भारत कृषक समाजाचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

जळगाव। सततच्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे व नापिकीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीची घोषणा गरजू शेतकर्‍यांसाठी जाहिर केली. खरी परंतू त्यावेळी त्यांनी इतके निकष, नियम अटी लावल्या की, त्यातून बरेच शेतकरी मोठ्या संख्येने बाद होतात. कर्जाचे पुर्नगठन करणारे बरेच लहान मोठे शेतकरी सुद्धा यातून बाद होतात.

तसेच नियमित शेतकर्‍यांसाठी 25 हजार रु. ची रक्कम ही तोडकीच आहे. सरकारी नोकरी, डॉक्टर, वकील, आयकर भरणारे शेतकरी हे गरजू शेतकर्‍यांमध्ये बसत नाही. म्हणून त्यांना कर्ज माफीतून वगळले तर मग आता सरकारी नोकरीत असणारे पती-पत्नी यापैकी फक्त एकालाच वेतन आयोग लागू करा आरक्षणाचा फायदा देतांना निकष लावून श्रीमंत लोकांना त्यातून वगळा अन्यथा कायदेशिर कार्यवाही करण्याचा इशारा चेअरमन डॉ.प्रकाश मानकर, डॉ. रमेश ठाकरे, प्रशांत चौधरी, वसंतराव महाजन, जगताप पाटील, शेषराव पाटील, गोविंद पाटील यांनी दिला आहे.