भाजप नगरसेवक शत्रुघ्न काटे यांना दिलासा

जात प्रमाणपत्राची फेरपडताळणीस मुदतवाढ
पिंपरी-भाजप नगरसेवक शत्रुघ्न काटे यांच्या जात प्रमाणपत्राची फेरपडताळणी करण्यात यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला दिला आहे. त्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे महापौरपदाचे प्रबळ दावेदार असलेले शत्रुघ्न काटे यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या २०१७ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत रहाटणी-पिंपळे सौदागर (प्रभाग क्रमांक २८) मधून ओबीसी राखीव प्रवर्गातून शत्रुघ्न काटे यांनी भाजपकडून निवडणूक लढवली आहे. मात्र, त्यांनी बनावट कुणबी दाखल्याच्या आधारे निवडणूक लढवल्याचा आरोप करत बाळासाहेब काकरे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर उच्च न्यायालयात नुकतीच सुनावणी झाली.

यामध्ये उच्च न्यायालयाने २९ सप्टेंबर २०१८ पर्यंत शत्रुघ्न काटे यांच्या जात प्रमाणपत्राची फेर पडताळणी करण्याचे आदेश जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला दिले आहेत. तसेच जात दाखल्यासंदर्भात जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने योग्य कागदपत्रांच्या आधारे तपशीलवार कारणीमिमांसा दिली नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने तपशीलवार कारणीमिमांसा करुन निर्णय घेण्याचे आदेश रियाज छागला व ए. एस. ओक यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. शत्रुघ्न काटे यांच्या वतीने ऍड. गिरीश गोडबोले यांनी कामकाज पाहिले.

महापालिकेत सध्या महापौर बदलाचे वारे सुरु आहे. शत्रुघ्न काटे हे महापौरपदाचे प्रबळ दावेदार मानले जातात. मात्र, जात प्रमाणपत्राबाबत न्यायालयीन दावा दाखल झाल्याने त्यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार होती. आता जात पडताळणी समिती त्यांचे भवितव्य ठरवणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार तीन महिन्यात समितीला आपला निर्णय द्यावा लागणार आहे. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे शत्रुघ्न काटे यांना तात्पुुरता का होईना दिलासा मिळाला आहे.

विद्यमान महापौर नितीन काळजे, माजी उपमहापौर प्रभाकर वाघेरे यांच्या जात प्रमाणपत्राबाबतही न्यायालयाने फेरपडताळणीचे आदेश दिल्यानंतर जात पडताळणी समितीसमोर त्यांचा अर्ज वैध ठरला होता. पिंपरी-चिंचवड महापालिका इतिहासातील या दोन प्रकरणानंतर नगरसेवक शत्रुघ्न काटे यांच्याबाबतीतही न्यायालयाने जात प्रमाणपत्र फेरपडताळणीचे आदेश दिल्याने त्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. 29 सप्टेंबर 2018 पूर्वी सुनावणी घेऊन काटे यांच्या कागदपत्रांची समितीला फेरपडताळणी करुन निर्णय घ्यावा लागणार आहे.