भारतीय दलितांचं दलितत्व
नेतृत्त्वाची भली मोठी पोकळी या समाजात निर्माण झाली होती. त्यामुळे बाबासाहेबांच्या विचारांनाच नेता मानून हा समाज मार्गक्रमण करत होता… राजकीय, सामाजिक संघर्ष करत असतानाच नव्याने लिहिता झालेला हा समाज साहित्यविश्‍वातही आपल्या संघर्षाला वाचा फोडत होता. पुढे याच साहित्य संघर्षाने या समाजाला अनेक साहित्यकार दिले. काव्यकार दिले. मात्र, तेव्हाच एक महत्त्वाची घटना घडली. तत्कालीन सारस्वतांना प्रश्‍न पडला की, बौद्ध समाजातील या लेखक मंडळींच्या लेखनाला नेमकं काय म्हणायचं? या प्रश्‍नावर बराच खल झाल्यानंतर अखेर 1967 साली काही विचारवंतांच्या बैठकीत या साहित्याला दलित साहित्य म्हणायचं, असं ठरलं. मिलिंद महाविद्यालयाच्या परिसरात झालेल्या या बैठकीला प्रा. रा. ग. जाधव, डॉ. म. ना. वानखेडे, डॉ. मे. पू. रेगे, राजा जाधव आदी विचारवंत उपस्थित होते. या विचारवंतांमधील चर्चेअंती दलित साहित्य आणि प्रामुख्याने दलित हा शब्द अधोरेखित झाला तो आजतागायत…
दलित शब्दाची ही जन्मकथा आज एकूण समाजातील एका विशिष्ट समाजाची जन्मकथा बनून राहिली आहे. याचे कारण असे की, आजही दलित हा केवळ शब्द जरी उच्चारला तरी केवळ नि केवळ बौद्ध समाजाकडेच पाहिलं जातं… आणि पर्यायाने अशावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेच नाव उच्चारलं जातं. भारतीय समाजाची नि या समाजातील विचारवंतांची याहून मोठी शोकांतिका नाही. आज देशाचा 14वा राष्ट्रपती निवडताना पुन्हा एकदा हाच दलित शब्द पटलावर आला आहे. भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी रालोआ (एनडीए)कडून डॉ. रामनाथ कोविंद यांचे नाव राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीचे उमेदवार म्हणून घोषित केले. हे नाव घोषित करताना कोविंद हे दलित आहेत, असा आवर्जून उल्लेख केला. शहांच्या या उल्लेखानंतर देशभर पुन्हा एकदा दलित या शब्दावर चर्चा झडू लागल्या आहेत. यातच काँग्रेसकडून जेव्हा मीरा कुमार यांचं नाव उमेदवार म्हणून घोषित करण्यात आलं, तेव्हा त्या टीकेची धार बोथट झाली. खरं तर मीरा कुमार यांनी जात गाठोड्यात बांधून ठेवायला हवी, असं म्हणत विरोधकांचा समाचार घेतला आहे. सोबतच त्यांनी गुजरातमधील साबरमती आश्रमातून आपल्या प्रचाराला सुरुवात केली आहे. भाजपने जातीचं कार्ड खेळलं असताना काँग्रेसने गांधीजींच्या विचारांना पुढे केले आहे. दोन्ही पक्षांकडून आता राजकारण करणं सुरू झालंय. पण हे राजकारण राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी खरंच आवश्यक आहे का? देशाचा प्रथम नागरिक ठरवण्याची प्रक्रिया भारतात सुरू झाली आहे. पण, हा प्रथम नागरिक जातीचा दाखला देत ठरवला जाणं, हे भारतासारख्या संविधानिक देशाला शोभनीय नाही! मात्र दुर्दैवाने राजकीय पक्षांच्या बळावरच यापदी कोण विराजमान होणार, हे ठरतं! याचाच परिपाक म्हणजे मार्क्सवादी नेते सीताराम येच्युरी यांनी अ‍ॅड. बाळासाहेब तथा प्रकाश आंबेडकर यांचे नाव सुचवणे हा होय! राष्ट्रपती हे राष्ट्रपती असतात! ते दलित, मुस्लीम, शीख, ख्रिश्‍चन, हिंदू नसतात. पण, आज जातीच्या आधारे राष्ट्रपती ठरवला जाणार आहे! यातील अतिशय गंभीर बाब म्हणजे, ज्या सर्वोच्च न्यायालयाने दलित या शब्दाच्या वापरावर बंदी घातली आहे. ते सर्वोच्च न्यायालय ज्या सर्वोच्च पदाच्या अधासिन आहे, तेच पद दलित या शब्दावरून निश्‍चित केले जात आहे! याहून दुसरी शोकांतिका ती कोणती?
– राकेश शिर्के
वृत्तसंपादक, मुंबई 9867456984