भाजप-राष्ट्रवादी पुन्हा भिडणार?

पुणे : पुणे जिल्हा नियोजन समितीची सप्टेंबर महिन्यात निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीत समितीवर 40 सदस्यांची निवड केली जाणार असून, या निवडणुकीसाठी सोमवारपासून (दि. 21) उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास प्रारंभ झाले आहे. गुरूवारी (दि.24) अर्ज करण्याचा शेवटचा दिवस आहे. या निवडणुकीच्या निमित्ताने भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात पुन्हा सामना होणार की ही निवडणूक बिनविरोध होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या समितीवर नागरी भागातून (महापालिका हद्द) 21 सदस्यांची निवड केली जाणार असल्यामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील भाजपच्या अनेक नवीन नगरसेवकांना जिल्हा नियोजन समितीवर काम करण्याची संधी प्राप्त होणार आहे.

कोणत्या नगरसेवकांची वर्णी लागणार!
महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, नगरपरिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होऊन बराच महिन्यांचा कालावधी लोटला. त्यानंतर लगेच जिल्हा नियोजन समितीची निवडणूक होणे अपेक्षित होते. मात्र चार महिन्यानंतर ही निवडणूक जाहीर करण्यात आली आहे. त्यानुसार या समितीवर संपूर्ण पुणे जिल्ह्यातून एकूण 40 सदस्यांची निवड केली जाणार आहे. मोठे नागरी निर्वाचन क्षेत्रातून (महापालिका) 21 सदस्य, लहान नागरी निर्वाचन क्षेत्रातून (नगरपालिका) 2 आणि ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रातून (जिल्हा परिषद) 17 सदस्य निवडले जाणार आहेत. एकूण 40 जागांपैकी खुल्या प्रवर्गासाठी 23 (11 महिला), नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी 12 (6 महिला) आणि अनुसूचित जातीसाठी 5 (3 महिला) राखीव आहेत. 40 पैकी 20 जागेवर महिला लोकप्रतिनिधींना संधी मिळणार आहे. जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी आणि महापालिकांमध्ये भाजप सत्तास्थानी आहे. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीवर भाजपच्या सदस्यांची संख्या जास्त असणार आहे.

ना. बापट-अजितदादांकडे स्थानिक नेत्यांचे लक्ष
ही निवडणूक बिनविरोध न झाल्यास 18 सप्टेंबररोजी मतदान, तर 19 सप्टेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे. जिल्हा नियोजन समिती निवडणुकीच्या निमित्ताने भाजप आणि राष्ट्रवादी पुन्हा आमने-सामने आले आहे. त्यामुळे निवडणूक बिनविरोध होणार की मतदानाद्वारे जिल्हा नियोजन समितीवर सदस्यांची निवड होणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. दरम्यान, राजकीय सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, पालकमंत्री गिरीश बापट व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्यात ही निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी प्राथमिक पातळीवरील चर्चा झाली आहे. त्यानुसार, बिनविरोधसाठी हे नेते अनुकूल आहेत. स्थानिक नेत्यांची आडकाठ आली तर मात्र निवडणुकीचा बाजार भरणार आहे. त्यामुळे अंतिमक्षणी ना. बापट व अजितदादा काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.