भारतीय किसान संघाचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन

विविध मागण्यांचे जिल्हाप्रशासनाला देणार निवेदन
जळगाव – शेतकरी कल्याणाच्या नावाखाली देशभर चर्चा सुरू आहे. तथापि, कर्जामाफीमुळे शेतकऱ्यांची मदत कमी मात्र थट्टा अधिक होत आहे. सर्व देशाची भूक भागविणारा शेतकरी आधारभूत किमतीपासून वंचित आहे. तर ही आर्थिक जगतापासून ते सोशल मीडियापर्यंत सर्व ठिकाणी उलटसुलट चर्चेला उधाण आले आहे. राज्य सरकारनेदेखील याबाबत निर्णायक भूमिका घेऊन तातडीने शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी मंगळवार, ८ जानेवारी रोजी सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर भारतीय किसान संघ महाराष्ट्र प्रदेश यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

किसान संघाच्या या आहेत मागण्या
कर्जमाफी शेतकऱ्यांच्या समस्याचे संपूर्ण समाधान नाही. ही किसान संघाची भूमिका आहे. सर्व प्रकारच्या अडचणींना सामना करत या देशातील ९० टक्के शेतकरी कर्जाची परतफेड करतात याला पाप म्हणावे काय? अशाप्रकारे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी काय? त्यामुळे भारतीय किसान संघाची अशी भूमिका आहे की, १) राज्य सरकार शेतकर्‍यांना प्रति एकरी हिशोबाने मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा करावी. २) शेतकरी कृषी निविष्ठांचा अंतिम उपभोक्ता नसल्याने शेतीसाठी लागणाऱ्या सर्व निविष्ठा उदाहरणार्थ खते बियाणे अवजारे आदी जीएसटी मधून वगळण्यात यावे. शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल असून देशातील काही राज्यांनी कृषी अनुदान योजना लागू करून त्या दिशेने पुढाकार घेतला आहे. राज्य सरकारनेदेखील याबाबत निर्णायक भूमिका घेऊन तातडीने शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा अश्या मागण्या निवेदनात नमूद केल्या आहेत.

आंदोलनात यांनी घेतला सहभाग
ह्या आंदोलनात भारतीय किसान संघाचे महाराष्ट्र प्रदेशाचे जिल्हाध्यक्ष मनोहर बडगुजर (अमळनेर), उपाध्यक्ष संजयनाना पाटील (चोपडा), उपाध्यक्ष शिवराम महाले, सदस्य लक्ष्मण पाटील, रवींद्र पाटील (धरणगाव), सोपान जाधव (चोपडा), रवींद्र पाटील (कावपिंपरी-अमळनेर), मधुकर पाटील, मुरलीधर पाटील (अंजनविहीरे), सुभाष सूर्यवंशी, सुरेश पाटील (धरणगाव), वैभव महाजन, अतुल महाजन (रावेर), अर्जुन ठाकूर (सावदा) यांच्यासह किसान संघाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांनी एक दिवसीय देशव्यापी धरणे आंदोलनाच्या प्रतिनिधित्व करत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले.