भाजप- राष्ट्रवादीच्या संघर्षात 34 गावांतील ग्रामस्थांची हेळसांड

हडपसर (अनिल मोरे) : पुणे महापालिकेच्या हद्दीलगतची 34 गावे महापालिकेत घेण्याची प्रकिया गेली काही वर्षे सुरू आहे. यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी अनुकुलता दर्शवली असून, राज्य सरकारने न्यायालयाकडे अवधी मागितला आहे. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयावरच या गावांचे भवितव्य अवलंबून आहे. याबाबत भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुरू असलेल्या संघर्षात या 34 गावांतील ग्रामस्थांची हेळसांड सुरू आहे. पालिकेत गावे समाविष्ट केल्यानंतर पालिकेची वाढणारी हद्द लक्षात घेता या गावांना नागरी सुविधा देण्यास महापालिका असमर्थ ठेल, अशी भिती ग्रामस्थ व्यक्त करत आहेत. तसेच, या 34 पैकी 16 गावांतील ग्रामपंचायत निवडणुकांवरही या निकालाची टांगती तलवार आहे.

महापालिका हद्दीजवळील 34 गावे वर्षानुवर्षे विकासापासून वंचित आहेत. त्यातच ही गावे पालिकेत समाविष्ट करावीत म्हणून हवेली कृती समितीने न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, त्यावर सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारला गावे घेण्याबाबत निर्णय घेण्याचे सांगितले तेव्हा मंत्रिमंडळाचा निर्णय होऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अवधी मागितला. त्यामुळे आता यावर 12 जूनला सुनावणी होणार आहे. हडपसरजवळील सडेसतरानळी, केशवनगर, मांजरी, शेवाळवाडी, भेकराईनगर, फुरसुंगी, उरुळी देवाची व 12 वाड्यांचा यात समावेश आहे.

भाजप- राष्ट्रवादीची जुंपणार
महापालिका निवडणुकीत भाजप राष्ट्रवादीचा पराभव करत महापालिकेची सत्ता मिळवली. राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, खासदार सुप्रिया सुळे, पक्षाच्या शहराध्यक्षा अ‍ॅड. वंदना चव्हाण यांच्या हा पराभव जिव्हारी लागला आहे. त्यामुळे सुरू झालेला राष्ट्रवादी व भाजपमधील संघर्ष लपून राहिलेला नाही. 34 गावांमधील बर्‍यापैकी ग्रामपंचायतींत राष्ट्रवादीची सत्ता असल्याने हा भाग ताब्यात घेण्यासाठी भाजप आग्रही आहे. त्यामुळे आता 34 गावांच्या समावेशावरून या दोन्ही पक्षांत जुंपण्याची चिन्हे आहेत.

ॠुप्त संघर्षाचे दर्शन
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रवादीवर कुरघोडीची एकही संधी सोडत नाहीत. उरुळी देवाची कचरा डेपो आंदोलनामुळे भाजपचे महापौर, सभागृह नेते आणि आयुक्तांच्या तोंडाला फेस आणला. त्यातच आंदोलनात खासदार सुप्रिया सुळे, वंदना चव्हाण यांनी पुढाकार घेतल्याने आंदोलकांना चांगलेच बळ मिळाले. आंदोलन थांबविण्यासाठी अखेर मुख्यमंत्र्यांना बैठक घ्यावी लागली. या आंदोलनात भाजप व राष्ट्रवादीतील सुप्त संघर्ष दिसून आला.

भाजपची भूमिका गुलदस्त्यात
गावे समाविष्ट करण्याबाबतचा निर्णय अद्याप प्रलंबित असतानाच निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला असून, त्यानुसार या गावांतील निवडणूक प्रक्रियाही सुरू झाली आहे, आता येथील निवडणुकीबाबतही संभ्रम निर्माण करण्यात भाजपला यश आले आहे. सध्या होऊ घातलेल्या निवडणुका कोणालाही लाभदायक नाहीत, हे लक्षात घेऊन स्थानिक वेगवेगळे पक्ष एकत्र येऊन निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याच्या मनस्थितीत आहेत. परंतु, राज्यातील भाजपच्या नेत्यांची भूमिका गुलदस्त्यात आहे.

विकासासाठी निधी मिळणार का?
पालिका हद्दीलगतची 34 गावे पालिकेत समाविष्ट केल्यास मुंबईपेक्षा पुण्याचे क्षेत्रफळ मोठे होत. या गावांना मूलभूत सुविधा देण्यासाठी सुमारे पाच हजार कोटी रुपये निधीची आवश्यकता आहे. महापालिकेचा सध्याचा अर्थसंकल्पही तेवढा नाही. त्यामुळे साहजिकच राज्य सरकारकडून मदतीची अपेक्षा राहणार आहे. पण या गावांचा विकास म्हणजे राष्ट्रवादी मजबूत करण्यास प्रोत्साहन, हे लक्षात घेता भाजप सरकार व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या गावांसाठी निधी देतील, याची शाश्वती नाही, असे मत राजकीय जाणकार व्यक्त करत आहेत. या राजकीय संघर्षात या 34 गावांतील ग्रामस्थांची मात्र हेळसांड सुरू आहे. त्यात इच्छूक उमेदवार व नेत्यांच्या बैठका सुरू आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयात निवडणुकीचा लाखो रुपयांचा खर्च करण्याची उमेदवारांची मनस्थिती नाही म्हणून न्यायालय व राज्य शासन काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

हडपसर स्वतंत्र महापालिका व्हावी
वाढते हडपसर उपनगर व नव्या गावांची व्याप्ती लक्षात घेऊन पुणे महापालिकेत समावेश केलेल्या गावांसह व जवळील काही गावे घेऊन हडपसरसाठी स्वतंत्र महापालिका व्हावी, असा सूर आता निघत आहे. नव्या गावांवर राष्ट्रवादीचा पगडा पक्षात घेता भाजप काय निर्णय घेते, हा उत्सुकतेचा विषय बनला आहे.