भामा-आसखेड प्रकल्पाचे काम पोलीस बंदोबस्तात सुरू
वासुली : पुणे शहराच्या पूर्व भागाला पाणीपुरवठा करण्यासाठी पुणे महापालिका प्रशासनाकडून खेड तालुक्यातील भामा-आसखेड धरणातून पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात आली आहे. मात्र, प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांनी आपल्या विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी या प्रकल्पाला विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचे करंज विहिरे येथील जॅकवेलचे काम जून महिन्यांपासून बंद आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. म्हणूनच प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून गुरुवार (दि. 24) पासून प्रकल्पाचे काम पोलीस बंदोबस्तात सुरू करण्यात आले. पुणे महापालिका प्रशासनाने कुठल्याही स्थितीत प्रकल्पाचे काम तातडीने करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांच्या सुचनेनुसार या कामास सुरुवात झाली. भामा-आसखेड धरण परिसरात प्रतिबंधात्मक आदेश लागू आहेत.
प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांची नाराजी
पुणे शहराच्या पूर्व भागाला पुरेसा आणि सुरळीत पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिका भामा-आसखेड धरणातून सुमारे अडीच टीएमसी पाणी घेणार आहे. यासाठीच सुमारे 380 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पास केंद्र सरकारने मान्यता दिल्यानंतर हे काम 2014 पासून सुरू करण्यात आले होते. मात्र, ऑक्टोबर 2015 मध्ये या योजनेची जलवाहिनी जाणार्‍या गावांनी प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना मोबदला द्यावा; त्यानंतर काम सुरू करावे, अशी मागणी करत आमदार सुरेश गोरे यांच्या नेतृत्त्वाखाली आंदोलन सुरू करत काम बंद पाडले होते. त्यावर जिल्ह्याचे पालकमंत्री, राज्य शासन आणि जिल्हा प्रशासनाला अखेरपर्यंत तोडगा काढता आलेला नसताना पोलीस बंदोबस्तात हे काम गुरुवारपासून सुरू झाल्याने प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
शेतकर्‍यांच्या मागण्या न्याय्य
प्रकल्पाच्या कामास सुरुवात झाल्याने भामा-आसखेड प्रकल्पग्रस्तांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. कामाला आमचा अजिबात विरोध नाही; पण कित्येक वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्तांचे रखडलेले प्रश्न तातडीने सोडवावेत, अशी महत्वाची मागणी प्रकल्पग्रस्तांकडून होत आहे. यासंदर्भात जि. प. सदस्य शरद बुट्टे यांना विचारले असता, प्रकल्पग्रस्त व प्रशासन यांच्यातील वाद मिटला पाहिजे. तसेच शेतकर्‍यांच्या मागण्यादेखील मान्य झाल्या पाहिजेत. पालकमंत्री गिरीष बापट यांच्या माध्यमातून जिल्हाधिकार्‍यांद्वारे पुनवर्सन खात्याकडे पाठपुरावा सुरू आहे. शेतकर्‍यांच्या मागण्या न्याय्य असून, मी शेतकर्‍यांबरोबर असल्याचे त्यांनी सांगितले.
…अन्यथा आंदोलन
खेडचे आमदार सुरेश गोरे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी, दोन दिवसांपूर्वी शेतकरी प्रतिनिधी व जिल्हाधिकारी यांच्याशी प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांविषयी चर्चा झाली. त्यावेळी जिल्हाधिकार्‍यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या काही ठरावीक काळात पूर्ण करण्याचे लेखी आश्वासन दिले आहे, असे आमदार गोरे म्हणाले. शासनाने आमच्या मागण्या मान्य करूनच जलवाहिनीचे काम करावे. अन्यथा शांततेच्या मार्गाने सर्वसमावेशक जेल भरो आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे.