भारताची जीएसटी करप्रणाली सर्वात किचकट : वर्ल्ड बँकेचा अहवाल!

भारतीय जीएसटीची जगातील 115 देशांची केली तुलना
रिफंड रखडल्याने उद्योगांच्या अर्थकारणावर दुष्परिणाम

नवी दिल्ली : वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) करप्रणालीवर विरोधकांनी टीकेची झोड उठवलेली असतानाच, आता जागतिक बँकेनेही (वर्ल्ड बँक) जीएसटी प्रणालीवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. भारतात लागू करण्यात आलेली जीएसटी करप्रणाली सर्वात किचकट करप्रणाली असल्याचे मत जागतिक बँकेने व्यक्त केले. भारताचा जीएसटी दर हा सर्वाधिक दुसरा क्रमांकाचा दर असून, जागतिक बँकेने या दराची तुलना 115 देशांच्या जीएसटीशी केली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत जीएसटी हा अत्याधिक किचकट दरप्रणाली आहे, असे नकारात्मक मतही जागतिक बँकेने आपल्या इंडिया डेव्हलपमेंट अपडेट या अहवालात नमूद केले आहे. 14 मार्चला हा अहवाल प्रकाशित करण्यात आला आहे.

रिफंड देण्याची प्रक्रिया मंदावली
केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने 1 जुलैपासून जीएसटी लागू केली आहे. भारतात लागू करण्यात आलेल्या जीएसटीमध्ये एकूण 5 स्लॅब आहेत. हा कर लागू करण्यात आल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात प्रचंड समस्या निर्माण झाल्या होत्या, असे नमूद करतानाच जीएसटीनंतर रिफंड देण्याची प्रक्रिया मंदावल्याने जागतिक बँकेने चिंता व्यक्त केली आहे. रिफंड लटकल्याने त्याचा थेट परिणाम उद्योजकांच्या अर्थकारणावर पडतो आणि त्यामुळे त्यांच्या व्यवसायावरही परिणाम होतो, असेही बँकेने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. 115 देशांपैकी 49 देशांमध्ये एक टॅक्स एक स्लॅब आणि 28 देशांमध्ये दोन स्लॅब आहेत. भारताचा अशा देशांमध्ये समावेश आहे जेथे पाच स्लॅब आहेत. या यादीत इटली, लक्झेम्बर्ग, पाकिस्तान, घाना या देशांचा समावेशही जागतिक बँकेने केला आहे. विशेष बाब म्हणजे, भारत वगळता सद्याच्या या चारही देशांची अर्थव्यवस्था खालावलेली आहे, असे निरीक्षणही जागतिक बँकेने या अहवालात नोंदविले आहे.

भारताची जीएसटी करप्रणाली
1. 1 जुलै 2017 पासून जीएसटीची अमलबजावणी, 0, 5, 12, 18 आणि 28 टक्के असे टॅक्स स्लॅब
2. अनेक वस्तू व सेवांना सरकारने या करातून बाहेर ठेवले, शिवाय काहींवर अगदी नगन्य कर लावले
3. सोने या महागड्या धातूवर 3 टक्के तर महागड्या माणिकवर केवळ 0.25 टक्के जीएसटी आहे
4. अल्कोहोल, पेट्रोलियम पदार्थ, रिअल इस्टेटी स्टॅम्प ड्युटी, वीज बिल या करातून बाहेर आहेत

अहवालातील प्रमुख शिफारशी
– जीएसटी करपरताव्याची गती धिमी आहे, त्याचा भांडवलावर परिणाम
– करप्रणालीच्या अमलबजावणीसाठी खर्चही वाढला
– आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चांगल्या संबंधांमुळे भारताला फायदा
– टॅक्स रेटची संख्या कमी करावी, कायदेशीर तरतुदी सोप्या कराव्यात