भामा आसखेड धरणातील तीन टीएमसी पाणी स्थानिकांना देण्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा
आमदार सुरेश गोरे : राजगुरुनगरमध्ये भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या निवारण शिबिर
राजगुरुनगर । धरणग्रस्त शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न सुटेपर्यंत प्रशासनाला सहकार्याची भावना राहील. भामा आसखेड धरणात अनेक शेतकर्‍यांच्या जमिनी गेल्या. कुटुंबे उद्धवस्त झाली. त्यांचा त्याग वाया जावू देणार नाही. शेवटच्या क्षणापर्यंत बाधित शेतकर्‍यांच्या बाजूने उभा राहीन. भामा आसखेड धरणातील तीन टीएमसी पाणी साठा स्थानिक नागरिकांसाठी ठेवण्यासाठी सरकारकडे प्रयत्न सुरू आहेत, असे आमदार सुरेश गोरे यांनी सांगितले. भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या निवारण शिबिराचे राजगुरुनगर येथे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी धरणग्रस्त शेतकर्‍यांची आमदार सुरेश गोरे यांनी भूमिका मांडली. त्यावेळी ते बोलत होते. या शिबिराला अप्पर जिल्हाधिकारी रमेश काळे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी उत्तम पाटील, खेडचे तहसीलदार विठ्ठल जोशी, पुनर्वसन विभागाच्या तहसीलदार कल्पना ढवळे, राजेश कानसकर, राजेंद्र जाधव, बी. बी. बोडके, लक्ष्मण पासलकर, अतुल देशमुख, भगवान पोखरकर व चांगदेव शिवेकर यांच्यासह प्रकल्पग्रस्त शेतकरी याप्रसंगी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. दरम्यान या कार्यक्रमात जमीन वाटप दाखले, प्रकल्पग्रस्त शेतकरी दाखला, पाणी परवाने, संजय गांधी योजनेतील लाभार्थ्यांना अनुदान धनादेशाचे वाटप मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक तहसीलदार विठ्ठल जोशी यांनी केले.
…तर पुण्याला पाणी नाही
दरसूची व मापदंड यात भामा आसखेड धरणांतर्गत बंधारे अडकले आहेत. राष्ट्रीय पाणी लवादाकडे याबाबत प्रयत्न सुरू आहेत. भामा आसखेड धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात बंधारे बांधण्यासाठी वेळप्रसंगी सरकाचे धोरण बदलण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. बाधित शेतकरी पाणी परवाने घेतात. मात्र त्यांना पाणी मिळत नाही ही फसवणूक यापुढे सहन केली जाणार नाही. धरणातील गाळ काढण्यासाठी डीपीडीसी व कंपनी सामाजिक दायित्व निधीतून प्रयत्न केले जाणार आहेत. चास कमान व कळमोडी धरणग्रस्त शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न सोडवण्यात येणार आहेत. त्यासाठी काही सकारात्मक निर्णय घेतले जात आहेत. प्रकल्पग्रस्तांना त्यांचे हक्क मिळवून दिले जातील. त्याशिवाय भामा आसखेड धारणाचे पाणी पुण्याला जावू देणार नाही, असे आमदार गोरे यांनी यावेळी सांगितले.
दर महिन्याला बैठक
भामाआसखेड धरणग्रस्त शेतकर्‍यांचे सर्वच प्रश्‍न सोडविण्यावर प्रशासनाला मर्यादा आहेत. मात्र प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांचे अनेक प्रश्‍न सोडविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाची भूमिका आहे. जिल्ह्यात अनेक प्रकल्पाच्या पुनर्वसनाची कामे आहेत. भामा आसखेडच्या कोर्टात गेलेल्या 388 धरणग्रस्त शेतकर्‍यांना 16/2 ची नोटीस बजावण्यात येत आहे. येत्या दहा दिवसात ती सर्वांना पोहोचेल. 45 दिवसात शेतकर्‍यांनी 65 टक्के रक्कम भरायची आहे. ज्या व्यक्तीची धरणात सर्व जमीन गेली आहे, त्या व्यक्तीला जमीन वाटपात प्राधान्य दिले जाणार आहे. धरणग्रस्त शेतकर्‍यांची जास्तीत जास्त संवाद साधण्यासाठी आणि प्रश्‍न सोडविण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी नेमण्यात येणार आहे. दर महिन्याला गठीत समितीची बैठक घेण्यात येणार असून त्या बैठकीतून सर्व प्रश्‍न मार्गी लावले जाणार आहेत, असे अप्पर जिल्हाधिकारी रमेश काळे यांनी यावेळी सांगितले.