भारताची परीक्षा

संपूर्ण देशवासीयांचे लक्ष आता आंतराराष्ट्रीय न्यायालयाकडे लागले आहे. देशवासीयांच्या भावनेचा हा मुद्दा बनला आहे. अ‍ॅड. हरीश साळवे भारताची बाजू मांडण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात हजर आहेत. त्यांनी भक्कमपणे भारताची बाजू आज मांडली. न्यायालयाची लाइव्ह सुनावणी वृत्त वाहिन्यांवर पाहण्यासाठी अनेकांनी आपले डोळे टीव्हीकडे लावले आहेत. कुलभूषण जाधव यांनी भारतासाठी पाकिस्तानात येऊन हेरगिरी केली, असा आरोप ठेवून त्यांना पाकिस्तानी लष्कराने फाशीची सजा सुनावली आहे. याविरोधात भारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. जाधवांचा इराणमध्ये स्वतःचा व्यवसाय होता. त्यांना तेथून पाकिस्तानात हाकलण्यात आले. तिथे त्यांना हेरगिरीच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. मात्र, इराण सरकारने याबाबत दुजोरा देणारा आपला जबाब दिलेला आहे. या सर्व मुद्द्यांना घेऊन भारत सरकारने कुलभूषण जाधव यांची बाजू मांडली आहे.

कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तान लष्करी न्यायालयाने जी फाशीची सजा सुनावली आहे. त्याविरोधात सात दिवसांत अपील करण्याची तरतूद आहे. मात्र, जाधव यांनी तसे अपील केले आहे का? कुलभूषण जाधव काय परिस्थितीत आहेत याबाबत भारत सरकारला अद्याप माहिती मिळालेली नाही. हे सर्व समजण्यासाठी आणि पाकिस्तानच्या निर्णयाविरोधात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सिक्युरिटी कौंसिलमध्ये भारत सरकार आपली बाजू मांडू शकते. मात्र, तिथे एक धोका आहे. त्यामध्ये पाच देशांचे सदस्य आहेत. त्यामध्ये जरी भारताच्या बाजूने निकाल देण्यात आला आणि एकाही सदस्याने त्याविरोधात आपले मत नोंदवले, तर भारताला अपयश येऊ शकते. त्याला व्हेटो पॉवर असे म्हणतात. हा व्हेटो पॉवर चीन आपल्याविरोधात आणि पाकिस्तानच्या बाजूने वापरू शकते. हा धोका ओळखून आपण मुत्सद्देगिरीचे परराष्ट्र धोरण करायला हवे होते. आधीच प्रत्येक देशांच्या प्रतिनिधींशी याबाबत सविस्तर माहिती द्यायला हवी होती.

यापूर्वीही भारत आणि पाकिस्तानचे वाद आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात अनेकदा गेलेले आहेत. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातला वाद पहिल्यांदा 1971 साली आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात गेला होता. भारताने आंतरराष्ट्रीय नागरी विमान वाहतूक संघटनेच्या नियमांचा, आंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा कराराचा भंग केला, अशी तक्रार पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय नागरी विमान वाहतूक संघटनेकडे केली होती. मात्र, संघटनेला पाकिस्तानच्या या तक्रारीवर निकाल देण्याचा न्यायालयीन अधिकार नाही, असा दावा भारताने केला होता. पण भारताचा हा दावा संघटनेने फेटाळला आणि पाकिस्तानचा दावा ऐकण्याचा अधिकार असल्याचे सांगितले. मात्र, बांगलादेशच्या निर्मितीनंतर दोन्ही देशांनी या संघटनेचे सदस्यत्व सोडले होते. काही वर्षांपूर्वीच भारत व पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी नौसेनेचे विमान पाडल्याप्रकरणी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात धाव घेतली होती. भारतीय वायुसेनेने 10 ऑगस्ट 1999 रोजी पाकिस्तानी नौसेनेचे ‘अटलांटिक’ हे विमान कच्छ क्षेत्रात पाडले होते. त्यावेळी विमानातील सर्व 16 सैनिकांचा मृत्यू झाला होता. भारताने आमच्या हद्दीत विमानावर हल्ला केला, असा दावा पाकिस्तानने केला होता. पाकने भारताकडे नुकसानभरपाई म्हणून सहा कोटी अमेरिकन डॉलर्सची मागणी केली होती. 21 जून 2000 ला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या 16 सदस्यीय खंडपीठाने पाकिस्तानची ही याचिका 14-2 या बहुमताने फेटाळली होती. न्यायालयाचा हा निर्णय अंतिम होता. याविरोधात कोणत्याही न्यायालयात अपील केले जाऊ शकत नव्हते. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात भारताचे प्रतिनिधित्व तत्कालीन महाधिवक्ता सोली सोराबजी यांनी केले होते.

पाकिस्तानने 21 सप्टेंबर 1999 रोजी दाखल केलेल्या याचिकेवर विचार करण्याचा न्यायालयाला अधिकार नाही, असे भारताच्या दाव्यानंतर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने सुनावणीच्या सुरुवातीलाच स्पष्ट केले होते. अगोदर न्यायाधिकाराच्या कक्षेवर चर्चा व्हावी, त्यानंतर प्रकरणावर होईल, हे भारत व पाकिस्ताननेही मान्य केले होते. पाकिस्तानने याचिका दाखल केलेले प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या न्यायाधिकार कक्षेत येत नाही, असा दावा भारताने केला होता. भारत व इतर देशांमधील बहुराष्ट्रीय करारांतर्गत होणार्‍या वादांमध्ये हस्तक्षेप करणे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या न्यायाधिकार कक्षेत नाही. या 1974 साली सूट दिलेल्या प्रकरणाचा हवाला भारताने तेव्हा दिला होता. नौसेना विमान घटनेसाठी पाकिस्तानच जबाबदार आहे. त्यामुळे त्यांना चुकीचे परिणाम भोगावे लागतील, असा दावा सोली सोराबजी यांनी केला होता. पाकिस्तानने भारताचे सर्व दावे फेटाळले. मात्र, न्यायालयाने पाकिस्तानच्या दाव्यांवर पुनर्विचार करण्यास नकार दिला होता. आता या प्रकरणात काय होते ते पाहावे लागेल. या निकालावर पुढील बर्‍याच गोष्टी अवलंबून आहेत.