भाजपाच्या मार्गात सायकल आडवी

उत्तरप्रदेशातील काही राजकीय जाणकारांच्या मते खरं तर पैलवान मुलायम सिंह हे त्यांच्या सुपुत्रासोबत नुरा कुस्ती खेळलेत. नुरा कुस्ती म्हणजे निकाल आधीच ठरलेली पण प्रेक्षकांच्या मनोरंजनासाठी डाव-प्रतिडावांचं नाटक करत खेळलेली कुस्ती. राजकारणात अशा कुस्त्या खूप होत असतात. त्यामुळे असं जर उद्या उघड झालं तर आश्चर्य वाटायला नको. आपल्या मुलाच्या हाती काहीही राजकारण न होता समाजवादी पार्टीची जहागिर जावी यासाठी मुलायम सिंह यांनीच हे सारं घडवून आणलं.

निवडणूक आयोगानं अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पार्टीलाच अस्सल समाजवादी पार्टी मानत त्यांना सायकल हे निवडणूक चिन्ह बहाल केलंय. त्यामुळे उत्तरप्रदेशाच्या महाभारतातील यादवांच्या यादवीच्या अध्यायात अखेर अखिलेश यादव यांनी बाजी मारली आहे. एकीकडे या विजयामुळे समाजवादी पार्टीचे संस्थापक मुलायमसिंह यांना नेताजी मानून जमलेल्या त्यांचे बंधू शिवपाल, अमरसिंह यांच्या कोंडाळ्याला चांगलाच धक्का बसलेला असतानाच दुसरीकडे भाजपालाही यादवीमुळे केकवॉक वाटणारा विजय आता मात्र रणनीति काहीशी बदलाला लावणारा ठरु शकतो. त्याचवेळी काँग्रेसला मात्र मधल्यामध्ये अच्छे दिन आल्याचं वाटू लागलं असणार. कारणही तसंच आहे. अखिलेशच्या समाजवादी पार्टीशी काँग्रेसची युती होऊ शकते. तसं झालं तर काँग्रेसला काही न करता आहे त्या वाईटापेक्षा जे काही यश मिळेल ते बरंच असणार आहे.

खरंतर या यादवीची सुरुवात झाली ती गेल्यावर्षी निवडणुकीचं वारं वाहू लागण्याच्या आधीच. 13 सप्टेंबरला मुलायम सिंह यांनी आपल्या मुलाला अखिलेशला प्रदेशाध्यक्ष पदावरुन हटवून भाऊ शिवपालवर ती जबाबदारी सोपली. मात्र ते करण्याआधी काही तास जे घडलं त्यात या निर्णयाची बीजं होती. घडलं असं होतं की अखिलेश यादव यांनी शिवपालचे निकटवर्तीय मानले जाणारे दीपक सिंघल यांची मुख्य सचिवपदावरून उचलबांगडी करुन आपल्या विश्वासातील राहुल भटनागर या आयएएस अधिकार्‍याची नियुक्ती केली. खरंतर सिंघल यांनी दोन महिन्यांपूर्वीच कार्यभार स्विकारला होता. मात्र अल्पावधीतच त्यांना काका-पुतण्याच्या भांडणात पदावरून जावे लागले. अखिलेश यांनी हा निर्णय घेताच शिवपाल यांनी आपल्या बंधूना भेटून आपली नाराजी व्यक्त केली आणि त्यांची प्रदेशाध्यक्षपदावर नियुक्ती झाली.

त्यानंतर मग पुढे जणू काका-पुतण्या गृहयुद्धच सुरु झाले. अखिलेश यांनी मुख्यमंत्री म्हणून शिवपाल समर्थकांना हाकलायचे तर तेथे शिवपाल यांनी प्रदेशाध्यक्ष म्हणून असलेल्या अधिकारांचा वापर करत अखिलेशच्या समर्थकांवर कडक कारवाई करायची. दोघांच्या गृहयुद्धात बळी जात होते ते समाजवादी पार्टीच्या इतर नेत्यांचे. अर्थात यादवीची आग भडकवण्यात सुद्धा अमरसिंह, राम गोपाल यादव यांच्यासारखे समाजवादी पार्टीचेच नेते सक्रीय असल्याचा आरोप झाले.

