भारतातील लघु उद्योगास संघटीत होण्याची गरज- पियुष गोयल

मुंबई | “आपण एकत्र आणि प्रामाणिक असू तर व्यवसाय करताना कोणत्याही अडचणी येणार नाहीत. राज्य आणि केंद्र सरकारला लघु उद्योजकांची काळजी आहे. आणि त्यादृष्टीने काम होत राहील. या क्षेत्राच्या समस्या सोडविण्याला सरकारचं प्राधान्य राहील. तसेच भारतातील लघु उद्योगाला आता संघटीत होण्याची गरज आहे”. असे असे प्रतिपादन केंद्रीय उर्जामंत्री पियुष गोयल यांनी लघु उद्योग भारती तर्फे सूक्ष्म आणि लघु उद्योजकांसाठी आयोजित केलेल्या राज्यस्तरीय संमेलनात केले. मुंबईमध्ये आयोजित केलेल्या या एकदिवसीय संमेलनासाठी लघु उद्योग भारतीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश मित्तल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भूषण वैद्य, महाराष्ट्र प्रदेश महामंत्री रवींद्र सोनावणे आणि लघु उद्योग भारतीचे कोकण प्रांत महासचिव भूषण मर्दे आदी यावेळी उपस्थित होते.

गोयल म्हणाले की “जीएसटी परिषदेत होणारे निर्णय सर्व सहमतीने होतायत. विरोधी पक्ष जीएसटीच्या बाजूने असला तरी राजकीय फायद्यासाठी त्यांना हे बिल २०१९च्या आसपास पास करायचं होत. मात्र हा विचार करताना ते जनतेचा मोदींवर असलेला विश्वास समजून घेण्यात कमी पडले. या देशातील मूळ भावना प्रामाणिकपणाला सहकार्य करण्याची आहे. त्यामुळे प्रामाणिकपणे केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक कामामागे हा देश सतत उभा राहिला आहे. यापुढेही जीएसटीत काही बदल करण्यासाठी आवश्यकता वाटल्यास जीएसटी परिषद तसे बदल निश्चीतच करतील. जीएसटीमुळे खरेदी विक्रीची सगळी माहिती आपोआप पटलावर येणार असल्याने चौकशीचा समेसिरा वाचेल. कारण कोणालाही व्यवस्थेत भ्रष्टाचारच करता येणार नाही. यामुळे खरतर प्रामाणिक व्यवसायाच्या सुलभीकरणांची उदिष्ट्य साध्य होऊ शकेल. मुख्यत: यामुळे प्रामाणिक उद्योजकांना कोणतीच चिंता करावी लागणार नाही. जीएसटी म्हणजे शून्य रिटर्न आणि एकच स्टेटमेंट इतकी सुलभ व्यवस्था आहे. व्यापाऱ्यांना केवळ एकच सेल्स रजिस्टर ठेवायचं आहे. मी आजतागायत जीएसटीसारखी सर्वाधिक सुलभ व्यवस्था पाहिलेली नाही.

“जीएसटी व्यवस्था समजून न घेतलेलेच या व्यवस्थेबद्दल चुकीची टीका करत आहेत. गरीब, शेतकरी, महिला, सामान्य नागरिकांच्या गरजेच्या वस्तू लक्षात घेऊन त्यावर बोजा पडणार नाही अशा रीतीनेच कर रचना केली आहे. कॉंग्रेसने एकसमान १८ टक्के कराचा जीएसटी आणण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्यामुळे गरीबांवरच बोजा पडला असता. BMW कार आणि चपलेचा कर एकच राहिला असता. आम्ही याच गोष्टीला विरोध केला होता. जीएसटी हे जगातलं परिवर्तनाच मोठ उदाहरण आहे. सगळेजन कर भरू लागले तर करांचे दर कमी होण्याचा विचारही आपोआप होऊ लागेल. कर रुपात जमा होणारा ८० टक्क्यांच्या आसपासचा निधी हा विविध मार्गांनी राज्य सरकारकडे परत येणार आहे. यापुढे करचोरीच्या आधारावर नाही तर उत्पादन आणि सेवेच्या गुणवत्तेवर आधारलेली स्पर्धा वाढेल”. असेही यावेळी गोयल यांनी नमूद केले.

ते म्हणाले की “स्वतःच भांडवल न वापरता बँकांकडून पैसे घेऊन उद्योग उभारण्याची मानसिकता यापूर्वी देशात रुजली होती. त्यामुळेच आज बँकां वाईट अवस्थेत आहेत. मात्र नरेंद्र मोदींनी पहिल्यांदाच भारतातील बँकांना जबाबदार बनविण्याचा प्रयत्न केला आहे. यासाठी ते उचलत असलेली कठोर पावलंच इनामदार उद्योजकांना लाभ मिळवून देतील.

या संमेलनात कारखाना कायदे, कामगार कायदे, पायाभूत सुविधा, विविध अनुपालने इ. अशा उद्योग विषयक विषयांवर चर्चा करण्यात आली. याचबरोबरच विद्युत पुरवठा आणि सध्याची स्थिती, दर आणि दर्जा यावरही विचारविनिमय करण्यात आला. बँकांचा व्याजदर, त्यांचा मिळणारा प्रतिसाद अशा वित्तीय समस्यांवरही चर्चा करण्यात आली.