डॉ. युवराज परदेशी
महाराष्ट्रात शिवसेनेबरोबरचा घरोबा तुटल्यानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. निवडणुकीत भाजप-शिवसेना युतीने मतांचा जोगवा मागितला होता, त्यानुसार मतदारांनी त्यांच्या पारड्यात भरभरुन दान देखील टाकले. युतीला स्पष्ट कौल मिळाल्यानंतर दोन-तिन दिवसात युतीचे सरकार स्थापन होणे अपेक्षित असतांना मुख्यमंत्री कोणाचा? या मुद्यावरुन दोन्ही पक्षांचे बिनसले. 105 जागा मिळवून भाजपा सर्वात मोठ पक्ष म्हणून निवडून आला असल्याने मुख्यमंत्री पदावर त्यांचा दावा असणे अपेक्षित होतेच मात्र जेमतेम 54 जागा जिंकणार्या शिवसेनेने मुख्यमंत्रीपदाचा अव्यवहारी अट्टहास धरल्याने गेल्या 30 वर्षांची युती तुटली व राज्यात शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस अशा नव्या महाशिवआघाडीची पायाभरणी झाली. मात्र बहुमतासाठी असलेल्या मॅजिक फिगरची विहित मुदतीत जुळवाजुळव न झाल्याने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. यास शिवसेना जबाबदार असल्याचा आरोप होत असला तरी भाजप-सेनेत हे महाभारत का घडले हे जाणून घेण्यासाठी महाराष्ट्राबाहेर डोकावून पाहणे आवश्यक ठरते. या वादाच्या मुळाशी जाण्यासाठी सेनेसह देशभरात एनडीएचे घटकपक्ष असलेले प्रादेशिक पक्ष भाजपाची साथ का सोडून जात आहेत? यावरही विचारमंथन करण्याची आवश्यकता आहे.
2014 मध्ये आलेल्या मोदी लाटेत भाजपाने केंद्रात एकहाती सत्ता मिळवत एनडीएचे सरकार स्थापन केले. नंतर 2019 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सलग दुसर्यांदा केंद्रातील सत्तेवर बसलेल्या भाजपचा विजयरथ वेगात दौडत राहीला. मात्र आता अनेक राज्यांमध्ये भाजपाचे प्रादेशिक पक्षांसोबत खटके उडू लागले आहेत. महाराष्ट्रापासून झारखंड, बिहार, त्रिपुरा, हरियाणापर्यंत जवळपास सर्वच मित्रपक्षांची नाराजी दिवसेंदिवस वाढत आहे. निवडून येण्यासाठी किंवा सत्ता स्थापन करण्यासाठी भाजपा मित्रपक्षांना भरभरुन आश्वासन देतो मात्र त्याची पुर्तता होत नाही. एकदा त्यांचे उद्दिष्ठ साध्य झाले की भाजप नेत्यांचा उन्मत्तपणा व अहंकारही शिगेला पोहचतो, अशी बहुतांश मित्रपक्षांची ओरड आहे. ज्या ज्या राज्यात प्रादेशिक पक्षांचे बोट धरुन भाजपाने राजकारण केले नंतर त्यांनाच टांग दिल्याचे, भाजपाची वाटचाल दाखविते. गेल्या तिन दशकांपासून महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेनेची युती आहे. छोट्या-मोठ्या कुरबुरी सोडल्यातर भाजप-सेनेचा संसार व्यवस्थित सुरु होता. मात्र 2014 नंतर भाजप नेत्यांचा नूर बदलला. यामुळे राज्यात सत्तेत राहूनही शिवसेनेने भाजपाच्या विरोधकाची भुमिका निभावली. नोटाबंदी, आर्थिकमंदी, दहशतवादी हल्ला आदींच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाची नाव हेलकावे खात असल्याने भाजपाला पुन्हा एकदा मित्रपक्षांची आठवण झाली. 