यातील अमरसिंह हे तर उत्तरप्रदेशाच्या राजकारणात तसे बदनामच. किंबहुना ते असं करुनच स्वत:चं महत्व टिकवण्यासाठी ओळखले जातात. हिंदीत म्हणतात, मफजहां पाव पड़े संतन के वहां होए बंटाधारफफ अमरसिंह अशा संतनपैकीच!

खरी लढाई सुरू झाली ती निवडणूक आयोगाच्या आखाड्यात. तेथे दोन्ही गटांनी मसायकलफ या समाजवादी पार्टीच्या अधिकृत चिन्हावर दावा केला होता. याबाबतचा निर्णय निवडणूक आयोगाने राखून ठेवला होता. अखेर आज निर्णय झाला अखिलेशना सायकल मिळाली.
आता लोकदल या मुलायमसिंह यांच्या जुन्या पक्षाचे नेते सुनील सिंह यांची ऑफर मुलायमसिंह स्विकारून त्यांच्या पेरणी करणारा शेतकरी या चिन्हावर निवडणूक लढवतात की आपल्या सुपुत्राशी हात मिळवत सायकलवरच स्वार होतात ते पाहावे लागेल.

उत्तरप्रदेशातील काही राजकीय जाणकारांच्या मते खरं तर पैलवान मुलायम सिंह हे त्यांच्या सुपुत्रासोबत नुरा कुस्ती खेळलेत. नुरा कुस्ती म्हणजे निकाल आधीच ठरलेली पण प्रेक्षकांच्या मनोरंजनासाठी डाव-प्रतिडावांचं नाटक करत खेळलेली कुस्ती. राजकारणात अशा कुस्त्या खूप होत असतात. त्यामुळे असं जर उद्या उघड झालं तर आश्चर्य वाटायला नको. आपल्या मुलाच्या हाती काहीही राजकारण न होता समाजवादी पार्टीची जहागिर जावी यासाठी मुलायम सिंह यांनीच हे सारं घडवून आणलं. नाही तर समाजवादी पार्टीची घटना लिहिणारे राम गोपाल या अखिलेशच्या चाणक्यांचा डाव मुलायम सिंह सहजच उधळू शकले असते. त्यांच्यावरील कारवाई रद्द करुन मुलायम सिंह यांनी एकप्रकारे त्यांना जीवदानच दिले आणि पुढची चाल खेळायचा अधिकार दिला. त्यानंतर त्यांनी बोलावलेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीस जाऊनही मुलायम सिंह अखिलेशच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनण्याच्या मार्गात अडथळे आणू शकले असते. पण तसेही त्यांनी केले नाही.

अर्थात राजकारणात काहीही होऊ शकतं. आता जर पित्रा-पुत्रांनी उघडपणे दिलजमाई करुन सायकलवरच फिरण्याचं ठरवलं, त्यात पुन्हा हाताला साथीला घेतलं, तर भाजपासाठी सत्तेचं मिशन अवघड होईल. कारण कितीही काही झालं तरी उत्तरप्रदेशात या तरुण मुख्यमंत्र्यांनं विकासकामांचा धडाका लाऊन जातीच्या भिंती भेदत लोकांची पसंती मिळवली आहे. त्यामुळे तोच विकासाचा अजेंडा घेऊन लोकांसमोर जाणार्‍या भाजपासाठी तगडं आव्हान राहील. एकूणच सायकल निवडणूक आयोगाच्या गोदामात न जाता यादवांकडेच आल्यानं भाजपाचं कमळ आता नेमकं किती उमलतं ते भाजपाचे चाणक्य नेमकी कोणती नवी रणनीति ठरवतात त्यावर अवलंबून आहे.