भाजप मंत्र्याची न्यायव्यवस्थेवर टीका
नवी दिल्ली-न्यायव्यवस्थेत न्यायाधीशांची नियुक्ती करणाऱ्या न्यायवृंदाची व्यवस्था ही लोकशाहीवर एक डाग आहे, अशा शब्दांत केंद्रीय मंत्री आणि राष्ट्रीय लोक समता पक्षाचे प्रमुख उपेंद्र कुशवाह यांनी न्यायव्यवस्थेवर टीका केली आहे. न्यायव्यवस्थेतील सध्याच्या पद्धतीनुसार एक वकिल दुसऱ्या वकिलांची नियुक्ती करीत नाहीत तर ते आपला उत्तराधिकारी निवडतात. अशी व्यवस्था का बनवण्यात आली? असे सवालही त्यांनी या प्रकरणी विचारले आहेत.
या न्यायवृंद व्यवस्थेची तुलना त्यांनी आरक्षणाशी केली आहे. ते म्हणाले, लोक आरक्षण व्यवस्थेचा विरोध करतात, मात्र, या आरक्षणामुळे एक चहावाला पंतप्रधान बनू शकतो, मच्छिमाराचा मुलगा वैज्ञानिक बनू शकतो त्यानंतर तो देशाचा राष्ट्रपतीही बनतो. मात्र, एखाद्या घरकाम करणाऱ्या महिलेचा मुलगा न्यायाधीश बनू शकत नाही, त्याचे कारण न्यायवंद व्यवस्था. त्यामुळेच ही व्यवस्था आपल्या लोकशाहीवर एक डाग आहे.
People oppose reservation, say it ignores merit but I think collegium ignores merit. A tea-seller can become PM, fisherman's child can become scientist&later President but can a maid's child become judge? Collegium's a blot on our democracy: U Kushwaha, MoS (HRD) in Patna (05.06) pic.twitter.com/FcsLBpXO9O
— ANI (@ANI) June 6, 2018
केंद्र सरकारने न्यायाधिशांच्या नियुक्तीबाबत न्यायवृंद व्यवस्था बदलण्यासाठी एका न्यायिक नियुक्ती आयोगाची निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. न्यायिक नियुक्ती आयोग विधेयक संसद आणि देशाच्या २० विधानसभांमध्ये मंजूर झाल्यानंतर याची अधिसूचनाही सरकारने प्रसिद्ध केली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने याविरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी करताना आयोगाला असंवैधानिक ठरवत या याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. त्यामुळे पुन्हा न्यायाधिशांच्या नियुक्त्या या न्यायवृंदामार्फत केल्या जात आहेत.
दरम्यान, या प्रस्तावित आयोगामध्ये एकूण सहा सदस्य असतील. भरताचे सरन्यायाधीश याचे अध्यक्ष आणि सुप्रीम कोर्टाचे दोन वरिष्ठ न्यायाधीश याचे सदस्य असतील. त्याचबरोबर केंद्रीय कायदा मंत्री यांना देखील याचे सदस्य करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याचबरोबर दोन विचारवंत या आयोगाचे सदस्य असतील. या नागरिकांची निवड पंतप्रधान, मुख्य न्यायाधीश आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षांसह तीन सदस्य समितीद्वारे करण्यात येईल. जर लोकसभेत विरोधीपक्ष नेता नसेल तर सर्वांत मोठ्या विरोधीपक्षाच्या नेत्याला या निवड समितीत स्थान असेल.