भाजपाचा सूर बदलला!

0

लोकसभेची रंगीत तालीम ठरलेल्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोराम या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपाला पराभवाचा सामना करावा लागला. सत्तेचा अहंकार, अतिआत्मविश्‍वास किंवा अन्य काही कारणे असतील पण भाजपाला आपल्या हातातील मध्य प्रदेश व छत्तीसगड यासारखी हुकमी राज्ये गमवावी लागली. राजस्थानमध्ये तर दरवेळी सत्ताबदलाची परंपरा आहे. पण विरोधकांनी 2024 च्या निवडणुकीची तयारी करावी, असे हिणवणार्‍या भाजपाची अभेद्य भिंत 2019 पूर्वीच खचणे आणि ‘काँग्रेसमुक्त भारता’चे स्वप्न पाहणार्‍या भाजपाचा काँग्रेसनेकडूनच पराभव होणे यापेक्षा दुसरी थट्टा नसेल. या पराभवाने भाजपा विरोधकांना नवसंजीवनी मिळाली आहे, तर
भाजपाचा सूर बदलला आहे. त्याचा प्रत्यवाह आता महाराष्ट्रात येत आहे.

2019 मध्ये लोकसभा निवडणूक होणार आहे. महाराष्ट्रात लोकसभेच्या एकूण 48 जागा आहेत. गेल्या निवडणुकीत या जागांपैकी 23 भाजपा, 18 शिवसेना, 4 राष्ट्रवादी काँग्रेस, 2 काँग्रेस आणि 1 स्वाभिमानी पक्षाला मिळाल्या आहेत. 543 (निवडून द्यायच्या) जागांच्या लोकसभेत बहुमताचा किमान आकडा गाठण्यासाठी भाजपाला 272 जागा मिळविणे आवश्यक आहे. पण 2014 सारखे ‘शत-प्रतिशत भाजपा’ हे वातावरण आता राहिलेले नाही. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमधील विजयामुळे काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस महाराष्ट्रात चमत्कार करून दाखविण्याच्या मानसिकेतत आहेत. अशावेळी शिवसेनेची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे, पण शिवसेना व भाजपामध्ये फारसे सख्य नाही. केंद्र व राज्यातील सत्तेत सोबत असूनही भाजपाकडून कायमच सापत्नपण वागणूक मिळत असल्याची बोच शिवसेना नेत्यांच्या मनात आहे. त्यातून एकमेकांवर कायमच आरोप-प्रत्योरांच्या फैरी झडत असतात. मात्र, देशातील बदलती राजकीय स्थिती लक्षात घेता यापुढे शिवसेनेला नाराज ठेवून चालणारे नाही हे लक्षात घेऊन भाजपाचे केंद्रीय अध्यक्ष अमित शाहा यांनी मुंबई दौर्‍यात ‘युती’चे आश्‍वासक पाऊल उचलले असल्याचे मानण्याला वाव आहे.
त्यांनी 2019 मधील लोकसभा निवडणुकीत भाजपा पुन्हा सत्तेवर येईल, असा आत्मविश्‍वास व्यक्त केला. त्याचबरोबर शिवसेना-भाजपा युती या निवडणुकांना सामोरी जाईल, अशी खात्री वाटत असल्याचेही स्पष्ट केले. युतीच्या माध्यमातून किमान 40 जागांचे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष्य आहे.

