भारतीय राजकारणातील चिघळलेला वाद

मुंबई । राम जन्मभूमी मंदिर अयोध्या वादाने मागील तीन दशकांपासून भारतीय राजकारण ढवळून काढले आहे. मंगळवारी भारतीय जनता पक्षाचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी राम जन्मभूमी वादावर त्वरित सुनावणी घेण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली. त्यावर या प्रकरणावर सुनावणी करताना या वादावर सर्वसंमती होण्यासाठी संबंधीत पक्षकारांनी एकत्र बसून न्यायालयाच्या बाहेर निर्णय घेण्याचा पर्याय सुचवला. भाजपसह अनेक हिंदू संघटनांचा दावा आहे की, बाबरी मशीदच हिंदू देवता रामाचे जन्मस्थान आहे. त्यामुळे पुढे निर्माण झालेल्या वादातून 1992 मध्ये बाबरी मशीद पाडण्यात आली. याशिवाय या जमिनीच्या मालकी हक्काबाबतही अनेक वाद आहेत. सप्टेंबर 2010 मध्ये अलहाबाद उच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय देताना वादग्रस्त बाबरी मशिदीतील मधल्या घुमटाखालील जागाच रामाचे जन्मस्थळ असल्याचे सांगून विवादित दीड हजार मीटर जमिनीची तीन हिश्शांमध्ये विभागणी केली होती. या विभागणीनुसार मुस्लीम संघटना, हिंदू संघटना आणि राम मंदिराचे व्यवस्थापन बघणार्‍या निर्मोही आखाड्याला एक असे हिस्से करण्यात आले. यातील मुख्य स्थळ, बाबरी मशीद पाडण्यात आलेला भाग हिंदू संघटनांना देण्यात आला. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला मुस्लिमांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. हिंदू आणि मुस्लीम संघटनांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने अलहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय रद्दबातल ठरवला.

अयोध्येत बाबरी मशीद
मुस्लीम शासक बाबरने 1527 मध्ये फतेहपुर सिक्रीचा राजा राणा संग्राम सिंहला हरवल्यानंतर अयोध्येत बाबरी मशीद बांधण्यात आली. बाबरने अयोध्येत आपला सेनापती मीर बांकीची सरदार म्हणून नेमणूक केली. मीर बांकीने 1528 मध्ये अयोध्येत बाबरी मशीद उभारली. या संदर्भात अनेक मतप्रवाह आहेत. हिंदूचा आरोप आहे की मंदिर नष्ट करून ही मशीद बांधण्यात आली. मंदिराचे अस्तित्व लक्षात येऊ नये म्हणून त्याठिकाणी अनेक बदल करण्यात आले. कित्येक वर्षांनंतर आधुनिक भारतात अयोध्येतील ते ठिकाण राम जन्मभूमी असल्याचा दावा करायला सुरुवात केली. तर देशातील मुस्लिमांनी वादग्रस्त जागेवर असलेल्या बाबरी मशिदीचा बचाव करण्यास सुरुवात केली. त्यादरम्यान अनेक वर्षांनंतर 1987 मध्ये राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वादाने पुन्हा डोके वर काढले. 1940 च्या आधी मुस्लीम समूदाय या मशिदीचा उल्लेख मस्जिद-ए-जन्मस्थान करायचे आणि तसे अनेक पुरावेही मिळाले आहेत.

6 डिसेंबर 1992 रोजी बाबरी मशिदीचा ढाचा शिवसैनिकांनी पाडला. त्यानंतर देशामध्ये दोन्ही समूदायांमध्ये तेढ निर्माण होऊन अनेक ठिकाणी दंगे झाले होते. या दंगलीत सुमारे दोन हजारपेक्षा जास्त लोक मारले गेले होते. मशीद पाडल्यानंतर 10 दिवसांनी लिब्रहान आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. 2003 मध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार भारतीय पुरात्वत्व विभागाने वादग्रस्त ठिकाणी 12 मार्च ते 7 ऑगस्ट या कालावधीत खोदकाम करुन संशोधन केले, त्यावेळी त्याठिकाणी प्राचीन मंदिर असल्याचे पुरावे मिळाले होते.

