भारतातील घोटाळे, भ्रष्टाचार आणि लॉबिंग

(डॉ.युवराज परदेशी) आगुस्ता वेस्टलँड हेलिकॉप्टर घोटाळ्यातील प्रमुख दलाल मिशेल मायकेलला भारतात आणण्याच्या हालचाली सुरु झाल्याने हा घोटाळा पुन्हा प्रकाशझोतात आला आहे. तत्कालिन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील ‘यूपीए’ सरकारच्या काळात 2010 मध्ये राष्ट्रपती, पंतप्रधान, तसेच अन्य अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी अत्याधुनिक हेलिकॉप्टर खरेदीचा 3600 कोटी रुपयांचा करार ‘ऑगस्टा वेस्टलँड’ या कंपनीशी झाला होता. मिशेल हा या खरेदी व्यवहारातील मध्यस्थ म्हणजेच दलाल होता. मिशेलने या प्रकरणी लॉबिंग करत राजकारणी, अधिकार्‍यांसह वायु दलातील उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांना कोट्यवधींची लाच दिल्याचा आरोप आहे. या व्यवहारात सुमारे 6 कोटी डॉलर्स म्हणजे सध्याचे साधारण 420 कोटी रुपयांची लाच देवून लॉबिंग करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. याव्यतिरिक्त ‘नॅशनल हेरॉल्ड’प्रकरणी सोनिया, तसेच राहुल गांधी आणि ऑस्कर फर्नांडिस यांच्या 2011-12 या वर्षातील प्राप्तिकराची चौकशी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. हे प्रकरण देखील लॉबिंगशी संबधीत आहे. दोन दिवसांपुर्वी कोळसा खाणपट्टा वाटप घोटाळ्यात दिल्लीच्या एका न्यायालयाने माजी कोळसा सचिव एच.सी. गुप्तासह के.एस. क्रोफा व के.सी. सामरिया या वरिष्ठ अधिकार्‍यांना प्रत्येकी तीन वर्षांची कैदेची शिक्षा ठोठावली. कोळसा खाणपट्टा वाटप घोटाळ्यात मोठ्या प्रमाणात लॉबिंग झाल्याचे आधीच निष्पन्न झाले आहे. गेल्या 48 तासात एका पाठोपाठ घडलेल्या या प्रकरणांमुळे भ्रष्टाचार, घोटाळा व लॉबिंग पुन्हा चर्चेत आहेत. भ्रष्टाचार व घोटाळे हे आता भारतासाठी नवे राहिलेले नाहीत मात्र लॉबिंग म्हणजे नेमके काय? हा प्रश्‍न सर्वसामान्यांना पडत आहे, यासाठी हा प्रपंच!

