भामा-आसखेड पुनर्वसनाचा तिढा सुटेना

पुणे । भामा-आसखेड पुनर्वसनाचा तिढा दिवसेंदिवस जटील होत चालला आहे. जमिनीच्या बदल्यात जमीन मिळावी, अशी प्रकल्पग्रस्तांची मागणी आहे. प्रकल्पबाधितांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना जमिनीच्या बदल्यात जमीन देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे इतर बाधितांनी देखील मोबदला म्हणून जमिनीची मागणी केली आहे. मात्र लाभक्षेत्र संपष्टात आल्याने शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागीतली आहे.

धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार
या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत राज्य शासनाला धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे भामा आसखेड पुर्नवसनाविषयी राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. भामा आसखेड धरणासाठी एक हजार हेक्टर जागा संपादन करण्यात आली होती. या प्रकल्पामध्ये 1 हजार 313 शेतकरी कुटुंबे बाधित झाली होती. त्यापैकी 111 प्रकल्पबाधितांनी जमिनीच्या बदल्यात जमीन असा पर्याय निवडला. तर, 388बाधितांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

कागदपत्रे तपासणीचे काम पुर्ण
न्यायालयाने निकाल देताना संबंधित याचिकाकर्त्यांची कागदपत्रे तपासून त्यातील पात्र शेतकर्‍यांना जमिनीच्या बदल्यात जमीन देण्यासाठी त्यांच्याकडून ज्या वेळी जमीन घेण्यात आली, त्या वेळच्या बाजारमूल्यानुसार जमिनीच्या एकूण मूल्यापैकी 65 टक्के रक्कम देण्यास तयार असतील. तर, तेवढी रक्कम भरण्याबाबतचे पत्र (नोटीस) प्रकल्पग्रस्तांना देऊन संबंधितांना लाभ देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने कागदपत्रे तपासण्याचे काम पूर्ण केले असून नोटीस देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.

लाभक्षेत्र संपुष्टात आले
एकूण मूल्यापैकी 65 टक्के रक्कम भरल्यानंतर संबंधितांना जमीन द्यावी लागणार आहे किंवा जमीन उपलब्ध नसल्यास रोख मोबदला द्यावा लागणार आहे. मात्र, भामा आसखेडचे लाभ क्षेत्र संपुष्टात आले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर 388 लोकांना द्यावी लागणारी जमीन, तसेच सर्व प्रकल्पबाधितांना जमीन द्यायची असल्यास लागणारी एकूण जमीन, जमीन उपलब्ध नसल्यास द्यावा लागणारा रोख मोबदला याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने राज्य शासनाकडे दिला आहे. या पुर्नवसनाविषयी उपलब्ध पर्याय पाहता धोरणात्मक निर्णय घेतल्यास हा विषय पुणे जिल्ह्यापुरत्या मर्यादित न राहता राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यांकरिता सुध्दा लागू होणार आहे. त्यामुळे शासनाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.