वादातीत राम जन्मभूमी-बाबरी मशिदीचा घटनाक्रम
1528 : मुघल शासक बाबरने सांगितल्यामुळे मीर बांकीने अयोध्येत बांधलेल्या मशिदीला बाबरी मशीद म्हणून ओळखले जाते.
1853 : इंग्रजांच्या काळात अयोध्येत पहिल्यांदा सांप्रदायिक दंगे झाले.
1859 : इंग्रजांनी वादग्रस्त जागेत कुंपण बांधले. कुंपणाच्या आतील बाजूस मुस्लिमांना आणि बाहेरील बाजूस हिंदूना प्रार्थना करण्यास परवानगी दिली.
1949 : बाबरी मशिदीत रामाच्या मूर्ती सापडल्या. त्यावेळी दोन्ही समुदायांच्या संघटनांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. त्यामुळे या वादग्रस्त ठिकाणी टाळे ठोकण्यात आले.
1984 : विश्‍व हिंदू परिषदेच्या नेतृत्वाखाली अयोध्येत राममंदिर बांधण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली.
1986 : जिल्हा दंडाधिकार्‍यांनी हिंदूंना प्रार्थना करण्यासाठी विवादीत मशिदीच्या दरवाजाचे टाळे खोलण्याचे आदेश दिले. या गोष्टीचा विरोध म्हणून मुस्लिमांनी बाबरी मशीद संघर्ष समितीची स्थापना केली.
1989 : विश्‍व हिंदू परिषदेने राम मंदिराची उभारणी करण्यासाठी वादग्रस्त स्थळानजीक राममंदिराची पायाभरणी केली.
1992 : शिवसेना, विश्‍व हिंदू परिषद आणि भाजपने 6 डिसेंबर रोजी वादग्रस्त बाबरी मशीद पाडली.
2001 : अटल बिहारी सरकारच्या काळात बाबरी मशीद पाडण्याच्या वर्षपूर्तीच्या दिवशी तणाव वाढला. त्यावेळी विश्‍व हिंदू परिषदेने वादग्रस्त स्थळी राम मंदिर बांधण्याचा पुन्हा संकल्प सोडला.
जानेवारी 2002 : अयोध्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी अयोध्या समिती तयार केली.
फेब्रुवारी 2002 : विश्‍व हिंदू परिषदेने 15 मार्चपासून राम मंदिर बांधण्याच्या कामास सुरुवात करणार असल्याची घोषणा केली. अयोध्येहून परतणारे करसेवक ज्या रेल्वे गाडीतून प्रवास करत होते त्या गाडीवर गोध्रा येथे झालेल्या हल्ल्यात 58 करसेवक मारले गेले.
13 मार्च 2002 : सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येत जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिला. केंद्र सरकारने न्यायालयाचा आदेश मान्य केला.
मार्च 2003 : केंद्र सरकारने विवादीत स्थळी पूजा करण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागितली. न्यायालयाने परवानगी नाकारली.
एप्रिल 2003 : अलहाबाद उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार पुरातत्व विभागाने वादग्रस्त ठिकाणी खोदकाम केले. या खोदकामादरम्यान मंदिराशी मिळते जुळते अवशेष मिळाल्याचा अहवाल देण्यात आला.
मे 2003 : सीबीआयने 1992 मध्ये बाबरी मशीद पाडल्याच्या प्रकरणात उप पंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी आणि इतर आठ जणांवर पुरवणी आरोप पत्र दाखल केले.
ऑगस्ट 2003 : राम मंदिर बांधण्यासाठी विशेष विधेयक आणण्याची विश्‍व हिंदू परिषदेची मागणी भाजपच्या जेष्ठ नेत्यांनी आणि उप पंतप्रधानांनी फेटाळून लावली.
एप्रिल 2004 : लालकृष्ण अडवाणी यांनी तात्पुरत्या स्वरुपात बाधलेल्या राम मंदिरात पूजा करून मंदिर बांधणार असल्याचा पुनरुच्चार केला.
जानेवारी 2005 : बाबरी मशीद पाडण्याच्या आरोपातून लालकृष्ण अडवाणी यांची न्यायलयाने मुक्तता केली.
जुलै 2005 : पाच सशस्त्र हल्लेखोरांनी वादग्रस्त परिसरात हल्ला केला. अंतर्भागात पोहोचण्याआधीच पाच हल्लेखोरांचा खातमा करण्यात आला. यात सहा सामान्य नागरिकही मारले गेले.
30 जून 2009 : बाबरी मशीद पाडल्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या लिब्रहान आयोगाने 17 वर्षानंतर आपला अहवाल पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्याकडे सोपवला.
24 नोव्हेंबर 2009 : लिब्रहान आयोगाचा अहवाल संंसदेच्या दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला. आयोगाने अटल बिहारी वाजपेयी आणि प्रसिद्धी माध्यमांना दोषी ठरवले. तर, दुसरीकडे नरसिंग राव यांना आयोगाने क्लिनचीट दिली.
सप्टेंबर 2010 : राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशीद प्रकरणाची उच्च न्यायलयातील सुनावणी पूर्ण होऊन न्यायलयाने वादग्रस्त जमिनीचे तीन हिस्से करण्याचे आदेश दिले.
2011 : सर्वोच्च न्यायलयाने उच्च न्यायलयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.