2019च्या लोकसभेवेळी भाजपाचे नेते पुन्हा एकदा ‘मातोश्री’वर गेले. निकाल लागल्यानंतर सेनेच्या गळ्यात पुन्हा एकदा अवजड खाते बांधण्यात आले. विधानसभा निवडणुकीदरम्यानही शिवसेनेचे संख्याबळ कमी होवून भाजपाची ताकद कशी वाढेल याची पुरेपुर काळजी बंडखोरांच्या मदतीने घेण्यात आली. यामुळे ती युती ऐवजी तडजोडच म्हटली गेली. अतिआत्मविश्वास नडल्यामुळे भाजपाचे पाय जमीनीवर आले, याचा फायदा उचलणार नाही ती शिवसेनाच काय? म्हणूनच गेल्या 20 दिवसांपासून सुरु असलेल्या राजकीय नाट्याची अखेर राष्ट्रपती राजवटीने झाली. हे कुरघोडीचे राजकार केवळ महाराष्ट्रात घडले असे नाही. जेंव्हा महाराष्ट्रात भाजप-सेनेची कुस्ती सुरु होती तेंव्हा झारखंडमध्ये विधानसभा निवडणुकीत लोक जनशक्ती पक्षाचे (लोजप)अध्यक्ष खासदार चिराग पासवान यांनी भाजपाशी काडीमोड घेत स्वतंत्रपणे निवडणुका लढण्याची घोषणा केली. ऑल झारखंड स्टुडंट्स युनियनने (एजेएसयू) ने देखील त्यांच्या भाजपाला डावलून उमेदवारांची घोषणा केली. 2019 मधील विजयात मोठा वाटा उचलणारे बिहारचे नितीशकुमार मंत्रीमंडळ स्थापनेपासून नाराज आहेत. त्यांनीही बिहारमध्ये जदयू स्वबळावर लढणार असल्याची घोषणा केली आहे. नवीन पटनाईक यांनी ओडिशात कधीच वेगळी वाट धरली आहे. काश्मीरमध्ये सत्तेसाठी भाजपने ज्यांच्याशी युती केली त्या पीडीपी नेत्या मेहबूबा मुफ्ती यांना नंतरच्या दीड वर्षात थेट अटकेत टाकून दिले. पंजाबमध्ये अकाली दलाचीही धुसफूस सुरू आहे. त्याआधी बोलायचे म्हटल्यास 2019 च्या निवडणुकीआधी तेलगू देसमचे चंद्राबाबू नायडू यांनी मोदी साथ सोडली आहे. सध्या एनडीएमध्ये 21 मित्रपक्षांचा सहभाग असला तरी केंद्रातील सत्ताकेंद्र मोदींभोवतीच फिरत आहे. केंद्रात भाजपाकडे एकहाती सत्ता असल्याने तिन तलाक, कलम 370 सारखे जटील प्रश्न सोडविण्याचे यश जसे भाजपाला देण्यात येते तसेच काही चुकीच्या प्रश्नांचे अपयश भाजपाच्याच खात्यात जमा करायला हवे. केंद्रात एनडीए सरकार असे कागदोपत्री म्हटले जात असले तरी प्रादेशिक मित्र पक्षांना अत्यंत तुच्छतेने वागविण्यात येत असल्याचा आरोप भाजपावर सातत्याने होतो. केंद्रात सत्ता येताच मित्रपक्षांना विलक्षण तुच्छतेने वागविण्याचा भाजपचा अलीकडचा लौकिक आहे. विशेषतः 2014 नंतर ज्या ज्या पक्षांनी भाजपची साथ सोडली त्यातील बहुतेकांनी हाच आरोप भाजपवर केला आहे. परिणामी अनेक मित्रपक्ष दुरावत आहे. केंद्रात शिवसेनेने भाजपची साथ सोडल्यावर जेडीयू, अकाली दल व अण्णा द्रमुक हे तीन मोठे म्हणावेत असे पक्ष एनडीएमध्ये उरले आहेत. याचे आत्मपरिक्षण भाजपाला आज ना उद्या करावेच लागेल. कारण अटल बिहारी वाजपेयी व लालकृष्ण अडवाणी यांनी आतापर्यंत केवळ बेरजेचे राजकारण करत अनेकांना जोडले मात्र सध्या सत्तेच्या मस्तीत असलेला भाजपा वजाबाकीचे राजकारण करत मित्रांना एक एक करुन तोडत आहे. आपण म्हणतो टाळी एक हाताने वाजत नाही, ते खरे असले तरी काँग्रेस व विशेषत: गांधी घराण्याच्या राजकारणा कंटाळून लोकांनी पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदींना बसविले. त्यांच्याकडून सर्वसामान्यांच्या मोठ्या अपेक्षा आहे. गेल्या पाच-सहा वर्षात त्यांनी घेतलेल्या काही धाडसी निर्णयामुळे आता त्यांच्याकडून अपेक्षा वाढल्या आहेत. या करीता वडीलधारी किंवा सर्वोच्च नेते म्हणून त्यांनीही भाजपाच्या प्रदेश नेत्यांना कानपिचक्या देणे गरजेचे आहे, नाही तर गरज सरो अन् वद्य मरो, अशी भाजपाची ओळख निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही.