भाजीपाल्यानंतर हि वस्तू देखील  नियमनमुक्तीच्या वाटेवर   

मुंबई – भाजीपाला नियमनमुक्त केल्यानंतर आता कडधान्ये, तृणधान्ये आणि तेलबिया नियमनमुक्त करणारच असा पवित्रा राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी नेमण्यात आलेल्या नियमनमुक्ती समितीचा अहवाल लवकरच सरकारला सादर करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्याला त्याच्या शेतात पिकणारा सर्व शेतमाल बाजार समितीत आणून विकावा लागत होता. मात्र, भाजप सरकारने जूलै 2016 साली भाजीपाला नियमनमुक्त केल्याने आता भाजीपाला बाजार समितीती न जाता थेट विक्री करणे शेतकऱ्याला शक्य झाले आहे.

शेतकऱ्याला अधिक सुलभ व्हावे यासाठी सरकारने संत सावता माळी थेट भाजीपाला विक्री योजनाही सुरू केली. राज्यात सध्या 138 आठवडी बाजारांमधून शेतकरी सुमारे दीड ते पावणेदोन हजार टन शेतमाल विकत आहेत. गेल्यावर्षी सुमारे 230 कोटी रूपयांची उलाढाल या माध्यमातून झाल्याचे कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

याच धर्तीवर शेतकऱ्याला त्याचा शेतमाल विकण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे यासाठी भाजीपाला नियमनमुक्ती नंतर सरकारने आपला मोर्चा कडधान्ये, तृणधान्ये आणि तेलबियांकडे वळवला आहे. ही धान्येही नियमनमुक्त झाल्यास शेतकऱ्याला फायदा होऊ शकतो का हे तपासण्यासाठी शासनाने कडधान्ये, तृणधान्ये आणि तेलबिया नियमनमुक्तीवर अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे.

राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये राज्य कृषीमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्यासह आमदार अनिल बोंडे, संजय केळकर, वालचंद संचेती, आमदार नरेंद्र पाटील आणि शशिकांत शिंदे यांचा समावेश आहे. या समितीमध्ये याबाबत सर्वांगाने चर्चा झाली.

मात्र, सर्वपक्षीय आमदारांनी विशेषतः माथाडी कामगारांचे नेते असलेल्य़ा नरेंद्र पाटील आणि शशिकांत शिंदे या आमदारांनी या नियमनमुक्तीला कडाडून विरोध केला आहे. ही नियमनमुक्ती झाल्यास बाजार समितीची फी आणि सुपरव्हिजन फी यांच्यासोबतच माथाडी कामगारांच्या रोजगारावर परिणाम होईल. परिणामी शेकडो माथाडी कामगार बेरोजगार होतील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केल्याचे सांगण्यात येते.

भाजीपाला नियमनमुक्तीनंतर शेतकऱ्यांचा झालेला फायदा पाहिला आणि त्यांची बाजार समितीच्या जोखडातून मुक्तता केली तर त्यांचा अधिक फायदा होतो, असे सरकारचे मत झाले आहे. त्यामुळे काहीही झाले तरी आता कडधान्ये, तृणधान्ये आणि तेलबिया नियमनमुक्त करायचे असा निर्धार शासनाने केला असून तसा अहवाल आगामी मंत्रीमंडळ बैठकीत सादर केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.

जोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या मानेवर बाजार समित्यांचे भूत आहे, तोवर शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य भाव मिळणार नाही. त्याचा उत्कर्ष होणार नाही. म्हणून काही झाले तरी शेतकऱ्यांना बाजारसमित्यांच्या कचाट्यातून सोडविलेच पाहिजे, अशी सरकारची भूमिका आहे.
-सदाभाऊ खोत- कृषी व पणन राज्यमंत्री