आधीही झाले होते प्रयत्न
राम जन्मभूमी मंदिर – बाबरी मशीद प्रकरणात यापूर्वीही चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याचे प्रयत्न करण्यात आले होते. पण, ते अयशस्वी ठरले.
1986 मध्ये ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि कांची कामकोटी पिठाचे शंकराचार्य यांनी प्रयत्न केले होते. पण त्यांना अपयश आले.

1989 आणि 1990 च्या दरम्यान तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांच्या कार्यकाळात प्रयत्न करण्यात आले होते. सिंग यांनी जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांची समिती नेमली होती. पण पुढे काही झाले नाही.
1990 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान चंद्रशेखर यांनी उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचा समावेश असलेल्या तत्कालीन गृह राज्यमंत्री सुबोधकांत सहाय समितीची स्थापना केली. या समितीने विश्‍व हिंदू परिषद आणि ऑल इंडिया बाबरी अ‍ॅक्शन कमिटीच्या सदस्यांशी चर्चेच्या अनेक फेरी केल्या. पण त्यांनाही तोडगा काढण्यात यश मिळाले नाही.

1992 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंग राव यांनी गृह राज्यमंत्री कुमारमंगलम यांच्या नेतृत्वाखाली काही मंत्र्याचा समावेश असलेली समिती बनवली. चर्चेंच्या अनेक फेर्‍यांनतरही या समितीलाही निर्णय घेता आली नाही.
माजी राष्ट्रपती व्यकंटरमण यांनी 2002 मध्ये यासंदर्भात चर्चा घडवून आणण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे शंकराचार्य आणि मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे अध्यक्ष यांच्यात चर्चा झाली होती.

2003 मध्ये कांची कामकोटी पिठाचे शंकराचार्य यांनी स्वत:च पुढाकार घेत ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या अध्यक्षांशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला होता.
ऑक्टोबर 2010 मध्ये अयोध्या वादातील जुने पक्षकार असलेल्या हाशिम अंसारी यांनी न्यायालयाच्या बाहेर समझोता करण्याचा सल्ला दिला होता. महंत ज्ञानदास यांच्याशी झालेल्या भेटीनंतर अंसारी यांनी हा सल्ला दिला होता. अंसारी आणि महंत मे 2016 मध्येही या मुद्द्यावर एकत्र आले होते. अंसारी यांचा जुलै 2016 मध्ये मृत्यू झाल्यानंतर पुढे काही झाले नाही.