गेल्या काही वर्षात कॉर्पोरेट लॉबिंग ही संकल्पना चर्चेत आली आहे. विशेषत: टु-जी स्पेक्ट्रम, नीरा राडिया, कोळसा घोटाळा, आगुस्ता वेस्टलँण्ड हेलिकॉप्टर घोटाळा, एफडीआय आणि वॉल-मार्टचा भारतातील प्रवेश या घटनांमुळे कॉर्पोरेट लॉबिंगवरून नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. अमेरिका, ब्रिटनसह अनेक युरोपिय देशांमध्ये लॉबिंग हा राजकिय व संसदिय कार्य प्रणालीशी संबधीत जुन्या व्यवसायांपैकी एक असला तरी भारतासाठी पुर्णपणे नवा आहे. वॉलमार्ट या आंतरराष्ट्रीय कंपनीने भारतात प्रवेश मिळविण्यासाठी लॉबिंगसाठी 25 मिलीयन डॉलर इतका प्रचंड खर्च केल्यानंतर तसेच 2 जी स्पक्ट्रम घोटाळ्यात कॉर्पोरेट संवादाचा मोठ्या प्रमाणात वापर झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर लॉबिंगवर बंधने आणण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
सध्यस्थितीत अमेरिका, इंग्लड, कॅनडा, जॉर्जिया, जर्मनी, हंगेरी, लुसानिया, पोलंड, इस्त्राईल सारख्या पाश्‍चिमात्य देशांमध्ये लॉबिंग हा लोकमान्य व राजमान्यता प्राप्त व्यवसाय म्हणून ओळखला जातो. राजकिय व्यक्ती, शासकिय अधिकारी, वकील, निवत्त शासकीय अधिकारी, चार्टड अकाऊटंटस, पत्रकारांसह जनसंवाद क्षेत्रातील जाणकार लॉबिंग प्रक्रीयेत सहभागी असतात. भारतात लॉबिंग संबधी कोणतेही स्पष्ट नियम, कायदे अथवा बंधने नाहीत. यामुळे ‘ना कायदेशिर – ना बेकायदेशिर’ अशा दोलायमान स्थितीत लॉबिंग ओळखले जाते. याला अपवाद म्हणजे, भ्रष्टाचार विरोधी कायदा, 1988 मधील सेक्शन 7 च्या तरतुदी! भारतात लॉबिंगला कायदेशिर मान्यता नसली तरी कायदे तयार करणारेे लोकप्रतिनीधी, वरिष्ठ शासकिय अधिकारी यांना माहिती देण्यासाठी किंवा त्यांचे अनुकुल मतपरिवर्तन करण्यासाठी सादरिकरण, बैठका, भेटसंस्कृती आदिंच्या स्वरूपात कॉर्पोरेट लॉबिंग आपले पाय रोवत आहे. दुसरिकडे जनसंपर्क, सल्लागार, मध्यस्थ, मॅनेजमेंट गुरू, क्रायसेस मॅनेजमेंट आदी गोंडस नावांखाली याला व्यावसायिक स्वरूप प्राप्त होत आहे. लॉबिंग म्हणजे, ‘ एखादी व्यक्ती, समुह किंवा संस्थेबाबत अनुकूल मत तयार करण्यासाठी लोकप्रतिनीधी किंवा अधिकार्‍यांचे मन वळविण्याची कला होय’ वेबस्टर डिक्शनरीनुसार ‘ लॉबी म्हणजे लोकशाहीच्या मंदिरात लोकप्रतिनीधींचे मन वळविण्यासाठी एका विशिष्ट लोकांच्या समुहाकडून केला जाणारा प्रयत्न होय.’ अमेरिकेच्या जे विल्यम्स् अ‍ॅण्ड मेरी डेडीरिच कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशनचे (मारक्येट युनिर्व्हसिटी) प्राध्यापक कती तुसींकी बर्ग हे पब्लिक रिलेशन सोसायटी ऑफ अमेरिकेच्या पब्लिक रिलेशन जर्नलमध्ये प्रसिध्द झालेल्या फाइडिंग कनेक्शन बिटवीन लॉबिंग, पब्लिक रिलेशन अ‍ॅण्ड अ‍ॅडव्होकसी या शोधनिबंधात म्हणतात, ‘लॉबिंग हे संवादाचेच साधन आहे आणि जनसंपर्क व्यवसायाशी निगडीत आहे. जरी लॉबिंग हे संवाद प्रणालीचाच घटक असला तरी जनसंवादाच्या साहित्यांत याचा क्वचितच उल्लेख आढळतो.’ 1960 च्या दशकात लॉबिंग संशोधनाचे भिष्मपितामह म्हणून ओळखले जाणारे लेस्टर मिलब्राथ यांनी प्रथमच लॉबिंग हे संवाद तंत्राचाच भाग असल्याचा उल्लेख केला. यानंतर 45 वर्षानंतर डोन्डेरो अ‍ॅण्ड लंच यांनी आपल्या पुस्तकात लिहीले की, लॉबिंग ही दुतर्फा संवाद प्रणाली आहे. लॉबिंगबाबत अमेरिकेत लॉबिंग डिस्न्लोझर अ‍ॅक्ट (एलडीए) हा कायदा करण्यात आला आहे. यात वेळोवेळी सुधारणा करून हा कायदा आणखी सशक्त करण्यात आला. या कायद्यानुसार लॉबिंगसाठी केलेल्या खर्चाचा तपशील अमेरिकन सिनेट आणि हाऊस ऑफ प्रेजन्टटिव्ह म्हणचे भारतातील राज्यसभा आणि लोकसभेत सादर करणे बंधनकारक आहे. भारतात लॉबिंगला कायदेशीर मान्यता नसली तरी 27 कंपन्यांनी लॉबिंगचा वापर केल्याचे समोर आले आहे. वॉलमार्टने अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये सादर केलेल्या अहवालानुसार भारतातील लॉबिंगसाठी 2008 पासून 125 कोटी रूपये खर्च केल्याचे समोर आल्यानंतर अमेरिकन औषधांच्या बाजारपेठेत आपले स्थान टिकवण्यासाठी रणबक्षी या फार्मासिटकल कंपनीने अमेरिकेत 90 हजार अमेरिकन डॉलर लॉबिंगवर खर्च केले असून याकरिता ‘पॅटनबोग्ज’ या लॉबिंग फर्मची मदत घेतली आहे. तसेच टाटा सन्सने 2007 मध्ये अमेरिकेतील वाहन उद्योग, शस्त्रास्त्र तसेच उर्जा क्षेत्रातील मार्केट रिसर्चसाठी ‘कोहेन ग्रृप’च्या मदतीने लॉबिंग केले. मात्र याची रक्कम उघड झाली नाही. रिलायन्स इंडस्ट्रीजने ‘बार्बर ग्रिफिन अ‍ॅण्ड रॉजरस्’ या फर्मच्या मदतीने 2009 मध्ये लॉबिंगचा आधार घेतला. विप्रो कंपनीने ‘मेलनी कार्टर मॅगीअर’ मार्फत व्हीसा आणि व्यापारासाठी 33 हजार डॉलर लॉबिंगवर खर्च केले. ही सर्व माहिती अमेरिकेत प्रतिनिधी गृहातर्फे जाहीर करण्यात आली आहे.
दुसरीकडे भारतात अप्रत्यक्ष लॉबिंगचे काही प्रकारही समोर आले आहेत. या प्रकरात स्वयंसेवीसंस्था (एनजीओ)च्या मदतीने एखाद्या प्रकल्पाविरोधात आंदोलन उभारण्यात येते. यासाठी विरोधी कंपनी किंवा प्रतिस्पर्धी कंपनी आंदोलनकर्त्यांना आर्थिक पुरवठा करते. अशा प्रकारच्या लॉबिंगमध्ये प्रामुख्याने विदेशी कंपन्यांचा सहभाग असतो. कुडानकुलाम अणुप्रकल्पाविरोधात उभारण्यात आलेल्या आंदोलनासाठी अमेरिका स्थानिक एनजीओंना पैसा पुरवित असल्याचा आरोप तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केला होता. याप्रकरणी त्यांनी चौकशीचे आदेशही दिले होते. यावरून लॉबिंगचे दुसरे रूप समोर येते.

(दैनिक जनशक्तिचे निवासी संपादक असलेले डॉ. युवराज परदेशी यांनी कॉर्पोरेट लॉबिंग या विषयावर Ph.D. केली आहे )