्र ही ‘शेतकरी सन्मान नाही तर अपमान योजना आहे’. सरकारने शेतकर्यांना दिलेले आश्वासन पाळले नाही तर लाल किल्ल्यावर भाजपवाले कधीही जाणार नाही असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
शोभायात्रेचे आयोजन
शिवतिर्थ मैदानापासून काढण्यात आलेल्या शोभायात्रेत आदिवासी बांधवांनी काही आदिवासी गीते सादर केली. त्यानंतर वाहतुकीला अडसर होवून नये म्हणून रस्त्याचा दोन्ही कडेला शेतकर्यांची रांग लावण्यात आली होती. तसेच शेतकर्यांनी रांगेत एकमेकांच्या पाठीवर हात ठेवून राज्यातील कोणताही शेतकरी एकटा नाही असा संदेश देण्यात आला. ‘शेतकर्यांना सरसकट कर्जमाफी हवी’, ‘कर्जमाफी हा शेतकर्यांचा हक्क आहे’, शेतकर्यांचा मालाला हमीभाव द्या’ अशा मागण्यांचे फलक शोभायात्रेत सहभागी शेतकर्यांनी आपल्या हातात घेतले होते. नेहरु चौक, रेल्वे स्टेशन जवळील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा, टॉवर चौक, चित्रा चौक मार्गे ही रॅली काढून नूतन मराठा महाविद्यालयात रॅलीचा समारोप झाला. रॅलीनंतर दुपारी 1.30 वाजता शेतकरी कर्जमुक्ती परिषदेला सुरुवात झाली.
पोलीस अधिक्षकांना निवेदन
भुसावळ येथील केळी व्यावसायिक सानिया कादरी यांनी जिल्ह्यातील शेतकर्यांकडून 5 कोटीची खरेदी केली मात्र मोबदल्यातील पैसे दिले नाही. याची तक्रार करण्यासाठी शेतकर्यांनी शेतकरी राज्यपरिषदेसाठी आलेल्या नेत्यांसमोर व्यथा मांडली. जिल्ह्यात आलेल्या शेतकर्यांनी शेतकर्यांना मोबदला न देणार्या व्यावसायिक सानिया कादरीवर कारवाई करण्यात यावी अशा मागणीचे निवेदन पोलीस अधीक्षक दत्तात्रय कराळे यांना दिले.
गिरीश महाजन रंगबदलू
भाजप विरोधी पक्षात असतांना जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन रांनी जामनेर रेथे कापसाला भाव मिळावा रासाठी बेमुदत उपोषण केले मात्र आता तेच मंत्री झाल्रावर कापसाला 4100 रुपरे भाव परवडत असल्राची भाषा करीत आहे. गिरीश महाजन यांचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे असून ते रंगबदलू आहे. त्यांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत काहीही घेणे देणे नाही. ऑनलाईनचा घोळ सरकारने थांबवावा अन्यथा जनता सरकारला ऑफलाईन केल्याशिवार राहणार नाही.
-प्रतिभा शिंदे
लबाडी थांबवावी
कर्जमाफी जाहीर झाल्यापासून सरकार भुलथापा मारत आहे. दररोज नवनवीन नियम बदलवून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करीत असून सरकारने लबाडी थांबवावी देवेंद्र फडणवीस अजून पण शहाणा हो, शेतकऱ्यांवरील कर्जाचे डाग पूसुन टाक नाही तर तुला पूसारला वेळ लागणार नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस रांनी 89 लाख 87 हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर केली. 1 कोटी 4 लाख शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन नोंदणी केली. मात्र प्रत्यक्षात 58 लाख शेतकऱ्यांचेच संपूर्ण अर्ज भरले गेले. त्यामुळे 44 लाख शेतकरी कर्जाच्या लाभापासून वंचित राहणार आहेत. सरकारच्या अटीमुळे 89 लाख काय? 58 लाख काय? 40 लाख शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही. -कॉ.अजित नवले
धोरणात बदल करावे
शासनाच्या धोरणामुळे शेतीमालाला भाव मिळत नसून कर्जाच्या डोंगराखाली शेतकरी भरडला जात आहे. सरकारने धोरणात बदल करावे अन्यथा तुम्हाला मातीत घातल्याशिवार शेतकरी शांत बसणार नाही. सरकारने 34 हजार कोटीची कर्जमाफी जाहीर केली मात्र अटीशर्तीमुळे प्रत्यक्ष फक्त 9 हजार कोटींची कर्जमाफी होणार आहे. शासनाने आकड्याचे खेळ थांबवून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा.
