पिंपरी-चिंचवड : भाजप नेते, लोक प्रतिनीधी, नगरसेवक हे त्यांची व्यावसायिक अनधिकृत बांधकामे शाबूत ठेऊन सर्वसामान्यांच्या रहिवासी बांधकामावर कारवाई केली जात आहे. महापालिका ही जाणीवपूर्वक या अनधिकृत बांधकामांकडे दुर्लक्ष करत आहे, असा आरोप राष्ट्रवादीचे माजी नगरसेवक राजेंद्र जगताप यांनी केला आहे. पिंपरी येथे अनधिकृत बांधकामाच्या कारवाई विषयी माहिती देण्यासाठी रविवारी त्यांनी पत्रकार परिषद आयोजीत केली होती. यावेळी ते बोलत होते. जगताप हे भाजपचे शहराध्यक्ष आमदार लक्ष्मण जगताप यांचे बंधू आहेत. यावेळी माजी स्थायी समिती अध्यक्ष अतुल शितोळे व इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते.
सर्व बांधकामे व्यावसाईक
जगताप म्हणाले, राज्य सरकारने 2015 नंतर अनधिकृत बांधकामे होतील ती नियमीत केली जाणार नाहीत असा अध्यादेश काढला असतानाही नवी सांगवी, पिंपळे गुरव परिसरात अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणात सुरु आहेत. ही सर्व बांधकामे व्यावसायिक असून यामध्ये रहिवासी एकही बांधकाम नाही. तरी देखील महापालिका प्रशासन याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. कारण या सर्व बांधकामांना भाजपा लोकप्रतिनिधींचे अभय आहे.
माहिती देण्यास प्रशासनाची टाळाटाळ
यासाठी महापालिका प्रशासनाकडे 2007 ते 2017 या कालावधीतील अनधिकृत बांधकामांची माहिती मागवली असता प्रशासनाने केवळ ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2017 दरम्यानची माहिती दिली. मात्र इतर माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. याचाच अर्थ की प्रशासनावरही दडपशाही केली जात आहे. माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार या परिसरात केवळ 24 अनधिकृत बांधकामांना नोटीस देण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे ग्रीन झोन, पूर रेषा या भागातही चार ते पाच मजली इमारती उभ्या आहेत. तरीही महापालिका याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत.
बांधकामाचा विषय न्यायालयात नेणार
शास्तीकर माफीचे निवडणूकीत दिलेले आश्वासनही सत्ताधार्यांनी पाळले नाही. सर्वसामान्य नागरिक दरवर्षी शास्ती भरू शकणार नाही. त्याचबरोबर अनधिकृत बांधकामे सुरुच आहेत. ही शहरासाठी गंभीर बाब आहे. राज्य सरकारने यावर त्वरीत उपाययोजना करावी अन्यथा याविषयी न्यायालयात धाव घ्यावी लागेल, असा इशाराही जगताप यांनी दिला आहे.