भारतात लसींच्या विकासासाठी इंटरनॅशनल वॅक्सिन इन्स्टिट्यूटसोबत सामंजस्य ठराव

नवी दिल्ली | आरोग्य संशोधन विभागाच्या अखत्यारीतील भारतीय आरोग्य संशोधन परिषद (आयसीएमआर) आणि भारत सरकारच्या आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाचा आरोग्य व कुटुंबकल्याण विभाग या दोहोंनी आज दक्षिण कोरियाची इंटरनॅशनल वॅक्सिन इन्स्टिट्यूट अर्थात आयव्हीआयसोबत लस संशोधन व विकासाच्या क्षेत्रात सहकार्यासाठी त्रिपक्षीय सामंजस्य ठरावावर स्वाक्ष-या केल्या. या ठरावामुळे आयव्हीआय आणि भारत यांच्यातील संबंध अधिक दृढ होतील.

आयसीएमआरच्या महासंचालक आणि आरोग्य संशोधन विभागाच्या सचिव डॉ. सौम्या स्वामीनाथन, राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि अतिरिक्त सचिव श्री. मनोज झालानी आणि आयव्हीआयचे महासंचालक डॉ. जेरोम एच. किम यांनी या ठरावावर स्वाक्ष-या केल्या. भारताचे आयव्हीआयसोबत गेली अनेक वर्षे सहकार्याचे संबंध राहिले आहेत. या सोलस्थित आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या कराराचा भारत २०१२ साली अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता झाला. एकूण ३५ देशांनी आयव्हीआयच्या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. आज झालेल्या सामंजस्य ठरावानुसार भारताने आयव्हीआयला दरवर्षी पाच लाख डॉलर्सचे योगदान देण्याचा वायदा केला आहे. त्याबरोबरच भारत हा स्वीडन आणि दक्षिण कोरियाप्रमाणे आयव्हीआयला आर्थिक योगदान देणारा देश ठरला आहे.

लसींचा विकास, संशोधन आणि प्रशिक्षण या क्षेत्रांत सार्वजनिक आरोग्यकेंद्रे, संशोधन संस्था, भारतातील लसींचे उत्पादक यांच्यासोबत आयव्हीआयने गेली अनेक वर्षे काम केले आहे. यापैकी सर्वांत यशस्वी भागीदारी झाली ती शांता बायोटेक या कंपनीसोबत. या कंपनीने आणि आयव्हीआयने कॉलराचा प्रतिबंध करणारी जगातील पहिली स्वस्त दरातील तोंडावाटे घेण्याची लस विकसित केली. या लशीला भारतात २००९ मध्ये परवानगी मिळाली, तर २०११ मध्ये जागतिक आरोग्य संस्था अर्थात डब्ल्यूएचओने पात्रतापूर्व दर्जा दिला. २०११ मध्ये भारतात प्रथमच तोंडावाटे घेण्याची कॉलरा प्रतिबंधक लस आयव्हीआयने ओडिशातील आरोग्य यंत्रणेसोबत काम करून आणली. कोलकाता येथील कॉलरा आणि आतड्याच्या विकारांवरील राष्ट्रीय संस्था अर्थात एनआयसीईडीसोबत आयव्हीआयने संशोधन व प्रशिक्षण प्रकल्पांवर काम केले आहे. यांत एनआयसीईडीमध्ये लसींचे मूल्यमापन करणारी प्रयोगशाळाही सुरू करण्यात आली.

या सामंजस्य ठरावामुळे भारत आणि आयव्हीआय यांच्यातील संयुक्त संशोधन प्रकल्प, प्रशिक्षण कार्यक्रम यांना आणखी गती मिळेल आणि जगातील गरिबांची आरोग्यविषयक परिस्थिती लसीकरणाच्या माध्यमातून सुधारण्याच्या आयव्हीआयच्या उद्दिष्टाची पूर्तता होण्यासही मदत होईल. यामुळे क्षमता बांधणीसाठीही पुढाकार घेतला जाईल आणि याचा फायदा म्हणून भारतातील लस उद्योग, सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्र व लसीकरणाच्या कार्यक्रमामध्ये समन्वय राखला जाईल.

डब्ल्यूएचओ आणि गावीसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत आयव्हीआयने यशस्वीरित्या काम केले आहे. लसींचे पुरेसे उत्पादन, साठा आणि पूर्वपात्रता यांसाठी या संस्थांसोबत यव्हीआयने काम केले आहे. यावेळी आयव्हीआयचे महासंचालक डॉ. जिरोम एच. किम म्हणाले, “भारतातील विशाल लस उत्पादन उद्योग जगभरात लागणा-या प्रतिबंधक लसींपैकी ६० टक्के लसींचा पुरवठा करतो. संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्यांनी केलेली लसींची वार्षिक खरेदी पाहिल्यास, त्यातील ६० ते ८० टक्के भारताकडून खरेदी केलेली आढळतात (२०१२ सालची आकडेवारी). भारतासोबत केलेला हा सामंजस्य ठराव म्हणजे अवघ्या जगाला सुरक्षित, प्रभावी आणि परवडण्याजोग्या दरात लसी पुरवण्यासाठी आयव्हीआय भारतासोबत करत असलेल्या निरंतर प्रयत्नांचा एक भाग आहे. हा ठराव करून भारताने जागतिक आरोग्यक्षेत्राचे नेतृत्व करण्याची आपली क्षमता पुन्हा एकदा दाखवून दिली आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून आणखी ठबळ मिळवण्याच्या आयव्हीआयच्या मोहिमेसाठीही हा ठराव महत्त्वाचा ठरेल अशी आशा आम्हाला वाटते. आयव्हीआयच्या विश्वस्त मंडळावर भारताचे प्रतिनिधी असावेत असा आमचा प्रयत्न आहे. यामुळे भारतातील विद्वान व उद्योजक यांच्याशी संपर्क वाढू शकेल.”

आयसीएमआरच्या महासंचालक डॉ. सौम्या स्वामीनाथन म्हणाल्या, “भारतात गेल्या दशकभराहून अधिक काळ आम्ही आयव्हीआयसोबत काम करत आहोत. या ठरावामुळे भारत आणि आयव्हीआय दोहोंची लस संशोधन व विकास क्षमता वाढेल आणि भारत तसेच आयव्हीआयमधील प्रयोगशाळांमध्ये आणखी सुधारणा होऊन त्याचा फायदा अखेर भारतातील लसीकरण उद्योगाला होईल.”

“आयव्हीआयचे उद्दिष्ट गाठण्यामध्ये काही आर्थिक योगदान देण्याची संधी मिळाल्याचा आम्हाला आनंद आहे. या ठरावामुळे देशातील मुलांच्या लसीकरणाची गरज अधिक चांगल्या पद्धतीने पूर्ण करण्यात आम्हाला मदत होईल आणि एकंदर लोकांना साथीच्या रोगांपासून वाचवणेही शक्य होईल,” असे अतिरिक्त सचिव तसेच आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमाचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोज झालानी म्हणाले.