-किशोर ढमाले
जुन्रा सरकारच्या नावाने रडणे थांबवा
60 वर्षापासून देशात कॉग्रेसची सत्ता होती कॉग्रेसला कंटाळून जनतेने एनडीएला सत्तेवर बसविले. सत्ता स्थापन करुन तीन वर्ष उलटले मात्र अद्यापही निवडणूकीतील आश्वासनांची पुर्तता सरकारकडून होत नाही. कॉग्रेस सरकाच्या चुका दुरुस्त्या करण्यासाठी जनतेने एनडीएला संधी दिली. जुन्रा सरकारला दोष न देता त्रांच्रा चुका सुधारा, जुन्रा सरकारच्या नावाने रडणे थांबवा. जुन्रा सरकारला दोष काय देता 60 वर्षात जे उभे केले ते एनडीएच्या सरकारने तीन वर्षात आडवे केले. तीन वर्ष गप्प राहिलो, आता गप्प बसणार नाही न्याय हक्कासाठी सरकारला जाब विचारु.
-सुशिला मोराळे
42 टक्के आत्महत्या वाढल्या
शेतकऱ्यांवर कर्जाचा डोंगर असल्राने मोठ्या प्रमाणात आत्महत्रा होत आहे. कॉग्रेस सरकारच्रा काळात झालेल्रा आत्महत्रांपेक्षा एनडीए सरकारच्रा काळात 42 टक्के अधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्या. मोठ्या अपेक्षेने जनतेने भाजपाला निवडून दिले मात्र सत्तेत आल्यानंतर जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात सरकार सपशेल अपरशी ठरले आहे.
-अशोक ढवळे
वर्षभरात भाजपच दुकान बंद होईल
एनडीए सरकारला सत्तेत रेऊन तीन वर्षे झाली. मात्र शेतकऱ्यांच्या हिताचे कोणतेही निर्णय सरकारने घेतलेले नसल्याने सरकार विरोधी वातावरण तयार व्हायला सुरुवात झाली आहे. आताजरी भाजपात इन्कमिंग सुरु आहे मात्र वर्षभरानंतर ऑऊटगोईंग सुरु होवून भाजपचे दुकान बंद होईल. काही दिवसापूर्वी थेट सरपंचाची निवड जनतेतून आणि पक्षाच्या चिन्हावर लढविले जाणार असल्याचे जाहीर केले होते. सध्या सर्वत्र भाजपविरोधी वातावरण असून सरपंचपदाच्या निवडणूकीत भाजपच्या सरपंचपदाच्या उमेदवाराला मते मिळणार नाही, याचा अंदाज आल्याने पक्षाच्या चिन्हावर सरपंच निवड करण्याचा निर्णय सरकारने मागे घेतला. या खोट्या सरकारला धडा शिकविण्याचे काम आपल्याला करावे लागणार आहे.
-(रघूनाथ पाटील)
कर्जमुक्तीचा प्रश्न धसास
11 जुलै रोजी सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली मात्र अद्याप एकही शेतकर्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही. अटीशर्तींमुळे कर्जमुक्तीचा प्रश्न धसास लागत नसल्याचे दिसून येते. राजु शेट्टी आणि रघूनाथ पाटील एकत्र आले एका व्यासपीठावर आले आहे. कर्जमुक्ती आणि हमी भावाची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे अन्यथा सरकारला जागा दाखविण्याचे काम जनता करेल.
-(बाबा आढाव)
मोदी किसान विरोधी
निवडणूकीत अच्छे दिनचे स्वप्न दाखवत भाजपा सरकारने सत्ता काबीज केली मात्र प्रत्यक्षात जे अच्छे दिन होते तेही गायब झाल्याचे दिसून येते. जनतेचे अच्छे दिन न येता भाजपवाल्यांना अच्छे दिन आले आहे. सरकारने तीन वर्षात घेतलेल्या निर्णयाचा जनतेला फायदा झालेला नाही. नोटबंदीचा एकही नागरिकाला फायदा झाला असेल तर स्वतःलाल किल्ल्यावर जावून हात कलम करुन घेईल. भाजप सरकारने तीन वर्षात आम्ही कॉग्रेसपेक्षाही महाठग असल्याचे दाखवून दिले आहे. नरेंद्र मोदी यांचे धोरण किसान विरोधी आहे.
-(आमदार बच्चू कडू)
अंगणवाडी कर्मचार्यांना पाठींबा
वेतनवाढीसह इतर मागण्यासाठी राज्यातील दोन लाख अंगणवाडी कर्मचार्यांनी संप पुकारला आहे. या संपाला तसेच रिक्षा चालक संघटनेच्या संपाला सूकाणु समिती व इतर शेतकरी समितीच्या वतीने जाहीर पाठींबा देण्यात येत असल्याचा ठराव यावेळी करण्यात आला. अंगणवाडी कर्मचार्यांच्या विविध मागण्यासाठी बेमुदत संप सुरु आहे मात्र शासन कर्मचार्यांच्या मागण्याबाबत ठोस निर्णय घेत नसल्याने या कर्मचार्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. शासनाने याबाबत ठोस निर्णय घेऊन अंगणवाडी कर्मचार्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात येणार आहे