भाडेपट्ट्यांच्या शासकीय जमिनीचे भाडे होणार कमी

मुंबई । भाडेपट्ट्याने दिलेल्या शासकीय जमिनीवर असलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्या, विश्‍वस्त संस्था व इतर जमिनीला आकारण्यात येणारे भाडेपट्टे दर कमी करण्यासंदर्भात राज्य शासन लवकरच निर्णय घेणार आहे तसेच नागरी क्षेत्रातील अकृषिक कर हा रेडिरेकरनच्या 3 टक्के वरून 0.05 टक्के करण्यात आला असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. आमदार आशिष शेलार यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई व ठाण्यातील विविध गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पदाधिकार्‍यांनी महसूल मंत्री पाटील यांची भेट घेतली.

यावेळी भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जिल्हाधिकार्‍यांच्या अखत्यारीतील शासकीय जमिनींचा भाडे दर कमी करावा, मुंबई उपनगरात लावण्यात आलेला अकृषिक कर कमी करावा, तसेच शासकीय जमिनी वर्ग 2 मधून वर्ग 1 मध्ये समाविष्ट म्हणजेच खुल्या कराव्यात, या मागण्या शिष्टमंडळाने पाटील यांच्याकडे केल्या. यावर राज्य शासन सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे महसूल मंत्री पाटील यांनी यावेळी शिष्टमंडळास सांगितले. पाटील म्हणाले की, राज्यात जिल्हाधिकार्‍यांच्या अखत्यारित असलेल्या शासकीय जमिनी भाडेपट्ट्याने गृहनिर्माण सोसायटी, विविध सार्वजनिक विश्‍वस्त संस्था व इतर व्यक्ति/संस्थांना दिल्या आहेत. त्याचे भाडे शासन हिश्स्याच्या 2 टक्के दराने आकारले जाते. या दरामध्ये सवलत देण्याची मागणी रास्त असून गृहनिर्माण सोसायट्या व विश्‍वस्त संस्थांना दर आकारणी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे तसेच पुनर्विकासात मर्यादा असणार्‍या जमिनीचा दरही परवडेल असा करण्यात येईल. अकृषक कराचा हमी कालावधी पाच वर्षांऐवजी आता दहा वर्षे करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा दर आता पुढील पाच वर्षे स्थिर राहणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

तसेच नागरी क्षेत्रात रेडिरेकनरच्या 3 टक्के दराने अकृषक कर आकारला जातो. हा कर गेल्या दहा वर्षांत स्थगित ठेवण्यात आला होता. आता गेल्या दहा वर्षांतील फरकासह हा कर आकारण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत नोटीस देण्यात आल्या आहेत. हा कर कमी करण्याचा विचार राज्य शासनाने करून हा अकृषक कर रेडिरेकरच्या 3 टक्क्यांवरून 0.05 करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून अकृषक कराचा हमी कालावधी पाच वर्षांऐवजी आता दहा वर्षे करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा दर आता पुढील पाच वर्षे स्थिर राहणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री पाटील यांनी दिली तसेच ज्यांना जुन्या दराने नोटीस आल्या आहेत, त्यांना नव्या दराने दुरुस्त केलेल्या आकारणीच्या नोटीस पुन्हा पाठवण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

समितीने केला अहवाल
विविध गृहनिर्माण सोसायट्या व संस्थांना वर्ग दोन म्हणून प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीचा धारणाधिकार वर्ग एक असा करुन या जमिनी खुल्या करण्यासंदर्भात महसूल विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या समितीने अहवाल तयार केला आहे. यावर निर्णय घेऊन या जमिनीला किती प्रमाणात शुल्क आकारून त्या जमिनी वर्ग एक मध्ये रूपांतरित करायच्या याचा निर्णय व त्याची कार्यपद्धती लवकरच राज्य शासन जाहीर करणार आहे. यामुळे शासकीय जमिनीचे हस्तांतरण, पुनर्विकास, यासाठी वारंवार घ्याव्या लागणार्‍या परवानग्या, शर्तभंग आदी अडचणी दूर होऊन भाडेपट्टे धारकांना दिलासा मिळणार असल्याचे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

नागरिकांना मिळणार दिलासा
भाडेपट्ट्याने/कब्जे हक्काने दिलेल्या जमिनीवर बांधकामासाठी झालेला विलंब नियमानुकूल करताना आकारण्यात येणारी शास्ती (दंड) हा सध्याच्या दराऐवजी तत्कालीन रेडिरेकनर दरानुसार घेण्याचा तसेच शासकीय जमिनीवरील सदनिका हस्तांतरणामधील शर्तभंगदेखील तत्कालीन दरानुसार शास्ती आकारण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. यामुळे शर्तभंग नियमानुकूल आकारला जाणारा दंड कमी होऊन नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.