गेल्या पाच ते सहा महिन्यात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. हातच्या कंकणाला आरसा कशाला? ही मराठी म्हण प्रसिध्द आहे. 2014 प्रमाणे जनमत भाजपाच्या बाजूने राहिलेले नाही. काँग्रेसने शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याचे भेदक अस्त्र वापरण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे कर्नाटकपाठोपाठ इतर राज्यातील निवडणुकांतही भाजपा धाराशायी झाला आहे. महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा
याआधीपासून लावून धरला आहे. त्याला तोंड देताना फडणवीस सरकारची दमछाक झाली होती. हे विसरता येत नाही. साखर उद्योग, कृषी मालाला हमी भाव, स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी आदी मुद्यांच्या आधारे राज्यातील शेतकर्‍याला भाजपाविरोधात संघटित केले जात आहे. नोटाबंदीचे दुष्परिणाम, जीएसटी, बेरोजगारी आदी मुद्देही आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण देताना इतर मागास व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल समाजघटकांचे काय? हा प्रश्‍नही सरकारला विचारला जाऊ लागला आहे.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी आताची निवडणूक ‘करो या मरो’सारखी असणार आहे. त्यांची सत्ता आली नाही, तर पुढील 50 वर्षे त्यांनी सत्तेचा विचारही करू नये, अशी तजवीज भाजपा केल्याशिवाय राहणार नाही. पण, त्यासाठी भाजपाला प्रथम सत्तेवर येणे आवश्यक आहे.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये 40 जागांचे वाटप पूर्ण झाले आहे. त्यांच्यात उर्वरित आठ जागांबाबत चर्चा सुरू असताना भाजपा व शिवसेनेकडे जागा वाटपाचा फॉर्म्यूला तयार नसेल असे मानता येणार नाही. महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात कमी-अधिक प्रमाणात शिवसेना-भाजपाचा जोर आहे. मुंबईत जन्मलेल्या शिवसेनेचा वर्‍हाड, विदर्भ, मराठवाडा, मुंबई आणि कोकण आदी भागात प्रभाव आहे.

भाजपाशी असलेले आजवरचे कटूतापूर्ण स्नेहबंध आणि अनुभव लक्षात घेता शिवसेना केवळ लोकसभा नव्हे तर विधानसभेसाठी देखील एकाच वेळी जागा वाटपाची मागणी करू शकते. लोकसभेनंतर विधानसभा निवडणूक होणार असेल, तर त्यावेळी शिवसेनेला जागा वाटपात न्याय मिळेल का? हा प्रश्‍न या पक्षात आहे. 288 जागांच्या (निवडून द्यायच्या) महाराष्ट्र विधानसभेत भाजपा 122, शिवसेना 63, काँग्रेस 42, राष्ट्रवादी काँग्रेस 41, अपक्ष 7 आणि इतर 13 असे संख्याबळ आहे. राज्यात भाजपासमोरील आव्हाने कमी नाहीत. 2019 च्या विधानसभेत भाजपाला सर्वाधिक जागा मिळूनही बहुमताचा आकडा गाठता आला नाही तर त्यांना वाचवायला गेल्या खेपेप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेससारखे पक्ष मदतीला येतील याची शाश्‍वती नाही. अशावेळी त्यांना शिवसेनेची साथ लागेल. हे अमित शाहा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पूर्णपणे जाणून आहेत. त्यामुळे ते शिवसेनेबरोबर संघर्ष टाळण्यावर भर देत असल्याचे गेल्या काही दिवसांत दिसून येत आहे.

शिवसेनेची योग्य साथ मिळाल्यास महाराष्ट्र विधानसभा मुदतीपूर्वीच विसर्जित करून दोन्ही निवडणुकांना एकत्रच सामोरे जाण्याचा प्रयोग कदाचित भाजपाचे नेतृत्त्व करू शकते. मात्र, शिवसेनेची भूमिका अजूनही स्पष्ट नाही. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवणे आणि हिंदुत्त्व या दोन समान मुद्यांवर हे दोन्ही पक्ष एकत्र येऊ शकतील. पण त्यापूर्वी जुने हिशेब चुकते होतील. अर्थात शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे सल्लागार मंडळ काय भूमिका घेते? यावरच महाराष्ट्रातील युतीची पुढील दिशा ठरणार आहे. भाजपाची सध्याची अवस्था म्हणजे, नया दौर (1957) चित्रपटातील गाणे ‘साथी हाथ बढाना, साथी हाथ बढाना; एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना…’ यासारखी झाली आहे.
                                                                                                                                                                           अमित महाबळ
                                                                                                                                                                   वृत्तसंपादक, जळगाव
                                                                                                                                                                      9890946172